Current Affairs Hindi – January 4 2019

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राष्ट्रीय समाचार

2 जनवरी 2019 को कैबिनेट की स्वीकृतिया:Cabinet Approval with Foreign Countries on December 17, 2018कैबिनेट ने वाणिज्यिक निर्यातकों को ‘ढुलाई पूर्व एवं उपरांत रुपया निर्यात ऋण के लिए ब्याज समकरण योजना’ में शामिल करने को मंजूरी दी:
-प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने वाणिज्यिक निर्यातकों को ‘ढुलाई पूर्व एवं उपरांत रुपया निर्यात ऋण के लिए ब्याज समकरण योजना (आईईएस)’में शामिल करने संबंधी वाणिज्य विभाग के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दी है।
-इसके तहत वाणिज्यिक निर्यातकों को इस योजना में चिन्हित 416 टैरिफ लाइनों के दायरे में आने वाले उत्पादों के निर्यात के लिए इस तरह के ऋण पर 3 प्रतिशत की ब्याज समकरण दर की अनुमति दी गई है।
-इन उत्पाद का वास्ता मुख्यतः एमएसएमई/श्रम बहुल क्षेत्रों जैसे कि कृषि, वस्त्र, चमड़ा, हस्तशिल्प, मशीनरी इत्यादि से है।इस प्रस्ताव से योजना की शेष अवधि में निर्यातकों को ब्याज समकरण पर लगभग 600 करोड़ रुपये का लाभ होगा।
-इस योजना में वाणिज्यिक निर्यातकों को शामिल करने से इन निर्यातकों के और भी ज्यादा प्रतिस्पर्धी हो जाने की आशा है, जिससे वे एमएसएमई द्वारा उत्पादित किए जाने वाले और भी ज्यादा उत्पादों का निर्यात करने के लिए प्रोत्साहित होंगे।

कैबिनेट ने वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 के दौरान ‘परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य संबंधी अन्य उपायों के लिए समग्र योजना’ को जारी रखने की स्वीकृति दी:
-प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने 14वें वित्त आयोग की वर्ष 2017-18 से लेकर वर्ष 2019-20 तक की अवधि के दौरान ‘परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य संबंधी अन्य उपायों के लिए समग्र योजना’ में 5 योजनाओं को जारी रखने की स्वीकृति दे दी है।
-14वें वित्त आयोग की वर्ष 2017-18 से लेकर वर्ष 2019-20 तक की अवधि के दौरान इस योजना के लिए कुल मिलाकर 2381.84 करोड़ रुपये की राशि व्यय की जाएगी और इसका शत-प्रतिशत वित्त पोषण केन्द्र सरकार की बजटीय सहायता के जरिए किया जाएगा।
-गर्भ-निरोधकों के सामाजिक विपणन और गर्भ-निरोधकों की निःशुल्क आपूर्ति जैसे घटकों को विशेष रूप से निम्न आय वाले समूह में शामिल लोगों पर लक्षित किया जाता है। हालांकि, कुल मिलाकर यह योजना किसी विशेष समूह या श्रेणी तक ही सीमित नहीं है और इसमें पूरे देश की आबादी को कवर करने का प्रावधान है।

कैबिनेट ने अरुणाचल प्रदेश की अनुसूचित जनजाति सूची में संशोधन के लिए संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2018 को मंजूरी दी:
-प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 में कुछ संशोधन करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन), 2018 संसद में प्रस्तुत करने का अनुमोदन किया है।
-ऐसा अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की सूची को संशोधित करने के लिए किया गया है।
-अरुणाचल प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों की सूची में निम्नलिखित परिवर्तन किए जाएंगे-
– ‘अबोर’ को हटाना, क्योंकि यह ठीक उसी तरह से है जैसा क्रम संख्या 16 में ‘आदि’ है।
– ‘खामप्ति’ के स्थान पर ‘ताई खाम्ती’ को शामिल करना।
– ‘मिश्मी-कामन’ (मिजू मिश्मी), इदु (मिश्मी) और तराओं (डिगारु मिश्मी) को शामिल करना।
– ‘मोम्बा’ के स्थान पर मोन्पा, मेम्बा, सरतांग, सजोलोंग (मिजी) को शामिल करना।
-अरुणाचल प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों की सूची में ‘किसी नागा जनजाति’ के स्थान पर ‘नोक्टे’, ‘तांगसा’, ‘तुत्सा’, ‘वांचो’ को शामिल करना।

मंत्रिमंडल ने 2017-2018 से 2019-2020 की अवधि के लिए राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम योजना को जारी रखने की मंजूरी दी:
-प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने 2017-2018 से 2019-2020 की अवधि के लिए राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम योजना को जारी रखने की मंजूरी दे दी है।
-ईएफसी के अनुमोदन के अनुरूप इसके लिए 1160 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।
-12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वित्त मंत्रालय और नीति आयोग के परामर्श से योजना को युक्तिसंगत बनाने की प्रक्रिया चलाई गयी।
-इसके तहत 8 योजनाओं को उप-योजनाओं के रूप में राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम के अधीन कर दिया गया है।
-इसके कारण योजनाओं के बीच बेहतर तालमेल बनाने में मदद मिली।
-इसके अलावा योजनाओं की कुशलता में सुधार आया और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर बेहतर नतीजे प्राप्त हुए।
-योजना के लाभार्थियों में 15-29 वर्ष आयु समूह के युवा शामिल हैं जो राष्ट्रीय युवा नीति, 2014 में ‘युवा’ की परिभाषा के अनुरूप है।
-विशेष रूप से किशोरों से संबंधित कार्यक्रम के घटकों के मामले में आयु समूह 10-19 वर्ष है।

मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री–जन आरोग्‍य योजना के बेहतर क्रियान्‍वयन के लिए राष्ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य एजेंसी का पुनर्गठन राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य प्राधिकरण के रूप में करने की मंजूरी दी:
-प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री-जन आरोग्‍य योजना (पीएमजेएवाई) के बेहतर क्रियान्‍वयन के लिए राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य एजेंसी का पुनर्गठन राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य प्राधिकरण के रूप में करने की स्‍वीकृति दी है।
-इस मंजूरी के साथ राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य एजेंसी भंग कर दी गई है और इसके स्‍थान पर परिवार और कल्‍याण मंत्रालय से संबद्ध कार्यालय के रूप में राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य प्राधिकरण बनाया गया है।
-निर्णय लेने के वर्तमान बहुस्‍तरीय ढांचे के स्‍थान पर गवर्निंग बोर्ड बनाया गया है।
-गवर्निंग बोर्ड के अध्‍यक्ष स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्‍याण मंत्री होंगे। गवर्निंग बोर्ड योजना को सुगम्‍य तरीके से लागू करने के लिए आवश्‍यक तेज गति से निर्णय लेने में सहायक होगा।
-गवर्निंग बोर्ड का गठन व्‍यापक है और इसमें सरकार और क्षेत्र विशेष के विशेषज्ञों को उचित प्रतिनिधित्‍व दिया गया है।
-इसके अतिरिक्‍त ग‍वर्निंग बॉडी में बारी-बारी से राज्‍यों का प्रतिनिधित्‍व होगा।

मंत्रिमंडल ने कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज (सीओपी) 24, कातोविसे, पोलैंड (2-15 दिसंबर,2018) के लिए भारत के दृष्टिकोण के बारे में कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की:
-प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 2-15 दिसंबर, 2018 तक कातोविसे, पोलैंड में आयोजित यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (यूएनएफसीसीसी) के बारे में 24वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज (सीओपी) के दौरान भारत के दृष्टिकोण के बारे में बातचीत करने के लिए कार्योत्तर मंजूरी प्रदान की है।
-पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन ने प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया था।
-इस बैठक में पोस्ट- 2020 अवधि के दौरान पेरिस समझौते को लागू करने के लिए दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप देने के बारे में ध्यान केन्द्रित किया गया था।
-भारत का दृष्टिकोण यूएनएफसीसीसी के सिद्धांतों और प्रावधानों से निर्देशित था।
-इसमें इक्विटी और सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमता के सिद्धांतों (सीबीपीआर-आरसी) पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया।
-भारत ने पेरिस समझौते के बारे में अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया और सामूहिक रूप से पेरिस समझौता लागू करने के लिए अपने वायदों को शामिल करते हुए सीओपी-24 के दौरान अपने नेतृत्व के बारे में प्रकाश डाला।
-पर्यावरण सुरक्षा के बारे में अपने परम्परागत स्वभाव के अनुरूप भारत सरकार ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में जलवायु परिवर्तन की चिंताओं से निपटने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।
-ये प्रयास जलवायु कार्रवाई की दिशा में भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

मंत्रिमंडल को एनएचएम की प्रगति और एनएचएम की अधिकार सम्‍पन्‍न कार्यक्रम समिति तथा मिशन संचालन समूह के निर्णयों से अवगत कराया गया:
-प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल को राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मिशन की प्रगति और नई पहलों और राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मिशन की अधिकार सम्‍पन्‍न कार्यक्रम समिति तथा मिशन संचालन समूह के निर्णयों से अवगत कराया गया है।
-एनएचएम के अंतर्गत पिछले पांच वर्षों और वर्ष 2017-18 के दौरान उपलब्धियां इस प्रकार हैं:
-वर्ष 2014-16 के दौरान मातृत्‍व मृत्‍यु अनुपात (एमएमआर) 2.7 प्रतिशत घटकर 130 हो गया, जबकि 2010-12 के दौरान यह अनुपात 178 था।
-शिशु मृत्‍यु दर (आईएमआर) वर्ष 2011 के 44 की तुलना में 2016 में घटकर 34 हो गई।
-2015 और 2018 के बीच शिशु मृत्‍यु दर की वार्षिक गिरावट दर 8.1 प्रतिशत थी।
-पांच वर्ष से नीचे की मृत्‍यु दर (यू5एमआर) वर्ष 2011 के 55 की तुलना में 2016 में घटकर 39 हो गई।
-वर्ष 2015-16 के दौरान यू5एमआर की वार्षिक गिरावट दर 9.3 प्रतिशत थी।
-कुल प्रजनन दर (टीएफआर) वर्ष 2011 के 2.3 प्रतिशत की तुलना में 2016 में घटकर 2.3 प्रतिशत हो गई।
-2011-16 के दौरान टीएफआर में गिरावट की वार्षिक चक्रवृद्धि दर 1.7 प्रतिशत रही।

मंत्रिमंडल ने असम समझौते की धारा 6 को उच्‍च स्‍तरीय समिति द्वारा लागू किये जाने की मंजूरी दी:
-प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने असम समझौते की धारा 6 को लागू करने के लिए एक उच्‍चस्‍तरीय समिति के गठन तथा समझौते के कुछ निर्णयों व बोडो समुदाय से संबंधित कुछ मामलों की भी मंजूरी दी।
-1979-1985 के दौरान हुए असम आंदोलन के पश्‍चात 15 अगस्‍त 1985 को असम समझौते पर हस्‍ताक्षर हुए।
-समझौते की धारा 6 के अनुसार असम के लोगों की सांस्‍कृतिक, सामाजिक, भाषायी पहचान व विरासत को संरक्षित करने और प्रोत्‍साहित करने के लिए उचित संवै‍धानिक, विधायी और प्रशासनिक उपाय किये जायेंगे।
-यह महसूस किया गया कि असम समझौते के 35 वर्षों के बाद भी समझौते की धारा 6 को पूरी तरह से कार्यान्वित नहीं किया गया है।
-इसलिए मंत्रिमंडल ने एक उच्‍चस्‍तरीय समिति के गठन को मंजूरी दी है जो असम समझौते की धारा 6 के आलोक में संवैधानिक, विधायी और प्रशासनिक सुरक्षात्‍मक उपायों से संबंधित अनुशंसाएं प्रदान करेगी।
-समिति असम समझौते की धारा 6 को लागू करने में 1985 से अब तक किये गये कार्यों के प्रभाव का मूल्‍यांकन करेगी।

