Current Affairs Hindi – July 11 2019

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INDIAN AFFAIRS

10 जुलाई, 2019 को कैबिनेट स्वीकृति:Cabinet_decisionप्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित प्रस्तावों को मंजूरी दी:
ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों की सुरक्षा) विधेयक 2019 को मंजूरी दी गई:
ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों की सुरक्षा) विधेयक 2019 के संसद में प्रस्तुत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। यह विधेयक इन व्यक्तियों के लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण उपलब्ध कराता है।
प्रमुख बिंदु:
i.इससे हाशिए पर खड़े इस वर्ग के विरूद्ध लांछन, भेदभाव और दुर्व्यवहार कम होने और इन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने से अनेक ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को लाभ पहुंचेगा, इससे समग्रता को बढ़ावा मिलेगा और ट्रांसजेंडर व्यक्ति समाज के उपयोगी सदस्य बन जायेंगे।
ii.ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सामाजिक बहिष्कार से लेकर भेदभाव, शिक्षा सुविधाओं की कमी, बेरोजगारी, चिकित्सा सुविधाओं की कमी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

व्‍यावसायिक सुरक्षा, स्‍वास्‍थ्‍य और कार्यस्‍थल स्थिति विधेयक, 2019 संहिता को मंजूरी दी गई:
व्‍यावसायिक सुरक्षा, स्‍वास्‍थ्‍य और कार्यस्‍थल स्थिति विधेयक, 2019 संहिता को संसद में पेश करने की मंजूरी दी गई है, इससे श्रमिकों की सुरक्षा, स्‍वास्‍थ्‍य और कार्यस्‍थल की स्थितियों से संबंधित व्‍यवस्‍थाओं को वर्तमान की तुलना में कई गुना बेहतर बनाया जा सकेगा।
प्रमुख बिंदु:
i.यह देश के सभी कार्यबल की सुरक्षा और स्वस्थ कार्य स्थितियों को बढ़ाएगा।
ii.यह निम्नलिखित 13 केंद्रीय श्रम अधिनियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के समामेलन, सरलीकरण और युक्तिकरण के बाद तैयार किया गया था:
-कारखाना अधिनियम 1948
-खदान अधिनियम 1952; बंदरगाह श्रमिक (सुरक्षा, स्‍वास्‍थ्‍य और कल्‍याण) कानून, 1986
-भवन और अन्‍य निर्माण कार्य (रोजगार का विनियमन और सेवा शर्तें) कानून 1996
-बागान श्रम अधिनियम 1951
-संविदा श्रम (विनियमन और उन्‍मूलन) अधिनियम, 1970
-अंतर्राज्‍यीय प्रवासी श्रमिक (रोजगार का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम 1979
-श्रमजीवी पत्रकार और अन्‍य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा शर्तें और अन्‍य प्रावधान) अधिनियम 1955
-श्रमजीवी पत्रकार (निर्धारित वेतन दर) अधिनियम 1958
-मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961
-बिक्री संवर्धन कर्मचारी (सेवा शर्त) अधिनियम 1976
-बीड़ी और सिगार श्रमिक (रोजगार शर्तें) अधिनियम 1966 और
-सिनेमा कर्मचारी और सिनेमा थिएटर कर्मचार (अधिनियम 1981)।

अतंर्राज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2019 को मंजूरी दी गई:
अतंर्राज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2019 को संसद में पेश करने की मंजूरी दी गई है। यह अतंर्राज्यीय नदियों के जल और नदी घाटी से संबंधित विवादों को सुलझाने में मदद करेगा।
प्रमुख बिंदु:
i.यह विधेयक अतंर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 में संशोधन करेगा।
ii.जब किसी राज्य सरकार से अतंर्राज्यीय नदियों के बारे में किसी जल विवाद के संबंध में कोई अनुरोध इस कथित अधिनियम के तहत प्राप्त होता और केंद्र सरकार का यह मत हो कि जल विवाद का बातचीत के द्वारा समाधान नही हो सकता है तो केंद्र सरकार जल विवाद के न्यायिक निर्णय के लिए जल विवाद ट्रिब्यूनल का गठन करेगी।

