Current Affairs Hindi – June 14 2019

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INDIAN AFFAIRS

12 जून 2019 को कैबिनेट स्वीकृति:Cabinet_decision12 जून, 2019 को, प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विभिन्न प्रस्तावों पर निर्णय लिया। कैबिनेट की मंजूरी का विवरण इस प्रकार है:
‘केंद्रीय शैक्षिक संस्‍थान (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) विधेयक, 2019’ को मंजूरी:
मंत्रिमंडल ने ‘केंद्रीय शैक्षिक संस्‍थान (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) विधेयक, 2019’ नामक एक विधेयक पेश करने की मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल के निर्णय से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित लोगों की काफी पुरानी मांगों का हल होगा और संविधान के तहत उनके अधिकार सुनिश्चित होंगे। इससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए भी 10 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित होगा। यह विधेयक ‘केंद्रीय शैक्षिक संस्‍थान (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) अध्‍यादेश, 2019’ की जगह लेगा।
प्रमुख बिंदु:
-यह 200 प्‍वाइंट रोस्‍टर वाले शिक्षक संवर्ग में सीधी भर्ती से 7000 से अधिक मौजूदा रिक्तियों को भरे जाने की अनुमति देगा और अनुच्‍छेद 14, 16 और 21 के संवैधानिक प्रावधानों की अनुपालना को सुनिश्चित करेगा।
-यह शिक्षकों के संवर्गों में सीधी भर्ती में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का पूरा प्रतिनिधित्‍व सुनिश्चित करेगा।
-इससे अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित सभी पात्र एवं प्रतिभावान उम्‍मीदवारों को आकर्षित करके उच्‍चतर शैक्षिक संस्‍थानों में अध्‍यापन के मानदंडों में सुधार होने की उम्‍मीद है।
-यह 200 प्‍वाइंट रोस्‍टर पर आधारित पूर्ववर्ती आरक्षण प्रणाली को कायम रखते हुए विश्‍वविद्यालय/ महाविद्यालय को एक यूनिट के रूप में मानेगा। अब से विभाग/विषय को एक यूनिट के रूप में नहीं माना जायेगा।
-शिक्षक संवर्ग में सीधी भर्ती में पदों के आरक्षण के लिए विश्‍ववि़द्यालय/शैक्षिक संस्‍थानों को यूनिट माना जायेगा, न कि विभाग को।

कैबिनेट ने तत्काल तीन तालाक पर प्रतिबंध लगाने के लिए नए विधेयक को मंजूरी दी:
केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने घोषणा की कि कैबिनेट ने तत्काल तीन तालक की प्रथा पर रोक लगाने के लिए एक नए विधेयक मुस्लिम महिला (विवाह अधिकारों की रक्षा) विधेयक, 2019 को मंजूरी दी। यह विधेयक मुस्लिम महिला (विवाह अधिकारों की रक्षा) दूसरे अध्‍यादेश, 2019 का स्‍थान लेगा। इसमें कहा गया है कि तीन तालक 3 साल के कारावास और जुर्माने के साथ दंडनीय है। इसमें विवाहित मुस्लिम महिलाओं और उनके आश्रित बच्‍चों को गुजारा-भत्‍ता देने की व्‍यवस्‍था है।
प्रमुख बिंदु:
-विधेयक मुस्लिम महिलाओं के लिए लैंगिक समानता और लैंगिक न्याय सुनिश्चित करेगा।
-यह विवाहित मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करेगा और उनके पति द्वारा ‘तलाक-ए-बिद्दत’ की प्रथा के माध्यम से तलाक को रोका जाएगा।
-यह आरोपी को जमानत पर रिहा करने से पहले महिला को सुनवाई का मौका प्रदान करके उसको सशक्त बनाता है।
-इसे 17 जून, 2019 से शुरू होने वाले संसद के बजट सत्र में पेश किया जाएगा।

मंत्रिमंडल ने जम्मू और कश्मीर में 6 और महीनों के लिए राष्ट्रपति शासन बढ़ाया:
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक बैठक ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 (4) के तहत 3 जुलाई, 2019 से शुरू होने वाले छह और महीनों के लिए जम्मू और कश्मीर (जे एंड के) में राष्ट्रपति शासन के विस्तार को मंजूरी दी।
प्रमुख बिंदु:
-यह शासन 20 जून, 2018 से जम्मू-कश्मीर में जारी है और वर्तमान शासन 2 जुलाई, 2019 को समाप्त होने वाला था।
-यह राज्य में केंद्रीय शासन का अंतिम विस्तार होगा। चुनाव आयोग (ईसी) ने एक बयान जारी कर कहा है कि जम्मू-कश्मीर में चुनावों की घोषणा 1 जुलाई, 2019 से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा के बाद की जाएगी।

नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केन्द्र विधेयक, 2019 को मंजूरी दी गई:
मंत्रिमंडल ने भारत में व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए ‘नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (एनडीआईएसी) विधेयक, 2019’ को मंजूरी दी। यह संस्थागत घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता के लिए एक अच्छी तरह से परिभाषित संरचना के साथ एक स्वतंत्र और स्वायत्त शासन स्थापित करने में एक सकारात्मक कदम है। इसका उद्देश्य भारत को अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता का केंद्र बनाना है।
प्रमुख बिंदु:
-यह संस्‍थागत मध्‍यस्‍थता के लिए एक स्‍वतंत्र व स्‍वायत्‍त निकाय गठित करने का प्रस्‍ताव है और अंतर्राष्‍ट्रीय वैकल्पिक विवाद समाधान केन्‍द्र (आईसीएडीआर) के सभी कार्य / मामले 2 मार्च, 2019 से नई दिल्‍ली अंतर्राष्‍ट्रीय विवाद केन्‍द्र (एनडीआईएसी) में स्‍थानांतरित हो जाऐंगे।
-यह विधेयक नई दिल्‍ली अंतर्राष्‍ट्रीय मध्यस्थता केन्‍द्र अध्‍यादेश, 2019 का स्‍थान लेगा जिसकी घोषणा राष्‍ट्रपति ने 2 मार्च, 2019 को की थी।
-इससे द्वारा नई दिल्‍ली अंतर्राष्‍ट्रीय मध्यस्थता केन्‍द्र अध्‍यादेश, 2019 को निरस्‍त किया जाएगा तथा अध्‍यादेश के अंतर्गत सभी निर्णयों व कार्यों को विधेयक के अंतर्गत लिए गए निर्णयों व कार्यों के अनुरूप माना जाएगा।
एनडीआईएसी के बारे में:
नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (एनडीआईएसी) का प्रमुख एक चेयरपर्सन होगा, जो उच्चतम न्यायालय या हाई कोर्ट का जज रहा हो या ऐसा कोई प्रख्यात व्यक्ति हो, जिसे मध्यस्थता के प्रशासन, कानून या प्रबंधन आयोजित करने का अनुभव हो। चेयरपर्सन को भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। इसके अलावा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर संस्थागत मध्यस्थता की पर्याप्त जानकारी और अनुभव रखने वाले प्रख्यात व्यक्तियों में से दो पूर्णकालीन या अंशकालीन सदस्यों के साथ साथ इसमें वाणिज्य और उद्योग की मान्यता प्राप्त निकाय के एक सदस्य को भी अंशकालीन सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा। विधि और न्याय मंत्रालय के कानूनी मामलों के विभाग के सचिव, वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा नामांकित वित्तीय सलाहकार, एनडीआईएसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी इसके पदेन सदस्य होंगे।
एनडीआईएसी के लक्ष्‍य और उद्देश्‍य:
-अंतर्राष्‍ट्रीय घरेलू मध्‍यस्‍थता के लिए इसे एक प्रमुख संस्‍थान के रूप में विकसित करने के लिए योजनाबद्ध सुधार।
-मेल-मिलाप, मध्‍यस्‍थता और पंचायती प्रक्रियाओं के लिए सुविधाएं और प्रशासनिक सहायता प्रदान करना।
-राष्‍ट्रीय और अंतर्राष्‍ट्रीय स्‍तर पर मान्‍यता प्राप्‍त पंचों, मेल-मिलाप करने वालों और मध्‍यस्‍थों अथवा विशेषज्ञों जैसे सर्वेक्षणकर्ताओं और जांचकर्ताओं का पैनल बनाकर रखना।
-सर्वाधिक पेशेवर तरीके से अंतर्राष्‍ट्रीय और घरेलू मध्‍यस्‍थाएं और मेल-मिलाप कराना।
-घरेलू और अंतर्राष्‍ट्रीय स्‍तर पर मध्‍यस्‍थता और मेल-मिलाप के लिए सस्‍ती और समय पर सेवाएं प्रदान करना।
-वैकल्पिक विवाद समाधान और संबंधित मामलों के क्षेत्र में अध्‍ययनों को बढ़ावा देना और विवादों के निपटारों की प्रणाली में सुधारों को बढ़ावा देना।
-वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा देने के लिए राष्‍ट्रीय और अंतर्राष्‍ट्रीय अन्‍य समुदायों, संस्‍थानों और संगठनों के साथ सहयोग करना।