मंत्रिमंडल ने चंडीगढ़ प्रशासन के 3930 कर्मियों के लिए स्‍व–वित्‍त पोषित आवास योजना के अंतर्गत आवास निर्माण के लिए चंडीगढ़ आवास बोर्ड को जमीन आवंटन के प्रस्ताव को मंजूरी दी:
-प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल नेचंडीगढ़ प्रशासनके 3930 कर्मियोंके लिए स्ववित्त पोषित आवास योजना के अंतर्गत आवास निर्माण के लिए चंडीगढ़ आवास बोर्ड को जमीन आवंटन के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
-अपने कर्मचारियों के लिए चंडीगढ़ प्रशासन ने स्‍व वित्‍त पोषित आवास योजना-2008 को मंजूरी दी। केन्‍द्र शासित प्रदेश के कर्मचारियों के 3930 आवासों के निर्माण के लिए कुल 73.3 एकड़ भूमि को चिन्ह्त किया गया।
-इसमें से 11.8 एकड़ भूमि चंडीगढ़ प्रशासन के कब्‍जे में है।
-उक्‍त प्रस्‍ताव में 61.5 एकड़ सरकारी भूमि को चंडीगढ़ आवास बोर्ड को आवंटित करने का उल्‍लेख है।
-इस योजना को लागू करने के लिए चंडीगढ़ आवास बोर्ड को नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्‍त किया गया।
-इसके पश्‍चात चंडीगढ़ आवास बोर्ड ने 2008 में चंडीगढ़ प्रशासन के कर्मचारियों को 99 वर्षों की लीजहोल्‍ड आधार पर ‘स्‍व वित्‍त पोषित आवास योजना’से संबंधित विज्ञापन जारी किये।

मंत्रिमंडल ने बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक और देना बैंक के विलय को स्‍वीकृति दी:
-प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने बैंक ऑफ बड़ौदा विजया बैंक तथा देना बैंक के विलय के लिए विलय योजना को मंजूरी दी है।
-बैंक ऑफ बड़ौदाहस्‍तांतरिती बैंक होगा और विजया बैंक तथा देना बैंक हस्‍तांतरणकर्ता बैंक होंगे।
-भारत में पहली बार यह त्रिपक्षीय विलय होगा। विलय के बाद यह बैंक भारत का दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक होगा।
-विलय से बैंक को मजबूत वैश्विक स्‍पर्धी बैंक बनने में मदद मिलेगी।
-और आपसी समन्‍वय की दृष्टि से बैंक को एक-दूसरे के नेटवर्कों, कम लागत की जमा और तीनों बैंकों की सहायक संस्‍थाओं की शक्तियों का लाभ मिलेगा और इसका उपभोक्‍ता आधार, बाजार पहुंच, संचालन क्षमता, उत्‍पाद और सेवा आधार में बढ़ोतरी होगी

मंत्रिमंडल ने ट्रेड यूनियनों की मान्यता के संबंध में प्रावधान बनाने के लिए ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 में संशोधन करने की मंजूरी दी:
-प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने ट्रेड यूनियनों की मान्यता के संबंध में प्रावधान बनाने के लिए ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 में संशोधन करने की मंजूरी दी।
-इस अनुमोदन से निम्नलिखित मदद मिलेगी:
-केन्द्र और राज्य स्तर पर ट्रेड यूनियनों को मान्यता
-त्रिपक्षीय संकायों में कामगारों का सच्चा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना
-सरकार द्वार कामगारों के प्रतिनिधित्व में मनमाने नामांकन को रोकना
-मुकदमेंबाजी और औद्योगिक असंतोष को कम करना
-यह प्रस्तावित विधेयक सरकार द्वारा त्रिपक्षीय संकायों में कामगारों के प्रतिनिधियों के नामांकन को अधिक पारदर्शी बनाना सुनिश्चित करेगा।
-इस तरह मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियनें औद्योगिक सद्भाव को बनाए रखने में जवाबदेह होंगी।
-केन्द्र और राज्य स्तर पर ट्रेड यूनियनों की मान्यता के लिए विभिन्न विभागों द्वारा की जाने वालीऐसी प्रक्रिया की डुप्लीकेसी रोकी जा सकेगी।
-मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियनों को केन्द्र और राज्य स्तर पर विशिष्ट भूमिकाएं सौंपी जा सकेंगी।

2 जनवरी 2019 को दुसरे देशों के साथ कैबिनेट की स्वीकृतिया:
i.प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल को साइबर सुऱक्षा के क्षेत्र में भारत और मोरक्को के बीच सहयोग के लिए समझौता-दस्तावेज के बारे में अवगत कराया गया।
ii.समझैता-दस्वावेज पर 25 सिंतबर, 2018 को हस्ताक्षर किये गये थे।
iii.समझौता-दस्तावेज का उद्देश्य भारत और मोरक्को के बीच सुरक्षा संबंधी घटनाओं की पहचान, हल और रोकथाम में अनुभव तथा ज्ञान के आदान-प्रदान के लिए नजदीकी सहयोग को प्रोत्साहित करना है।
iv.समझौता-दस्तावेज को लागू करने के परिणामस्वरूप साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में मोरक्को के साथ संस्थागत तथा क्षमता निर्माण के जरिए महत्वपूर्ण पारस्परिक लाभ प्राप्त होंगे।
मोरक्को:
♦ राजधानी: रबत
♦ प्रधानमंत्री: सायदादीन ओत्मानी
♦ मुद्रा: मोरक्कन दिरहम