अनियंत्रित जमा योजना पाबंदी विधेयक, 2019 को मंजूरी दी गई:
अनियंत्रित जमा योजना पाबंदी विधेयक, 2019 को संसद में पेश करने की मंजूरी दी गई है। यह विधेयक 21 फरवरी 2019 को लागू अनियंत्रित जमा योजना पाबंदी अध्‍यादेश, 2019 का स्‍थान लेगा।
प्रमुख बिंदु:
i.यह देश में अवैध रूप से जमा किये जा रहे धन के प्रकोप से निपटने में मदद करेगा।
ii.अनियंत्रित जमा योजना पाबंदी विधेयक, 2018 पर लोकसभा ने 13 फरवरी, 2019 को अपनी बैठक में विचार किया और इसे विचार-विमर्श के बाद में प्रस्‍तावित सरकारी संशोधनों के माध्‍यम से अनियंत्रित जमा पाबंदी विधेयक, 2019 के रूप में पारित किया।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-III को मंजूरी दी गई:
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-III (पीएमजीएसवाई-III) की शुरुआत के लिए स्वीकृति दी गई। यह राज्यों में 1,25,000 किलोमीटर सड़क की लंबाई को मजबूत करने के लिए प्रस्तावित है और इसमें रूट और मेजर रूरल लिंक भी शामिल होंगे जो ग्रामीण कृषि बाजार (ग्राम), उच्चतर माध्यमिक स्कूलों और अस्पतालों में बस्तियों को जोड़ते हैं। यह 2019-20 से 2024-25 की अवधि के लिए लागू किया जाएगा। वर्ष 2018-19 के बजट भाषण में पीएमजीएसवाई-III योजना की घोषणा की गई थी।
प्रमुख बिंदु:
-परियोजना की अनुमानित लागत 80,250 करोड़ रुपये (केंद्रीय शेयर-53,800 करोड़ रूपये, राज्य शेयर- 26,450 करोड़ रुपये) है।
-यह धनराशि केंद्र और राज्य के बीच 8 उत्तर पूर्वी और 3 हिमालयी राज्यों (जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड) ,जिनके लिए यह 90:10 है, को छोड़कर 60:40 के अनुपात में साझा की जाएगी।
-पीएमजीएसवाई 5-वर्ष की निर्माण रखरखाव अवधि के तहत निर्मित सड़कों के रखरखाव के लिए पर्याप्त धनराशि प्रदान करने के लिए राज्यों को पीएमजीएसवाई- III शुरू करने से पहले एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) में प्रवेश करने के लिए कहा जाएगा।
-योजना के शुरू होने से अप्रैल, 2019 तक, योजना के तहत कुल 5,99,090 किलोमीटर सड़क की लंबाई बनाकर पूरी की जा चुकी है (पीएमजीएसवाई-I, पीएमजीएसवाई-II और आरसीपीएलडब्ल्यूईए-रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट फॉर लेफ्ट विंग एक्सट्रेमिज्म एरिया स्कीम को मिलाकर)।
पीएमजीएसवाई के बारे में:
यह भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा 2000 में शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जो छुटे हुए गाँवों को अच्छी ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए है।

यौन अपराध संरक्षण कानून 2012 (पोक्‍सो) में संशोधन को मंजूरी दी गई:
यौन अपराध संरक्षण कानून 2012 (पोक्‍सो) में संशोधन को मंजूरी दी गई। इसमें बच्‍चों बच्‍चों से जुड़े यौन अपराधों के लिए मृत्‍युदंड सहित सख्‍त दंडात्‍मक प्रावधान किए गए हैं और बाल पोर्नोग्राफी पर अंकुश लगाने के लिए जुर्माना और कारावास भी शामिल है।
i.अधिनियम संकट के समय में कमजोर बच्चों के हितों की रक्षा करेगा और उनकी सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करेगा।
पोक्‍सो अधिनियम, 2012 के बारे में:
पोक्‍सो अधिनियम, 2012 बच्‍चों को यौन अपराधों, यौन शोषण और अश्‍लील सामग्री से सुरक्षा प्रदान करने के लिए लाया गया था। इसका उद्देश्‍य बच्‍चों के हितों की रक्षा करना और उनका कल्‍याण सुनिश्चित करना है। अधिनियम के तहत बच्‍चे को 18 साल की कम उम्र के व्‍यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है और हर स्‍तर पर बच्‍चों के हितों और उनके कल्‍याण को सर्वोच्‍च प्राथमिकता देते हुए उनके शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास को सुनिश्चित किया गया है। यह कानून लैंगिक समानता पर आधारित है।

रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) सेवा को संगठित समूह ‘ए’ का दर्जा देने की मंजूरी दी गई:
रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) को संगठित समूह ‘ए’ का दर्जा देने तथा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के क्रमशः दिनांक 24-04-2009 और 06-06-2000 के दिशा-निर्देशों और अनुवर्ती अनुदेशों के अनुसार 01-01-2006 से गैर- क्रियात्मक वित्तीय उन्नयन (एनएफएफयू) के अनुवर्ती लाभ और 06-06-2000 से वरिष्ठ ड्यूटी पद (एसडीपी) का 30 प्रतिशत एनएफएसजी गैर-क्रियात्मक सलेक्शन ग्रेड (एनएफएसजी)देने की मंजूरी दी गई है।
-इससे सेवा में स्थिरता समाप्त होगी, अधिकारियो की कैरियर प्रगति में सुधार होगा और उनका प्रेरणात्मक स्तर कायम रहेगा।
पृष्ठभूमिः दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 04-12-2012 के आदेश द्वारा रेलवे को आरएएफ को समूह ‘क’ सेवा का दर्जा प्रदान करने का निर्देश दिया था। उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 05-02-2019 के आदेश द्वारा इसकी पुष्टि कर दी है। रेलवे बोर्ड ने आरपीएफ को संगठित समूह ‘क’ सेवा का दर्जा प्रदान करने का प्रस्ताव किया था।

केंद्रीय मंत्रिमंडल के बारे में:
केंद्रीय मंत्रिपरिषद भारत में कार्यकारी प्राधिकरण का उपयोग करता है। इसमें वरिष्ठ मंत्री होते हैं जिन्हें कैबिनेट मंत्री कहा जाता है, कनिष्ठ मंत्री होते है जिन्हें राज्य मंत्री कहा जाता है और, कभी कभी उप मंत्री भी कहा जाता हैं। इसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं।