‘सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत लोगों की बेदखली) संशोधन विधेयक, 2019’ को मंजूरी दी गई:
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत लोगों की बेदखली) संशोधन विधेयक, 2019’ को मंजूरी दे दी। संशोधनों से सरकारी आवासों पर अवैध रूप से कब्‍जा जमाए बैठे लोगों को बड़ी आसानी एवं तेजी से बेदखल करने में मदद मिलेगी। खाली होने वाले आवास प्रतीक्षा सूची में अपनी बारी का इंतजार कर रहे पात्र लोगों को आवंटन के लिए उपलब्‍ध हो जाएंगे।
प्रमुख बिंदु:
-यह ‘सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत लोगों की बेदखली) संशोधन विधेयक, 2017’ का स्‍थान लेगा।
-इसमें ‘सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत लोगों की बेदखली) अधिनियम, 1971’ की धारा 2, धारा 3 और धारा 7 में संशोधन करने की बात कही गई है, इसके लिए धारा 2 में अनुच्‍छेद (एफबी) से पहले अनुच्‍छेद (एफए), धारा 3 की धारा 3ए के नीचे एक नई धारा 3बी और ‘सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत लोगों की बेदखली) अधिनियम, 1971’ की धारा 7 के तहत उप-धारा (3) के नीचे एक नई उप-धारा 3ए जोड़ने की बात कही गई है।
-इससे संपदा अधिकारी सरकारी आवासों पर अवैध रूप से कब्‍जा जमाए बैठे लोगों की बेदखली के लिए बिना विलंब के कार्रवाई करने और मुकदमेबाजी की अवधि के दौरान सरकारी आवास पर कब्‍जा बनाए रखने के एवज में क्षति प्रभार लगाने में समर्थ हो जाएंगे।

दंत चिकित्‍सक (संशोधन) विधेयक, 2019 को मंजूरी दी गई:
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘दंत चिकित्‍सक (संशोधन) विधेयक, 2019’ को मंजूरी दे दी। यह दंत चिकित्‍सा परिषद के पुनर्गठन में मदद करेगा। केंद्र सरकार के सदस्यों और निर्वाचित सदस्यों के प्रतिनिधित्व को दंत चिकित्‍सा परिषद में अनिवार्य नहीं बनाया जाएगा।
प्रमुख बिंदु:
यह दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 के निम्नलिखित खंडों में संशोधन करेगा:
-धारा 3 के खंड (एफ) के तहत भारतीय दंत चिकित्सा परिषद की सदस्यता।
-खंड 21 उपखंड (बी) और खंड 23 उपखंड (बी) के तहत राज्‍य और संयुक्‍त राज्‍य दंत चिकित्‍सा परिषदों की सदस्‍यता।

भारतीय चिकित्‍सा परिषद(संशोधन) विधेयक, 2019 को मंजूरी दी गई:
केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय चिकित्‍सा परिषद (संशोधन) विधेयक, 2019 को मंजूरी दे दी है। यह देश में चिकित्सा शिक्षा के शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्ता सुनिश्चित करेगा और “भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 2019” का स्‍थान लेगा।
प्रमुख बिंदु:
-यह 26.9.2018 से दो वर्ष की अवधि के लिए भारतीय चिकित्‍सा परिषद के अधिक्रमण की व्‍यवस्‍था प्रदान करता है।
-भारतीय चिकित्सा परिषद (आईएमसी) अधिनियम, 1956 के तहत सौंपी गई एमसीआई की शक्तियों और कार्यों का उपयोग बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स करेंगे।
-गवर्नर बोर्ड में सदस्यों की संख्या 7 से बढ़ाकर 12 की जाएगी।

होम्योपैथिक केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2019 को मंजूरी दी गई:
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मसौदा होम्योपैथिक केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2019 को मंजूरी दी है। यह विधेयक होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2019 का स्थान लेगा।
प्रमुख बिंदु:
-इस विधेयक केंद्रीय परिषद के पुनर्गठन की अवधि को मौजूदा एक साल की अवधि से बढ़ाकर 2 साल करने का प्रावधान है। निदेशक मंडल का कार्यकाल 17 मई, 2019 से एक साल की अवधि के लिए और बढ़ाया जा सकता है।
-इससे केंद्रीय होम्योपैथी परिषद को अपने अधिकारों का प्रयोग करने और परिषद के कार्य निष्पादन में मदद मिलेगी।