सौभाग्य योजना के अंतर्गत 25 राज्यों में 100 प्रतिशत घरों का विद्युतीकरण पूरा हुआ:Hundred percent household electrification achieved in 25 states under SAUBHAGYA schemei.विद्युत क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि प्राप्त करते हुए देश ने साल के अंत तक 25 राज्यों में 100 प्रतिशत घरों का विद्युतीकरण पूरा कर लिया है।
ii.अब केवल चार राज्यों (असम, राजस्थान, मेघालय और छत्तीसगढ़) में 10.48 लाख के करीब घर बचे हैं जिनके शीघ्र विद्युतीकरण के लिए हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं।
iii.केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री श्री राजकुमार सिंह ने इस उपलब्धि के लिए सभी राज्यों को बधाई दी है।
iv.उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्री श्रीकांत शर्मा से एक मुलाकात के दौरान विद्युतीकरण हेतु उत्तर प्रदेश द्वारा किये गए कार्यों की भी श्री सिंह ने सराहना की।
v.सौभाग्य योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 74.4 लाख इच्छुक घरों को कनेक्शन दिये गये हैं।
अन्य समाचार:
i.उत्तर प्रदेश सरकार ने एक विशेष अभियान भी शुरु किया है जिसमें एक ‘सौभाग्य रथ’ सभी गांवों/कस्बों में घूमेगा और इस बात की जांच करेगा कि कहीं कोई घर अभी भी बिजलीकरण से छूट तो नहीं गया, और यदि छूटा है तो उसे भी बिजली कनेक्शन दिया जायेगा।
ii.साथ ही 1912 नंबर पर फोन करके भी बिजलीकरण से छूटे हुए घर कनेक्शन मांग सकते हैं।
सौभाग्‍य योजना के बारे में:
♦ लॉन्च: 25 सितंबर 2017।
♦ विद्युत मंत्रालय के अधीन।
♦ उद्देश्य: 31 मार्च 2019 तक देश में सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना।
♦ परियोजना का कुल परिव्यय: 16,320 करोड़ रु।
♦ ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (आरईसी) पूरे देश में योजना के संचालन के लिए नोडल एजेंसी थी।

अनुसूचित जनजातियों के बीच महिला साक्षरता दर बढ़ाने के लिए वित्त वर्ष 2015-16 से अब तक 185 करोड़ रुपये जारी किए गए:
i.02 जनवरी 2019 को, केंद्र ने आदिवासी लड़कियों और सामान्य महिला आबादी के साक्षरता स्तर के बीच अंतर को कम करने के लिए वित्त वर्ष 2015-2016 के बाद से लगभग 185 करोड़ रुपये जारी किए हैं।
ii.यह योजना स्वैच्छिक और गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है, जिसका उद्देश्य आदिवासी लड़कियों की शिक्षा के लिए आवश्यक माहौल बनाकर प्राथमिक स्तर पर ड्रॉपआउट दर को कम करना है।
iii.राज्य के जनजातीय मामलों के मंत्री जसवंत सिंह भाभोर ने लोकसभा को बताया कि सरकार ने 2015-16 में 53 जिलों में आदिवासी लड़कियों की शिक्षा के लिए एक योजना के तहत 53.29 करोड़ रुपये जारी किए, जहां एसटी महिला साक्षरता दर 35 प्रतिशत से कम है।
iv.कम साक्षरता वाले जिलों में एसटी लड़कियों के बीच शिक्षा को सुदृढ़ बनाने वाली योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 में 65.44 करोड़ रुपये जारी किए गए।
v.सरकार ने 2017-18 के वित्तीय वर्ष में 46.28 करोड़ रुपये जारी किए और अब तक 2018-19 में 20.36 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

5-दिवसीय 106वी विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जालंधर, पंजाब में किया गया:5-day 106th the Indian Science Congress organized by Lovely Professional University inaugurated by Prime Minister, Shri Narendra Modi in Jalandhar, Punjabi.3 जनवरी, 2019 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 जनवरी, 2019 को समाप्त होने वाले 5 दिवसीय, भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2019 का जालंधर, पंजाब में उद्घाटन किया।
ii.इसका आयोजन लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, पंजाब द्वारा किया जाएगा।
iii.भारतीय विज्ञान कांग्रेस-2019 के 106 वें संस्करण का विषय है: ‘भविष्य का भारत: विज्ञान और प्रौद्योगिकी’।
iv.5 दिन के सम्मेलन में शामिल होंगे:
-कई नोबेल पुरस्कार विजेताओं, भारत के केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों, विज्ञान नीति निर्माताओं, प्रशासकों आदि सहित 30,000 प्रतिनिधियों की भागीदारी।
-डीआरडीओ, इसरो, डीएसटी, एम्स, यूजीसी, एआईसीटीई से प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों की भागीदारी के साथ वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी के 100 से अधिक सम्मेलन और कार्यक्रम।
-4 जनवरी 2019 को बाल विज्ञान कांग्रेस,
-5 जनवरी, 2019 को दो दिवसीय विज्ञान संचारकों की बैठक- 2019,
-‘महिला विज्ञान कांग्रेस ‘5 जनवरी को,
-‘प्राइड ऑफ इंडिया’ एक्सपो में सीएसआईआर, इसरो, डीएई, आईसीएमआर, डीएसटी, डीआरडीओ, आईसीएआर और अन्य प्रमुख प्रदर्शक।
v.भाग लेने वाले नोबेल पुरस्कार विजेताओं में शामिल होंगे
-जर्मन-अमेरिकी बायोकेमिस्ट प्रो.थॉमस सुडोफ, जिन्हें पुटिका तस्करी पर काम करने के लिए फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2013 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है,
-एक हंगरी में जन्मे इजरायल के बायोकेमिस्ट और रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रो.अवराम हर्शको, तथा,
-एक ब्रिटिश जन्मे भौतिक विज्ञानी फ्रेडरिक डंकन माइकल हाल्डेन जिन्हें 2016 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है।
vi.पीएम ने किसानों की मदद के लिए नई कम लागत वाली प्रौद्योगिकियों के आविष्कार का आह्वान किया।
पंजाब:
♦ मुख्यमंत्री: अमरिंदर सिंह
♦ राज्यपाल: वीपी सिंह बदनोर
♦ वन्यजीव अभयारण्य: अबोहर अभयारण्य, बीर ऐश्वरन अभयारण्य, बीर बुनेहरी अभयारण्य, बीर भादसन अभयारण्य, बीर दोसांझ अभयारण्य, बीर गुरदयालपुरा अभयारण्य

पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को एक अधिकृत इमिग्रेशन चेक पोस्ट के रूप में घोषित किया गया:
i.3 जनवरी, 2019 को, अंडमान और निकोबार प्रशासन के सूचना, जनसंपर्क और पर्यटन प्रभाग ने घोषणा की कि पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एक अधिकृत इमिग्रेशन चेक पोस्ट होगा।
ii.इमिग्रेशन चेक पोस्ट के प्रयोजन के लिए पुलिस अधीक्षक (सीआईडी), अंडमान और निकोबार पुलिस को सिविल प्राधिकरण के रूप में नियुक्त किया गया है।
iii.यह यात्रियों के सभी वर्गों के लिए वैध यात्रा दस्तावेजों के साथ भारत से प्रवेश / निकास बिंदु के रूप में काम करेगा।
iv.इसने प्रत्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय उड़ान और इमिग्रेशन सुविधाओं के लिए पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे को खोल दिया है।
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह:
♦ लेफ्टिनेंट गवर्नर: एडमिरल डी के जोशी।
♦ नेशनल पार्क: महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, माउंट हैरियट नेशनल पार्क, रानी झाँसी मरीन नेशनल पार्क, कैम्पबेल बे नेशनल पार्क, गैलाथिया नेशनल पार्क।

अंतरराष्ट्रीय समाचार

राष्ट्रपति ट्रम्प ने’एशिया रिइश्योरेंस इनिशिएटिव एक्ट’ पर हस्ताक्षर किए:President Trump signs ‘Asia Reassurance Initiative Act’ into lawi.31 दिसंबर 2018 को, संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) के राष्ट्रपति, डोनाल्ड जे ट्रम्प ने ‘एशिया रिअसुरेंस इनिशिएटिव एक्ट (एआरआईए)’ पर हस्ताक्षर किए। यह अधिनियम भारत-प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी सुरक्षा, आर्थिक हितों और मूल्यों को बढ़ाने के लिए बहुपक्षीय अमेरिकी रणनीति स्थापित करता है।
ii.एआरआईए रणनीतिक क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ आर्थिक, राजनयिक और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए पांच साल की अवधि में $ 1.5 बिलियन का प्राधिकरण करेगा।
iii.एआरआईए अधिनियम को सीनेटर कोरी गार्डनर द्वारा अप्रैल में सीनेट में पेश किया गया था, और सीनेटरों एडवर्ड मार्के, मार्को रुबियो और बेन कार्डिन द्वारा सह-प्रायोजित किया गया था।
iv.एआरआईए को 04 दिसंबर 2018 को सीनेट द्वारा पारित किया गया था, और 12 दिसंबर 2018 को सदन द्वारा अनुमोदित किया गया था।
v.एआरआईए चीन, भारत, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संघ (आसियान) के दस सदस्य देशों और पूर्वोत्तर एशियाई देशों जापान और दक्षिण कोरिया के साथ अमेरिकी संबंधों पर ध्यान आकर्षित करता है।
यूएसए:
♦ राजधानी: वाशिंगटन डी.सी.
♦ मुद्रा: संयुक्त राज्य डॉलर
♦ राष्ट्रपति: डोनाल्ड ट्रम्प

बैंकिंग और वित्त

आरबीआई ने पूर्व सेबी प्रमुख यू के सिन्हा के तहत एमएसएमई पर विशेषज्ञ पैनल का गठन किया:
i.02 जनवरी 2019 को, रिजर्व बैंक ने सेबी के पूर्व अध्यक्ष यू के सिन्हा के तहत एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया।
ii.यह आठ सदस्यीय समिति क्षेत्र को वित्त की समय पर और पर्याप्त उपलब्धता को प्रभावित करने वाले कारकों की भी जांच करेगी।
iii.भारतीय रिज़र्व बैंक ने एमएसएमई पर विशेषज्ञ पैनल की घोषणा की है, क्योंकि इसने उन कंपनियों के लिए 25 करोड़ रुपये के मौजूदा ऋण के एक बार पुनर्गठन की अनुमति दी है जो भुगतान पर चूक गए हैं, लेकिन उन्हें दिए गए ऋण को मानक संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
iv.31 मार्च 2020 तक पुनर्गठन को लागू किया जाना है।
v.विशेषज्ञ समिति जून 2019 के अंत तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
vi.पैनल एमएसएमई क्षेत्र का समर्थन करने के लिए वर्तमान संस्थागत ढांचे की समीक्षा करेगा और क्षेत्र पर हाल के आर्थिक सुधारों के प्रभाव का अध्ययन करेगा और ‘इसके विकास को प्रभावित करने वाली संरचनात्मक समस्याओं की पहचान करेगा’।
भारतीय रिजर्व बैंक:
♦ मुख्यालय: मुंबई
♦ गवर्नर: शक्तिकांत दास (25 वें आरबीआई गवर्नर)
सेबी (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड):
♦ मुख्यालय: मुंबई
♦ अध्यक्ष: अजय त्यागी
♦ गठित: 12 अप्रैल 1992

भारती एक्सा लाइफ पॉलिसी ने नवीकरण प्रीमियम देने के लिए व्हाट्सएप का उपयोग करना शुरू किया:Bharti AXA Life uses WhatsApp to deliver policyi.02 जनवरी 2019 को, निजी क्षेत्र के बीमाकर्ता भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने पॉलिसी धारकों को अपने वैकल्पिक सेवा विकल्प के एक हिस्से के रूप में इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप के माध्यम से ग्राहकों को पॉलिसी और नवीनीकरण प्रीमियम देना शुरू किया।
ii.भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, भारती एंटरप्राइजेज और फ्रेंच इंश्योरेंस प्रमुख एक्सा के बीच एक संयुक्त उद्यम है जो पॉलिसी अनुबंध, नवीनीकरण प्रीमियम प्राप्तियों और व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना का दावा करने का विकल्प प्रदान करने वाले पहली कुछ बीमा कंपनियों में से एक है।
iii.पॉलिसी अनुबंध इसके जारी होने के कुछ समय बाद डाउनलोड के लिए उपलब्ध होगा।
भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस:
♦ मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ): इशिता मुखर्जी
♦ एमडी और सीईओ: विकास सेठ