केंद्र सरकार ने डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए कानून का आकलन करने के लिए समिति का गठन किया:
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने ऑन-ड्यूटी डॉक्टरों और चिकित्सा प्रतिष्ठानों के खिलाफ हमले के लागू केंद्रीय कानून के विभिन्न पहलुओं का आकलन करने के लिए एक 10-सदस्यीय अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया।
प्रमुख बिंदु:
i.पैनल: इसमें स्वास्थ्य मंत्रालय, कानूनी मामलों के विभाग, अस्पताल प्रशासक, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य और फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (एफओंआरडीए) के सदस्य और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) और राम मनोहर लोहिया अस्पताल (आरएमएल) के मेडिकल अधीक्षक शामिल हैं।
ii.ड्राफ्ट बिल: इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) ने प्रोटेक्शन ऑफ़ मेडिकल सर्विस पर्सन्स एंड मेडिकल सर्विस इंस्टीट्यूशंस (प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस एंड डैमेज और लॉस ऑफ प्रॉपर्टी) एक्ट, 2017 का मसौदा तैयार किया था, जिसमें डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा के लिए 10 साल की जेल की सजा और 5 लाख रुपये के जुर्माने का प्रस्ताव है, इसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ.हर्षवर्धन को प्रस्तुत किया गया।
iii.लाभ: समिति का गठन डॉक्टरों और सरकार के बीच संचार को बेहतर बनाने और डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा के मामलों पर चर्चा करने में मदद करेगा।
iv.पृष्ठभूमि: 3.25 लाख आईएमए के डॉक्टरों में से 72% पर मौखिक / शारीरिक रूप से ड्यूटी पर रहते हुए हमला किया और जून 2019 में, पश्चिम बंगाल के एनआरएस मेडिकल कॉलेज के 2 जूनियर डॉक्टर उपचार के दौरान 80 वर्षीय रोगी की मौत के बाद भीड़ के हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके कारण डॉक्टरों और उनके प्रदर्शनकारी सहयोगियों द्वारा 4-दिवसीय देशव्यापी आंदोलन शुरू कर दिया गया।
v.रिपोर्ट: वर्तमान में केवल 19 राज्यों में डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा पर राज्य कानून है।

सरकार ने 5,35,000 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ भारत-नेपाल सीमा क्षेत्रों के साथ भारतमाला योजना के चरण- I को मंजूरी दी:Bharatmala Pariyojana8 जुलाई, 2019 को, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन जे.गडकरी ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में उल्लेख किया कि भारतमाला योजना के चरण- I ने 5,35,000 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ 24,800 किलोमीटर राजमार्गों के साथ-साथ 10,000 किलोमीटर अवशिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एनएचडीपी) विकास की 5 वर्षों की अवधि के लिए स्वीकृति प्राप्त की है।
i.2000 किमी की लंबाई के लिए बॉर्डर और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी सड़कों के विकास के लिए 25,000 करोड़ रुपये के परिव्यय को मंजूरी दी गई है।
ii.भारत-नेपाल सीमा के साथ, लगभग 334 करोड़ रुपये की लोक लागत के साथ एनएच -28 ए पर पिपराकोठी-मोतिहारी-रक्सौल का शेष कार्य दिसंबर, 2018 में प्रदान किया गया था। फरवरी, 2019 में शुरू इसकी 12 महीने में पूरा होने की उम्मीद है।
भारतमाला योजना के बारे में:
यह केंद्र सरकार की केंद्र प्रायोजित और वित्त पोषित सड़क और राजमार्ग परियोजना है। इसे 31 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया था।

सरकार ने कथित राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए खालिस्तानी विचारधारा रखने वाले समूह सिख्स फॉर जस्टिस को प्रतिबंधित कर दिया:Government banned Pro-Khalistani group10 जुलाई, 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गैरकानूनी गतिविधि निरोधक अधिनियम 1967 के तहत अमेरिका स्थित खालिस्तानी विचारधारा रखने वाले समूह द सिख्स फॉर जस्टिस (एसएफजे) पर प्रतिबंध लगा दिया।
i.इसने सिख रेफरेंडम 2020 को अपने अलगाववादी एजेंडे के हिस्से के रूप में प्रस्तावित किया था।
ii.एसएफजे ने खालिस्तान मुद्दे, एक सिख अलगाववादी आंदोलन, का खुलकर समर्थन किया। इसने भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को चुनौती दी।
सिख रेफरेंडम 2020 के बारे में:
यह वर्तमान में भारत के कब्जे वाले पंजाब को आज़ाद करने का अभियान है।

भारत में स्वास्थ्य पेशेवरों की पर्याप्त संख्या है: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ का सर्वेक्षण
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ (आईआईपीएच), गुरुग्राम द्वारा किए गए ‘भारत में स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधन का आकार, संरचना और वितरण: राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएसओं) और रजिस्ट्री डेटा’ के नए अनुमान का उपयोग करके किए गए शोध के अनुसार, भारत में स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों की पर्याप्त संख्या है, हालांकि वे असमान रूप से ग्रामीण और शहरी भारत और विभिन्न राज्यों में वितरित हैं।
प्रमुख बिंदु:
i.इसने भारत में मानव संसाधन स्वास्थ्य (एचआरएच) के वितरण के मुद्दों को संबोधित किया।
ii.इसने 2011-12 के एनएसएसओं डेटा का उपयोग किया, स्वास्थ्य पेशेवरों -मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, इंडिया नर्सिंग काउंसिल, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया और अन्य पेशेवर एसोसिएशन के 2017 रजिस्ट्री डेटा के सर्वेक्षण के साथ- 2016 के जनगणना प्रक्षेपण और श्रमिक भागीदारी दर का उपयोग करते हुए स्वास्थ्य (एचआरएच) संख्या के लिए मानव संसाधन का अनुमान लगाया।
iii.एनएसएसओ के आधार पर कुल स्वास्थ्य कर्मचारियों की घनत्व 29 प्रति 10,000 जनसंख्या और पंजीकरण आंकड़ों के आधार पर 38 प्रति 10,000 जनसंख्या होने का अनुमान लगाया गया था। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की न्यूनतम सीमा के करीब है, जिसमें प्रति 10,000 जनसंख्या पर 22.8 स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं।
iv.राजस्थान, झारखंड और बिहार जैसे बड़े राज्यों की तुलना में केरल और केंद्र शासित प्रदेशों में डॉक्टरों की संख्या अधिक थी।