‘आधार तथा अन्‍य कानून (संशोधन) विधेयक, 2019’ को मंजूरी दी गई:
केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने आधार तथा अन्य कानून (संशोधन) अध्‍यादेश, 2019 को मंजूरी दी है। यह आधार तथा अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2019 का स्‍थान लेगा। इसका उद्देश्य आधार को लोगों के लिए अनुकूल बनाना है।
प्रमुख बिंदु:
i.इस निर्णय से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) लोगों के हितों के अनुरूप एक मजबूत प्रणाली बनाने में सक्षम होगा और इससे आधार के दुरूपयोग को कम करने में सहायता मिलेगी।
ii.यदि संसद द्वारा पारित किसी कानून की बाध्‍यता न हो तो किसी व्‍यक्ति को अपनी पहचान साबित करने हेतु आधार नम्‍बर प्रस्‍तुत करने के लिए बाध्‍य नहीं किया जा सकेगा।
iii.बैंक खाते खुलवाने में लोगों की सुविधा के लिए प्रस्‍तावित संशोधन आधार के उपयोग को स्‍वैच्छिक मान्‍यता देता है, टे‍लीग्राफ अधिनियम, 1885 तथा धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के त‍हत बैंक इसे केवाईसी दस्‍तावेज के रूप में स्‍वीकार कर सकता है।
संशोधनों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:
-व्‍यक्ति स्‍वेच्‍छा से प्रमाणन या सत्‍यापन के लिए भौतिक रूप में अथवा इलेक्‍ट्रानिक रूप में आधार नम्‍बर का उपयोग कर सकता है।
-2 अंकों वाले आधार नम्‍बर के उपयोग की सुविधा अथवा इसके वैकल्पिक वर्चुअल पहचान के उपयोग की सुविधा ताकि व्‍यक्ति के वास्‍तविक आधार नम्‍बर को गुप्‍त रखा जा सके।
-जिन बच्‍चों के पास आधार नम्‍बर है उन्‍हें यह विकल्‍प दिया गया है कि वे 18 वर्ष की आयु प्राप्‍त करने से पहले अपने आधार नम्‍बर को गुप्‍त रख सकते है।
-संस्‍थानों को सत्‍यापन करने की अनुमति है यदि वे प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्‍ट निजता और सुरक्षा के मानकों का अनुपालक करते है या संसद द्वारा पारित किसी कानून के तहत सत्‍यापन की अनुमति है या केन्‍द्र सरकार यह प्रस्‍ताव देती है कि उक्‍त सत्‍यापन राज्‍य हित में है।
-निजी संस्‍थानों द्वारा आधार के उपयोग से संबंधित आधार अधिनियम की धारा 57 को हटाने का प्रस्‍ताव है।
-यदि आधार नम्‍बर का सत्‍यापन नहीं हो पाता है तो ऐसी स्थिति में भी किसी व्‍यक्ति को सेवा से वंचित नहीं किया जा सकता।
-भारतीय विशिष्‍ट पहचान प्राधिकरण कोष स्‍थापित करने का प्रस्‍ताव है।
-आधार अधिनियम के उल्लंघन के संबंध में नागरिक दंड, उसके अधिनिर्णय के लिए अपील प्रदान करता है और आधार पारिस्थितिकी तंत्र में संस्थाओं द्वारा प्रावधान के उलघंन पर भी दंड होंगे।

‘विशेष आर्थिक क्षेत्र (संशोधन) विधेयक, 2019’ को मंजूरी दी गई:
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक विधेयक पेश करने की मंजूरी दी, जिसका नाम है, ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र (संशोधन) विधेयक, 2019‘। यह ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र (संशोधन) अध्यादेश, 2019’ की जगह लेगा। विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) अधिनियम, 2005 की धारा 2 की उप-धारा (v) में संशोधन के बाद, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी भी एक ट्रस्ट या इकाई को विशेष आर्थिक क्षेत्रों में इकाई स्थापित करने की अनुमति देने के लिए पात्र माना जाएगा।