सिंडीकेट बैंक और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के बीच बैंकअस्सुरंस पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए:Syndicate Bank and SBI Life Insurancei.2 जनवरी, 2019 को, सिंडिकेट बैंक और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने अपने ग्राहकों के लिए एक व्यापक वित्तीय नियोजन समाधान की पेशकश करने के उद्देश्य से एक बैंकअस्सुरंस संधि पर हस्ताक्षर किए।
ii.दोनों के बीच निम्नलिखित द्वारा हस्ताक्षर किए गए:
-सिंडिकेट बैंक के एमडी और सीईओ, मृत्युंजय महापात्रंद एमडी और
-एसबीआई लाइफ के सीईओ संजीव नौटियाल।
iii.संधि के माध्यम से, सिंडिकेट बैंक अपनी 3,000 शाखाओं के साथ बाजार में पैठ प्रदान करेगा और एसबीआई लाइफ की विविध सुरक्षा, धन सृजन और बचत बीमा उत्पादों को ग्राहकों के लिए तालिका में लाया जाएगा।
सिंडिकेट बैंक:
♦ मुख्यालय: मणिपाल, कर्नाटक।
♦ टैगलाइन: विश्वासयोग्य और मैत्रीपूर्ण।

एचडीएफसी एमएफ ने भारत में सबसे बड़ा एएमसी बनने के लिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एमएफ को पीछे छोड़ दिया:i.3 जनवरी, 2019 को एसोसिएशन ऑफ म्युचुअल फंड्स इन इंडिया (एएमएफआई) के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने दो साल के अंतराल के बाद देश की सबसे बड़ी संपत्ति प्रबंधन कंपनी (एएमसी) बनने के लिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एमएफ को पीछे छोड़ दिया है।
ii.आंकड़ों के अनुसार, दिसंबर 2018 तक, एचडीएफसी एमएफ ने 3.35 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति का प्रबंधन किया, जबकि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एमएफ के पास 3.08 लाख करोड़ रुपये थे।
iii.और इसके परिणामस्वरूप, एचडीएफसी एमएफ के प्रबंधन (एयूएम) के तहत संपत्ति पिछली तिमाही से अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में 9 प्रतिशत से अधिक थी।
iv.जबकि, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एमएफ के एयूएम में 0.6 फीसदी की कमी आई है।
v.अन्य फर्मों में, एसबीआई एमएफ 2.64 लाख करोड़ रुपये के एयूएम के साथ तीसरे स्थान पर रहा, उसके बाद आदित्य बिड़ला सन लाइफ एमएफ (2.42 लाख करोड़ रुपये) और रिलायंस एमएफ (2.36 लाख करोड़ रुपये) है।
vi.कुल मिलाकर, दिसंबर तिमाही के अंत में देश के म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एसेट बेस 23.61 लाख करोड़ रुपये था।
पृष्ठभूमि:
इससे पहले फरवरी 2016 में, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एमएफ ने एयूएम के मामले में एचडीएफसी एमएफ को पीछे छोड़ दिया था और शीर्ष स्थान पर पहुंच गया था।
म्यूचुअल फंड के बारें में :
एमएफ वे निवेश वाहन हैं जो बड़ी संख्या में निवेशकों से एकत्र किए गए धन के पूल से बने होते हैं और धन का यह पूल स्टॉक, बॉन्ड और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश किया जाता है।

व्यापार और अर्थव्यवस्था

भारत ने आसियान से रिफाइंड, कच्चे पाम तेल पर क्रमशः 40 और 45 प्रतिशत की कटौती की:
i.31 दिसंबर, 2018 को, वित्त मंत्रालय ने घोषणा की हैं कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों या आसियान देशों से कच्चे तेल और परिष्कृत ताड़ के तेल पर आयात शुल्क में कटौती की गई है।
ii.यह कदम भारत-आसियान मुक्त व्यापार समझौते और मलेशिया के लिए भारत-मलेशिया व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते के तहत लिया गया।
iii.मलेशिया, इंडोनेशिया और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संघ के अन्य सदस्यों से कच्चे पाम तेल पर शुल्क में 44 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक कटौती की गई।
iv.1 जनवरी, 2019 से ड्यूटी में कटौती को प्रभावी बनाया गया।
v.भारत की मलेशिया और इंडोनेशिया से 60 प्रतिशत के साथ 15.5 मिलियन टन आयात करने की उम्मीद है, इसके बाद अर्जेंटीना और ब्राजील से सोयाबीन तेल, यूक्रेन और रूस से सूरजमुखी तेल और कनाडा से कैनोला तेल प्राप्त होता है।
vi.कच्चे तेल और रिफाइंड पाम तेल के बीच प्रभावी शुल्क अंतर 11 प्रतिशत से 5.5 प्रतिशत हो गया है।
vii.यह कदम घरेलू रिफाइनिंग उद्योग को नुकसान पहुंचा सकता है।
पृष्ठभूमि:
भारत दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य तेल खरीदार है।
आसियान:
♦ पूर्ण रूप: दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन।
♦ सदस्य: 10।
♦ मुख्यालय: जकार्ता, इंडोनेशिया।