भारत – आसियान ट्रोइका व्यापार मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई:
9 जुलाई, 2019 को, भारत – दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन (आसियान) ट्रोइका व्यापार मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में चल रही क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) पर अनौपचारिक परामर्श के लिए आयोजित की गई थी। केंद्रीय वाणिज्य और रेलवे मंत्री, पीयूष गोयल, थाईलैंड के वाणिज्य मंत्री, सुश्री चुटिमा बुन्याप्रफासरा, इंडोनेशिया के व्यापार मंत्री, इंगगार्टिस्टो लुकिता, महासचिव, आसियान, लिम जॉक होई और आरसीईपी के व्यापार वार्ता समिति (टीएनसी) के अध्यक्ष, इमान पंबाग्यो ने बैठक में भाग लिया।
प्रमुख बिंदु:
i.भारत ने अस्थायी और स्थायी विचलन / बहिष्करण के माध्यम से भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय जोड़े में संवेदनशीलता को संबोधित करने के साथ माल टैरिफ में कमी पर उच्च महत्वाकांक्षा को संतुलित करने के लिए आरसीईपी के मार्गदर्शक सिद्धांतों के पालन पर जोर दिया।
ii.चीन ने मांग की थी कि भारत को चीन से 90% से अधिक वस्तुओं पर शुल्क को समाप्त करना चाहिए, जैसे यह आसियान, जापान और दक्षिण कोरिया के मामले में करने को तैयार है। लेकिन भारत ने आरसीईपी सौदे के हिस्से के रूप में चीन से 74% वस्तुओं पर शुल्क को समाप्त करने की पेशकश की है।
iii.इसने व्यापार में निरंतर और व्यापक असंतुलन को संबोधित करने के लिए संभावित तंत्र पर जोर देने के लिए भी प्रकाश डाला।
आरसीईपी के बारे में:
♦ मुख्यालय: लंदन, यूके
♦ स्थापित: 20 नवंबर 2012
♦ सदस्य: 10 आसियान समूह के सदस्य – ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस, लाओस और वियतनाम और 6 एफटीए (मुक्त व्यापार भागीदार) भागीदार – भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है।

नई दिल्ली में आयोजित किया गया भारत-रूस रणनीतिक आर्थिक वार्ता 2019 का दूसरा संस्करण:India-Russia Strategic Economic Dialogue 2019द्वितीय भारत-रूस रणनीतिक आर्थिक वार्ता (आईआरएसईडी) 2019 नई दिल्ली में आयोजित की गई। इसका उद्देश्य दो देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग करना है। इसकी अध्यक्षता भारत के थिंक टैंक, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (नीति) आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार और रूस के उप-आर्थिक विकास मंत्री, तीमूर मकसिमोव ने की।
i.सहयोग के क्षेत्र: इसमें शामिल हैं
-परिवहन अवसंरचना और प्रौद्योगिकियों का विकास
-कृषि और कृषि-प्रसंस्करण क्षेत्र का विकास
-लघु और मध्यम व्यापार सहायता
-डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज
-व्यापार, बैंकिंग, वित्त और उद्योग में सहयोग
-पर्यटन और कनेक्टिविटी।
ii.भागीदारी: दूसरी वार्ता में सरकारी अधिकारियों, व्यापारिक नेताओं और विशेषज्ञों की भागीदारी देखी गई और इसमें समानांतर राउंडटेबल्स शामिल थे, जिसमें उल्लिखित छह-कोर क्षेत्रों में भविष्य की वार्ता के लिए सहयोग और ठोस रोडमैप पर चर्चा की गई थी।
iii.पहली बैठक: पहली आईआरएसईडी 25-26 नवंबर, 2018 के बीच सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित की गई थी।
iv.आईआरएसईडी: इसका गठन दोनों देशों के बीच वार्षिक भारत-रूस द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के 19 वें संस्करण के दौरान एमओयू (समझौता ज्ञापन) के बाद किया गया था, जिसे 5 अक्टूबर, 2018 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था।
रूस के बारे में:
♦ राजधानी: मास्को
♦ मुद्रा: रूसी रूबल
♦ राष्ट्रपति: व्लादिमीर पुतिन
♦ प्रधान मंत्री: दिमित्री अनातोलीयेविच मेदवेदेव

1948 की फिल्म वंदे मातरम का दुर्लभ फुटेज अब नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया (एनएफएआई) के संग्रह का हिस्सा है:Rare footage of 1948 film Vande Mataramपुणे स्थित नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया (एनएफएआई) ने 1948 की मराठी फिल्म ‘वंदे मातरम’ के दुर्लभ फुटेज हासिल कर लिए हैं, जिसमें प्रसिद्ध लेखक और नाटककार पी.एल.देशपांडे ने अपनी पत्नी सुनीता देशपांडे के साथ प्रमुख भूमिका निभाई।
i.एक वीडियो होम सिस्टम (वीएचएस) कैसेट में फिल्म ‘वंदे मातरम’ के लगभग 35 मिनट के फुटेज के साथ-साथ 1980 के दशक में पीएल देशपांडे के हारमोनियम बजाने के दुर्लभ फुटेज वाले लगभग एक घंटे की दो यू-मैटिक टेपों को एनएफएआई को दान किया गया था।
ii.फिल्म का निर्देशन जाने-माने फिल्म निर्माता राम गबाले ने किया था।
एनएफएआई के बारे में:
i.यह फिल्म संरक्षण और बहाली के लिए भारत का प्रमुख संगठन है।
ii.यह सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तत्वावधान में काम करता है।

INTERNATIONAL AFFAIRS

भारत सरकार ने म्यांमार के राखाइन राज्य में 250 से अधिक घर सौंपे:
9 जुलाई, 2019 को, भारत सरकार (जीओआई) ने बांग्लादेश से लौटे शरणार्थियों के उपयोग के लिए 250 प्री-फैब्रिकेटेड मकान म्यांमार के राखाइन राज्य को सौंपे। भारत $ 25 मिलियन की सहायता के साथ लगातार 5 वर्षों से राखाइन स्टेट डेवलपमेंट प्रोग्राम (आरएसडीपी) के तहत समर्थन कर रहा है।
प्रमुख बिंदु:
i.अन्य 22 प्रस्ताव जिनमें निर्माण से संबंधित परियोजनाएं, क्षमता निर्माण परियोजनाएं, सौर ऊर्जा से संबंधित परियोजनाएं और कृषि यंत्रीकरण परियोजनाएं शामिल हैं, वर्तमान में विचाराधीन हैं।
ii.श्वे ज़ार में प्री-फैब्रिकेटेड घरों की 148 इकाइयाँ, काइयन चुंग तांग में 60 और नानट थार तुंग में 42 इकाइयाँ एक साल में बनाई गईं।
iii.यह परियोजना दो भारतीय कंपनियों द्वारा शुरू की गई थी, जिसमें मैसर्स हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड, परियोजना प्रबंधन सलाहकार के रूप में और मैसर्स इनरटेक लिमिटेड शामिल हैं।
iv.पृष्ठभूमि: दिसंबर 2017 में राखाइन स्टेट डेवलपमेंट प्रोग्राम पर भारत और म्यांमार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिसका उद्देश्य उत्तरी राखाइन राज्य में सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान करना है।
v.म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती हिंसा के बाद 1.1 मिलियन से अधिक रोहिंग्या भारत और बांग्लादेश में प्रवेश कर चुके हैं।

2020 से फ्रांस प्लेन टिकटों पर ग्रीन टैक्स लगाएगा:France will impose green tax on plane ticket9 जुलाई, 2019 को, कम प्रदूषण फैलाने वाली परिवहन परियोजनाओं को निधि देने के उद्देश्य से, फ्रांस सरकार ने 2020 से फ्रांस के हवाई अड्डों से सभी निवर्तमान उड़ानों के लिए हवाई टिकटों पर € 18 ($ 20) तक ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की।
i.€ 1.5 का कर आंतरिक उड़ानों और यूरोप के भीतर इकॉनमी-श्रेणी के टिकटों पर लगाया जाएगा। नए उपाय से प्रति वर्ष € 182 मिलियन एकत्र होने की उम्मीद है जिसका ग्रीनर ट्रांसपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश किया जाएगा।

डब्लूएचओं ने श्रीलंका को ‘खसरा-मुक्त’ राष्ट्र घोषित किया:Sri Lanka declared ‘measles-free’ nation by WHO9 जुलाई, 2019 को, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने घोषणा की कि श्रीलंका में खसरा रोग का उन्मूलन किया गया है। मई 2016 में एक स्वदेशी वायरस के कारण होने वाले खसरे का आखिरी मामला सामने आया था। खसरा एक अत्यंत संक्रामक वायरल बीमारी है जो संक्रमित व्यक्तियों के नाक, मुंह या गले से बूंदों के माध्यम से फैलती है।
i.इसके साथ, यह डब्ल्यूएचओ दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र में खसरा को खत्म करने और रूबेला को नियंत्रित करने के लिए भूटान, मालदीव और तिमोर-लेस्ते के बाद चौथा देश बन गया।
ii.2018 में, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और तिमोर-लेस्ते के साथ श्रीलंका ने रूबेला नियंत्रण हासिल किया था।

BANKING & FINANCE

जन धन खातों में कुल जमा 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक हुआ:Jan Dhan accountsवित्त मंत्रालय के अनुसार, प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के तहत खोले गए 36.06 करोड़ से अधिक बैंक खातों में कुल जमा राशि 1,00,495.94 करोड़ रूपये थी।
i.पीएमजेडीवाई के तहत शून्य शेष खातों की संख्या मार्च 2019 में घटकर 5.07 करोड़ (कुल खातों का 14.37%) रही जो मार्च 2018 में 5.10 करोड़ (कुल खातों का 16.22%) थी।
ii.मूल बचत बैंक जमा (बीएसबीडी) खातो को पीएमजेडीवाई योजना के तहत रूपे डेबिट कार्ड और एक ओवरड्राफ्ट की सुविधा उपलब्ध है। 28.44 करोड़ से अधिक खाताधारकों को रूपे डेबिट कार्ड जारी किए गए हैं।
iii.28 अगस्त, 2018 के बाद खोले गए खातों में 1 लाख रुपये के बजाय 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर है। ओवरड्राफ्ट (ओंडी) सुविधा को भी दोगुना कर 5,000 रुपये से 10,000 रुपये कर दिया गया है।
पीएमजेडीवाई के बारे में:
इसे 28 अगस्त 2014 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वित्तीय सेवाओं की सस्ती पहुंच सुनिश्चित करने के लिए लॉन्च किया गया था, जिसमें कमजोर वर्गों और कम आय वाले समूहों के बैंक खाते, प्रेषण, क्रेडिट, बीमा और पेंशन शामिल हैं।