भारत चीन, यूरोपीय संघ, अमेरिका पर आयातित कोटेड पेपर पर एंटी-डंपिंग शुल्क नहीं लगाएगा: डीजीटीआर
i.3 जनवरी, 2019 को अपनी एंटी-डंपिंग जांच के समापन के बाद, वाणिज्य मंत्रालय के तहत व्यापार उपाय महानिदेशालय (डीजीटीआर) ने कहा हैं कि भारत चीन, यूरोपीय संघ और अमेरिका से कोटेड पेपर पर एंटी-डंपिंग शुल्क नहीं लगाएगा।
ii.डीजीटीआर द्वारा की गई जांच से कथित डंप किए गए आयात के कारण घरेलू उद्योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।
iii.बल्लारपुर इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी बिल्ट ग्राफिक्स पेपर प्रोडक्ट्स की ओर से भारतीय पेपर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अनुरोध के अनुसार जांच का आयोजन किया गया।
कोटेड पेपर के बारें में:
मुख्य रूप से पत्रिकाओं, कैटलॉग, किताबों और पुस्तिकाओं, कैलेंडर, ब्रोशर, लेबल और लचीली पैकेजिंग के मुद्रण के लिए उपयोग किए जाने वाले कागज को कोटेड पेपर या लेपित पेपर कहा जाता है।
पृष्ठभूमि:
विश्व व्यापार संगठन के बहुपक्षीय शासन के तहत, एक देश अन्य देशों के उत्पादों पर एंटी-डंपिंग शुल्क को लागू करना शुरू कर देता है जब जांच में पाया जाता है कि सस्ते आयात में वृद्धि के कारण घरेलू उद्योग आहत हुए हैं।
व्यापार उपाय महानिदेशालय (डीजीटीआर):
♦ वाणिज्य मंत्रालय के तहत।
♦ श्री सुनील कुमार (अतिरिक्त सचिव)।

2014 से 2018 के दौरान रक्षा उद्योगों को 1.21 हजार करोड़ रुपये का एफडीआई मिला:
i.2 जनवरी, 2019 को, वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सी आर चौधरी ने घोषणा की हैं कि भारत के रक्षा क्षेत्र को 2014-18 के दौरान 1.21 करोड़ रुपये (12,146,180 रुपये) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ।
ii.एफडीआई प्रवाह निम्नानुसार है:
2013-14 में: रक्षा उद्योगों को 0.82 मिलियन अमरीकी डालर प्राप्त हुए थे
2014-15 में: युएसडी 0.08 मिलियन, और
2015-16 में: युएसडी 0.10 मिलियन।
2016-17 में, उद्योग किसी भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने में विफल रहे थे।
2017-18 में: युएसडी 10,000 (लगभग 7 लाख रुपये) एफडीआई क्षेत्र द्वारा आकर्षित किया गया था।
वाणिज़़य़ मंत्रालय़:
♦ केंद्रीय मंत्री: श्री सुरेश प्रभु।
♦ राज्य मंत्री: श्री सी आर चौधरी।
रक्षा मंत्रालय:
♦ केंद्रीय मंत्री: श्रीमती निर्मला सीतारमण।
♦ राज्य मंत्री: श्री सुभाष रामराव भामरे।

इंडियन ऑयल कॉर्प (आईओंसी), देश की सबसे बड़ी तेल फर्म, ने तमिलनाडु के एन्नोर में लिक्विफाइड नेचुरल गैस (एलएनजी) के  5,151-करोड़ रुपये के पहले आयात टर्मिनल के शुरू होने की घोषणा की:
i.2 जनवरी, 2018 को, इंडियन ऑयल कॉर्प (आईओंसी), देश की सबसे बड़ी तेल फर्म, ने तमिलनाडु के एन्नोर में लिक्विफाइड नेचुरल गैस (एलएनजी) के  5,151-करोड़ रुपये के पहले आयात टर्मिनल के शुरू होने की घोषणा की।
ii.यह पहला एलएनजी आयात टर्मिनल आईओसी ने अपने दम पर बनाया है और जनवरी 2019 के अंत तक चालू हो जाएगा।
iii.आईओंसी के पास एन्नोर एलएनजी इंपोर्ट टर्मिनल में 95 फीसदी हिस्सेदारी है और तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम (टीआईडीसीओं) की 5 प्रतिशत हिस्सेदारी है।
iv.यह फर्म 1,385 किलोमीटर की प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने पर भी काम कर रही है, जो तमिलनाडु के एन्नोर टर्मिनल से नागापट्टिनम तक पुडुचेरी से होकर आती है।
v.इसके अलावा, एलएनजी की मांग को पूरा करने के लिए मदुरई, तूतीकोरिन और बेंगलुरु में शाखा पाइपलाइन बिछाई जाएगी।

7 तेल सार्वजनिक उपक्रमों ने उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए आईआईटी बॉम्बे के साथ समझौता किया:
i.2 जनवरी, 2019 को, आईआईटी बॉम्बे और 7 सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने तेल, गैस और ऊर्जा में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) को शामिल किया।
ii.निम्नलिखित द्वारा समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए:
-इंडियन ऑयल कॉर्प (आईओंसी),
-तेल और प्राकृतिक गैस कॉर्प (ओएनजीसी),
-गेल इंडिया लिमिटेड,
-भारत पेट्रोलियम कॉर्प लिमिटेड (बीपीसीएल),
-हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्प लिमिटेड (एचपीसीएल),
-ऑयल इंडिया लिमिटेड और
-इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड।
iii. यह ऊर्जा उद्योग और शिक्षाविदों को संयुक्त रूप से नई और अभिनव, स्वदेशी तकनीक के साथ ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करेगा।

नियुक्तिया और इस्तीफे

पेंटागन के कंपट्रोलर डेविड नॉरविस्ट को संयुक्त राज्य अमेरिका का कार्यवाहक उप रक्षा सचिव नियुक्त किया गया:
i.3 जनवरी, 2018 को, पेंटागन के कंपट्रोलर डेविड नॉरविस्ट को संयुक्त राज्य अमेरिका का कार्यवाहक उप रक्षा सचिव नामित किया गया।
ii.वह मई 2017 से विभाग के मुख्य वित्तीय अधिकारी और कंपट्रोलर हैं।
iii.इसके अलावा, रक्षा सचिव पैट्रिक शहनान को रक्षा सचिव के कार्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