आरबीआई पैनल ने विभिन्न वित्तीय बाजारों के समय की समीक्षा करने का सुझाव दिया:
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की एक आंतरिक समिति ने विभिन्न वित्तीय बाजारों के समय की समीक्षा करने का सुझाव दिया। इसने विदेशी मुद्रा बाजार के कामकाज के समय को सुबह 9 से शाम 5 बजे के बजाय सुबह 9 बजे से रात 9 बजे के बीच करने की सिफारिश की।
प्रमुख बिंदु:
i.यह निर्णय आरबीआई के विचार के बाद लिया गया था कि मांग और संभावित लाभ जैसे कि पोस्ट-मार्केट घंटे की जानकारी के बेहतर मूल्य निर्धारण / डेटा, बेहतर ऑनशोर प्राइस डिस्कवरी और ऑफशोर मात्र की ऑनशोर मात्र में संभावित परिवर्तन को मापा जा सके।
ii.बैंकों द्वारा तरलता प्रबंधन की सुविधा के लिए कॉल मनी मार्केट टाइमिंग को शाम 5 बजे के बजाय शाम 6 बजे तक बढ़ाया जा सकता है।
iii.सरकारी प्रतिभूति बाजारों के लिए बाजार का समय नहीं बदला जाएगा।
iv.बाजार के घंटों का विस्तार उत्पादों, भागीदारी और स्थिति के बारे में लचीलापन प्रदान करने के लिए विदेशी मुद्रा नियमों की समीक्षा और तर्कसंगत बनाने की प्रक्रिया को पूरा करेगा।
आरबीआई के बारे में:
♦ मुख्यालय: मुंबई
♦ स्थापित: 1 अप्रैल 1935
♦ राज्यपाल: शक्तिकांत दास

सैमसंग ने वित्तीय उत्पादों की पेशकश करने के लिए Paisabazaar.com के साथ हाथ मिलाया:Samsung join hands with Paisabazaarदक्षिण कोरियाई बहुराष्ट्रीय समूह, सैमसंग ने Paisabazaar.com, भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन बाज़ार, के साथ वित्तीय उत्पादों की पेशकश करने के लिए भागीदारी की है।
i. Paisabazaar.com अब सैमसंग पे उपयोगकर्ताओं की वित्तीय आवश्यकताओं के लिए वन-स्टॉप समाधान प्रदान करके उनका समर्थन करेगा।
ii.सैमसंग पे उपयोगकर्ता इस सुविधा का उपयोग करके प्लेटफ़ॉर्म से क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं।
iii.पैसाबाजार में ऋण अनुमोदन सुविधा ग्राहकों के लाभ के लिए अत्यंत तीव्र और निर्बाध होगी।
सैमसंग के बारे में:
♦ संस्थापक: ली ब्युंग-चुल
♦ स्थापित: 1 मार्च 1938
♦ मुख्यालय: सियोल, दक्षिण कोरिया
पैसाबाजार के बारे में:
♦ मुख्यालय: गुरुग्राम
♦ संस्थापक: यश दहिया, नवीन कुकरेजा
♦ स्थापित: 15 दिसंबर 2011

BUSINESS & ECONOMY

प्रसार भारती ने अनुसंधान सहयोग के लिए आईआईटी कानपुर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए:
भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक प्रसारण एजेंसी, प्रसार भारती ने नई दिल्ली में नई उभरती प्रौद्योगिकियों और प्रसारण-संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान सहयोग के लिए आईआईटी, कानपुर (भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
प्रमुख बिंदु:
i.इससे प्रसारण क्षेत्र में अनुसंधान गतिविधियों को बढ़ाने में मदद मिलेगी।
ii.सहयोग के क्षेत्र प्रत्यक्ष प्रसारण, 5 जी के कन्वर्जेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), प्रसार केंद्र और प्रसार भारती में आईआईटी, कानपुर के छात्रों के लिए इंटर्नशिप होंगे।
प्रसार भारती के बारे में:
♦ मुख्यालय: नई दिल्ली
♦ सीईओं: शशि शेखर वेम्पती
♦ स्थापित: 23 नवंबर 1997
♦ अध्यक्ष: डॉ.ए.सूर्य प्रकाश

बीसीसी ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ब्रिक्स चैम्बर के साथ समझौता ज्ञापन किया:BCC entered into MoU with BRICS chamber9 जुलाई 2019 को ब्रिक्स देशों (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) और भारत के पूर्वी भाग के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए ब्रिक्स चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (ब्रिक्स सीसीआई) के साथ भारत चैंबर ऑफ कॉमर्स (बीसीसी, कोलकाता, पश्चिम बंगाल) ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
i.संधि के बारे में: इस पर बीसीसी अध्यक्ष सीताराम शर्मा और ब्रिक्स चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के महानिदेशक बी.बी.एल मधुकर ने हस्ताक्षर किए। यह बीसीसी और ब्रिक्स चैम्बर को व्यापार से संबंधित जानकारी साझा करने और ब्रिक्स के सदस्य देशों के बीच व्यापार प्रतिनिधिमंडल का आदान-प्रदान करने में सक्षम बनाता है।
ii.यह बीसीसी को पश्चिम बंगाल और ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार, तकनीकी और औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ब्रिक्स चैंबर के साथ काम करने की अनुमति देगा।
ब्रिक्स सीसीआई के बारे में:
i.यह एक मूल संगठन है जिसे 2012 में स्थापित किया गया था जो ब्रिक्स देशों में वाणिज्य और उद्योग को बढ़ावा देता है। इसकी स्थापना प्रख्यात पेशेवरों और उद्यमियों के सामूहिक प्रयासों से की गई थी।
ii.प्रधान उद्देश्य: व्यापार और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एक गतिशील संस्थागत कनेक्शन प्रदान करना, और ब्रिक्स देशों के बीच सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक संबंधों को मजबूत करना। विशेष रूप से सभी भौगोलिक क्षेत्रों के व्यवसायों और युवा उद्यमियों के एमएसएमई सेगमेंट के लिए एक सक्षम समर्थन प्रणाली बनाना।
बीसीसी के बारे में:
i.इसका गठन वर्ष 1900 में हुआ था।
ii.मिशन: सभी स्तरों पर दक्षता और प्रतिस्पर्धा में वृद्धि के माध्यम से आर्थिक और वाणिज्यिक गतिविधि का विस्तार करना।