मिर्गी के इलाज के लिए वैज्ञानिको ने ‘ब्रेन पेसमेकर’ विकसित किया:
i.वैज्ञानिकों ने वेंड नाम का एक उपकरण विकसित किया है जिसका पूरा नाम ‘वायरलेस आर्टिफैक्ट फ्री न्यूरोमॉड्यूलेशन डिवाइस’ है जो मस्तिष्क की विद्युत गतिविधि की निगरानी करने के लिए ‘मस्तिष्क के लिए पेसमेकर’ की तरह काम करता है और मिर्गी और पार्किंसंस जैसे पीड़ित रोगियों को संभावित रूप से ठीक-ठीक उपचार प्रदान करता है।
ii.डिवाइस की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह वायरलेस और स्वायत्त दोनों है, जिसका अर्थ है कि जब यह झटके या बरामदगी के संकेतों को पहचानना सीखता है तो यह अवांछित संचालन को रोकने के लिए अपने आप पर उत्तेजना मापदंडों को समायोजित कर सकता है।
iii.सूक्ष्म मस्तिष्क तरंग और मजबूत विद्युत नब्ज दोनों से पूर्ण संकेत रिकॉर्ड करने के लिए डिवाइस में कस्टम एकीकृत सर्किट हैं।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी द्वारा दूध की ताजगी का पता लगाने के लिए पेपर सेंसर विकसित किया:
i.01 जनवरी 2019 को, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी के वैज्ञानिकों ने एक साधारण पेपर किट विकसित किया है जो दूध की ताजगी का परीक्षण कर सकता है और बता सकता है कि इसे कितनी अच्छी तरह से पास्चुरीकृत किया गया है।
ii.यह सुनिश्चित करता है कि खट्टा होने से पहले दूध का सेवन किया जाए, इसके लिए किट को स्मार्ट फोन ऐप से जोड़ा जाता है।
iii.टीम ने 2 सेमी वर्ग पारदर्शी सेलूलोज़ एसीटेट फिल्म पर जांच डिस्क संलग्न करके एक किट तैयार की है। फिर जांच को एक अन्य सेलूलोज़ एसीटेट फिल्म के साथ कवर किया गया है।
iv.रंग प्रतिक्रिया तब होती है जब आवरण में एक छोटे से छेद के माध्यम से दूध इंजेक्ट किया जाता है और परिणाम प्राप्त करने के लिए एक स्मार्ट फोन का उपयोग किया जा सकता है। पाश्चुरीकृत से कच्चे दूध का पता लगाने में लगभग 15 मिनट लगते हैं।

पर्यावरण

उष्णकटिबंधीय तूफान उस्मान ने फिलीपींस में तबाही मचाई:
i.29 दिसंबर, 2018 को, उष्णकटिबंधीय तूफान उस्मान ने मनीला में फिलीपींस के बिकोल क्षेत्र में तबाही मचाई।
ii.उष्णकटिबंधीय अवसाद ने भारी बारिश ला दी और पूरे देश में घातक भूस्खलन शुरू कर दिया।
iii.फिलीपींस हर साल बारिश के मौसम के दौरान 15 से 20 टाइफून से प्रभावित होता है, जो आमतौर पर मई या जून में शुरू होता है और नवंबर या दिसंबर में समाप्त होता है।

खेल

विराट कोहली ने सबसे तेज 19000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाए:Virat Kohli fastest to 19000 international runs, breaks Sachin’s recordi.3 जनवरी 2019 को, 30 वर्षीय भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान, विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में चौथे टेस्ट मैच के पहले दिन 19000 अंतर्राष्ट्रीय रन पूरे किए और सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया।
ii.विराट कोहली ने 399 पारियों में 19000 रन का आंकड़ा पार किया, जबकि सचिन तेंदुलकर ने 19000 रन बनाने के लिए 432 पारियां लीं थी।
iii.वेस्टइंडीज के ब्रेन लारा और ऑस्ट्रेलिया के रिकी पोइंटिंग ने 19000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने के लिए क्रमशः 433 और 444 पारियां लीं थी।

निधन

बंगाली लेखक और साहित्य अकादमी से सम्मानित दिब्येंदु पालित का कोलकाता में निधन हुआ:Bengali writer and Sahitya Akademi awardee Dibyendu Palit Passed awayi.3 जनवरी, 2019 को, प्रसिद्ध बंगाली लेखक और साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता दिब्येंदु पालित का 79 वर्ष की आयु में कोलकाता में निधन हो गया।
ii.पालित को 1998 में उनके उपन्यास ‘अनुभव’ के लिए साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया था।
iii.उनकी पहली लघु कहानी ‘छंदोपाटन’ 1955 में और उनका पहला उपन्यास ‘सिंधु बारुण’ 1959 में प्रकाशित हुआ था।
iv.उन्हें 1990 में ‘धू’ के लिए ‘बंकिम पुरस्कार’ और 1984 में’साहोजोध’के लिए ‘आनंद पुरस्कार’ से सम्मानित किया गया था।

द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता और क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के कोच रमाकांत आचरेकर का निधन हुआ:Sachin Tendulkar’s coach Ramakant Achrekar Passed awayi.3 जनवरी, 2019, 1990 के द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता क्रिकेट कोच रमाकांत आचरेकर, जिन्होंने क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को कोचिंग दी, का 86 वर्ष की आयु में मुंबई में निधन हुआ।
ii.तेंदुलकर के अलावा, उन्होंने विनोद कांबली, प्रवीण आमरे, समीर दीघे और बलविंदर सिंह संधू जैसे अन्य प्रमुख खिलाड़ियों को भी प्रशिक्षित किया।
iii.खेल में उनके योगदान के कारण, उन्हें 2010 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था।
iv.दादर में कामथ मेमोरियल क्रिकेट क्लब की स्थापना उनके द्वारा की गई थी।