APPOINTMENTS & RESIGNS

रीबॉक ने कैटरीना कैफ को नए ब्रांड एंबेसडर के रूप में घोषित किया:Reebok announced Katrina Kaif as the new brand ambassador3 जुलाई, 2019 को फिटनेस ब्रांड रीबॉक ने बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ को भारत में अपना नया ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया। यह रीबॉक की भारत में सर्वश्रेष्ठ फिटनेस ब्रांड के प्रति प्रतिबद्धता को बढ़ाएगा।

ACQUISITIONS & MERGERS

वॉलमार्ट लैब्स ने 2 स्टार्टअप फ्लोकेयर और बिगट्रेड का अधिग्रहण किया:Walmart Labsवॉलमार्ट लैब्स, सैन ब्रूनो, कैलिफ़ोर्निया में वॉलमार्ट की एक अमेरिकी सहायक कंपनी, ने बंगलौर स्थित हेल्थ टेक स्टार्टअप्स फ्लोकेयर और बिगट्रेड, बी 2 बी (बिज़नेस टू बिज़नेस) होलसेल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, का इसके ग्राहक तकनीक और आपूर्ति को मजबूत करने के लिए एक अज्ञात राशि में एक्वी-हायर (अधिग्रहण) किया है।
i.उत्पाद के बजाय टीम के कौशल के लिए एक्वी-हायर किए जाते हैं।
ii.फ्लोकेयर की स्थापना गूगल के पूर्व शोध वैज्ञानिक गगन गोयल और इनमोबी के पूर्व कर्मचारी गौरव गुप्ता द्वारा की गई थी। बिगट्रेड की स्थापना इंफोसिस के पूर्व इंजीनियर किरण एल और याहू के पूर्व टेक लीड सुनील सोनी ने की थी।

OBITUARY

मंडला मसेको, अंतरिक्ष में पहुँचने जा रहे पहले काले अफ्रीकी व्यक्ति, का एक मोटरबाइक दुर्घटना में निधन हो गया:Mandla Maseko6 जुलाई, 2019 को, मंडला मेसेको, जो अंतरिक्ष में पहुँचने वाले पहले अश्वेत अफ्रीकी बनने के लिए तैयार थे, का 30 वर्ष की आयु में, दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में एक मोटरसाइकिल दुर्घटना में निधन हो गया। वह एक पार्ट-टाइम डीजे और दक्षिण अफ्रीकी वायु सेना के साथ उम्मीदवार अधिकारी थे और उन्हें ‘एफ्रोनॉट’ और ‘स्पेसबॉय’ उपनाम दिए गए थे।
i.उनका जन्म 27 अगस्त, 1988 को दक्षिण अफ्रीका के उत्तरी प्रिटोरिया के सोशंगुवे में हुआ था।
ii.2013 में, वह एक अमेरिकी अंतरिक्ष अकादमी में भाग लेने के लिए एक्स अपोलो स्पेस अकादमी द्वारा एक प्रतियोगिता के लिए एक लाख प्रवेशकों में से 23 विजेताओं में से एक थे। वह 2015 में उड़ान भरने वाले थे, लेकिन अंतरिक्ष की उड़ान कभी नहीं हुई, क्योंकि इसे आयोजित कर रही कंपनी, एक्सकोर एयरोस्पेस, दिवालिया हो हुई।

IMPORTANT DAYS

11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस 2019 मनाया गया:World Population Day 201911 जुलाई, 2019 को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। यह बढ़ती जनसंख्या मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करता है। जनसंख्या का मुद्दा परिवार नियोजन, लैंगिक समानता, बाल विवाह, मानव अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, बच्चे के स्वास्थ्य, आदि हो सकता है।
i.इसकी स्थापना 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) द्वारा की गई थी।
ii.यह 11 जुलाई 1987 को मनाए गए फाइव बिलियन डे में जनहित से प्रेरित था। इस तारीख को दुनिया की आबादी पांच बिलियन तक पहुंच गई थी।
iii.2019 विश्व जनसंख्या दिवस 1994 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जनसंख्या और विकास (आईसीपीडी) पर वैश्विक ध्यान आकर्षित करने की बात करता है।
iv.भारत के बाद चीन दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है।
v.भारत की 35% जनसंख्या 3 राज्यों- बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में रह रही है।
vi.प्यू रिसर्च सेंटर द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, भारत वर्ष 2100 में 1450 मिलियन लोगों को समायोजित करने की कोशिश करेगा और चीन को भी पीछे छोड़ देगा।
यूएनडीपी के बारे में:
♦ मुख्यालय: न्यूयॉर्क शहर, यूएस
♦ स्थापित: 22 नवंबर 1965
♦ प्रशासक: अचिम स्टेनर

STATE NEWS

यूपी सरकार ने अगले तीन वर्षों में $ 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा:
उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य को अगले तीन वर्षों में $ 1-ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है। प्रधान मंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश को अगले 5 वर्षों में प्राप्त करने के लिए $ 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने के बाद इसकी घोषणा की गई।
प्रमुख बिंदु:
i.राज्य का कृषि क्षेत्र सोइल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री सिचाई योजना, और प्रधानमंत्री आवास बीमा योजना जैसी योजनाओं के कारण लक्ष्य को प्राप्त करने में एक प्रमुख भूमिका निभाने जा रहा है।
ii.राज्य सरकार “नसल सुधर” (मवेशियों में आनुवंशिक सुधार) का उपयोग करके राज्य में कृषि निर्यात और दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है।
उत्तर प्रदेश के बारे में:
♦ राजधानी: लखनऊ
♦ राज्यपाल: राम नाईक
♦ राष्ट्रीय उद्यान: दुधवा राष्ट्रीय उद्यान

यूपी में एक करोड़ 54 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिक हैं:
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने कहा कि उत्तर प्रदेश (यूपी) में एक करोड़ 54 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिक हैं और इसके बाद महाराष्ट्र में एक करोड़ 11 लाख हैं।
प्रमुख बिंदु:
i.पूरी तरह से देश में 10.38 करोड़ वरिष्ठ नागरिक हैं।
ii.योजनाएं: वरिष्ठ नागरिकों की बेहतरी के लिए, केंद्र सरकार ने उनके लिए सामाजिक रूप से सुरक्षित जीवन जीने के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं। और 2017 के बाद से, मंत्रालय ने बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) श्रेणी से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय वयोश्री योजना शुरू की है, जो उम्र से संबंधित विकलांगता का सामना कर रहे हैं।
राष्ट्रीय वयोश्री योजना के बारे में:
योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) श्रेणी से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों (जो 60 वर्ष से अधिक आयु के हैं) के लिए भौतिक सहायता और सहायक-जीवित उपकरण प्रदान करना है।
उत्तर प्रदेश के बारे में:
♦ राजधानी: लखनऊ
♦ राज्यपाल: राम नाईक
♦ मुख्यमंत्री: योगी आदित्यनाथ
♦ वन्यजीव अभयारण्य (डब्लूएलएस): बखिरा डब्लूएलएस, चंद्रप्रभा डब्लूएलएस, डॉ.भीमराव अंबेडकर बर्ड डब्ल्यूएलएस, हस्तिनापुर डब्ल्यूएलएस उत्तर, कैमूर डब्ल्यूएलएस, कर्टनीघाट डब्ल्यूएलएस, किशनपुर डब्ल्यूएलएस, लाख बहोसी बर्ड डब्ल्यूएलएस, टर्टल डब्ल्यूएलएस, विजई सागर डब्ल्यूएलएस, पीलीभीत डब्ल्यूएलएस आदि।

गोवा के पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता का निधन हुआ:Dr. Wilfred Mesquitaगोवा के पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता, डॉ.विल्फ्रेड मेसक्विता का मुंबई में एक बीमारी के बाद निधन हो गया। वह 70 वर्ष के थे।
i.उनका जन्म 14 अप्रैल, 1949 को उत्तरी गोवा जिले के दिवेर में हुआ था, उन्होंने 1970 के दशक में गोवा मेडिकल कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और फिर चिकित्सा (ऑबस एंड गाइन) में विशेषज्ञता प्राप्त की।
ii.जब यह राज्य पर शासन कर रही थी तब वह महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी (यूथ विंग) के उपाध्यक्ष थे।
iii.वह एनआरआई (अनिवासी भारतीय) मामलों के लिए एक पूर्व आयुक्त थे और राजस्व, पर्यावरण, खेल और युवा मामले, बिजली, कानून और न्यायपालिका और विधायी मामलों के विभागों का संचालन करते थे। 1990 के दशक में, उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री के रूप में भी कार्य किया।
iv.वह 2007 से गोवा भाजपा के नेता थे और पार्टी के उपाध्यक्ष और प्रवक्ता के रूप में काम करते थे।

ओडिशा राज्य सरकार ने केंद्र की गवाह संरक्षण योजना, 2018 को लागू किया:
ओडिशा राज्य सरकार ने गवाहों और उनके परिवार के सदस्यों को उनके जीवन और प्रतिष्ठा के खिलाफ खतरों से बचाने के लिए केंद्र की गवाह संरक्षण योजना, 2018 को लागू किया है।
प्रमुख बिंदु:
i.गवाह संरक्षण योजना: इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आपराधिक अपराधों की जांच, अभियोजन और मुकदमे की सुनवाई पूर्व निर्धारित न हो क्योंकि गवाहों को हिंसक या अन्य आपराधिक पुनरावृत्ति से सुरक्षा के बिना सबूत देने के लिए डराया या धमकाया जाता है। इसमें खतरे की धारणा के अनुसार गवाहों की 3 श्रेणियां शामिल हैं।
श्रेणी ए: इसमें ऐसे मामले शामिल होते हैं, जहां एक जांच, परीक्षण या उसके बाद गवाह या उसके परिवार के सदस्यों के जीवन पर खतरा बढ़ जाता है।
श्रेणी बी: ​​ऐसे मामले जहां जांच या परीक्षण के दौरान खतरा गवाह की प्रतिष्ठा या संपत्ति, उसके परिवार के सदस्यों की सुरक्षा, तक फैला हुआ है।
श्रेणी सी: ऐसे मामले जहां खतरा मध्यम है और गवाह या उसके परिवार के सदस्य की प्रतिष्ठा या संपत्ति के उत्पीड़न या धमकी तक फैला हुआ है।
ओडिशा के बारे में:
♦ राजधानी: भुवनेश्वर
♦ मुख्यमंत्री: नवीन पटनायक
♦ राज्यपाल: गणेशी लाल