केंद्रीय सूची में अन्य पिछड़ा वर्गों के अंदर उप-वर्गीकरण के लिए बनी समिति को दो महीने के विस्तार की मंजूरी दी गई:
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अन्य पिछड़ा वर्गों के उप-वर्गीकरण के मुद्दे की जांच के लिए आयोग का कार्यकाल 31 जुलाई, 2019 से 2 महीने आगे बढ़ाने के लिए कार्योत्तर स्वीकृति दी है। आयोग के कार्यकाल में यह छठा विस्तार है। कार्यकाल 31 मई, 2019 को समाप्त हो गया है।
प्रमुख बिंदु:
-ओबीसी जातियों / समुदायों के बीच लाभ का समान वितरण करने के लिए, केंद्रीय सूची में अन्य पिछड़ा वर्ग के भीतर उप-वर्गीकरण के मुद्दे की जांच के लिए संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत एक आयोग का गठन किया गया था।
-आयोग के कार्यकाल का विस्तार विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के आधार पर केंद्रीय सूची में ओबीसी के उप-वर्गीकरण के मुद्दे पर मूल्यांकन को सक्षम करेगा। यह आयोग को इस मुद्दे पर एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में सक्षम करेगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल के बारे में:
इसकी अध्यक्षता भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की जाती है। इसमें वरिष्ठ मंत्री शामिल होते हैं, जिन्हें कैबिनेट मंत्री कहा जाता है, और जूनियर मंत्री शामिल होते है जिन्हें ‘राज्य मंत्री’ कहा जाता है, इन्हें कभी कभी, उप मंत्री भी कहा जाता है।

12 जून, 2019 को दुसरे देशों के साथ कैबिनेट की मंजूरी:Cabinet approvalप्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा संचालित केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 जून 2019 को दुसरे देशों के साथ समझौते को मंजूरी दी। समझौते का विवरण इस प्रकार है:
केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने जैव प्रौद्योगि‍की के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और कोस्‍टा रिका के बीच आशय पत्र को मंजूरी दी:
प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और कोस्‍टा रिका के बीच आशय पत्र को मंजूरी दी।
आशय पत्र का उद्देश्‍य दोनों देशों के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवाचार के लिए सहयोग के एजेंडे के तहत जैव प्रौद्योगिकी शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के क्षेत्र में एक ठोस रणनीतिक योजना विकसित करना है।
कोस्टा रिका के बारे में
♦ राजधानी: सैन जोस
♦ मुद्रा: कोस्टा रिकान कोलन
♦ राष्ट्रपति: कार्लोस अल्वाराडो

कैबिनेट ने भारत और बोलीविया के बीच रेलवे के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी:
भारत और बोलीविया के बीच बायोकनिक रेलवे इंटीग्रेशन कॉरिडोर प्रोजेक्ट सहयोग पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मार्च 2019 में हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) को अपनी पूर्व-स्वीकृति प्रदान की।
प्रमुख बिंदु:
समझौते में दोनों पक्षों के बीच सूचना, विशेषज्ञ बैठकों, सेमिनारों, तकनीकी यात्राओं और संयुक्त रूप से सहमत सहयोग परियोजनाओं के कार्यान्वयन को शामिल किया गया है।
बोलीविया के बारे में:
♦ पूंजी: सुक्रे
♦ मुद्रा: बोलिवियाई बोलिवियानो
♦ राष्ट्रपति: ईवो मोरालेस

कैबिनेट ने साइबर सुरक्षा पर भारत और फिनलैंड के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी:
भारत और फिनलैंड के बीच साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर जनवरी, 2019 में हस्ताक्षर किए गए एक समझौता ज्ञापन के बारे में केंद्रीय मंत्रिमंडल को जानकारी दी गई।
समझौते से सुरक्षा संबंधी घटनाओं का पता लगाने, समाधान और रोकथाम में ज्ञान और अनुभव के आदान-प्रदान के लिए निकट सहयोग बनाने में दोनों पक्षों को मदद मिलेगी।
फिनलैंड के बारे में:
♦ राजधानी हेलसिंकी
♦ मुद्रा: यूरो
♦ राष्ट्रपति: सौली निनिस्तो

मंत्रिमंडल ने रेलवे के क्षेत्र में भारत और रूस के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी:
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल मंत्रालय, भारत और रेलवे अनुसंधान संस्थान, रूस और डिजाइन इंस्टीट्यूट फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सिग्नलिंग एंड टेलीकम्यूनिकेशन ऑन रेलवे ट्रांसपोर्ट, रूस के बीच सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी।
प्रमुख बिंदु:
-एमओयू पर अप्रैल, 2019 में हस्ताक्षर किए गए थे।
-समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर सूचना, विशेषज्ञ बैठकों, सेमिनार, तकनीकी यात्राओं और संयुक्त रूप से सहमत सहयोग परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर द्विपक्षीय सहयोग को सुविधाजनक बनाने और बढ़ावा देने में मदद करेंगे।
रूस के बारे में:
♦ राजधानी: मास्को
♦ मुद्रा: रूसी रूबल
♦ राष्ट्रपति: व्लादिमीर पुतिन

मंत्रिमंडल ने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में भारत और थाईलैंड के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी:
प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और थाईलैंड के बीच हस्ताक्षर किए गए खगोल विज्ञान / खगोल भौतिकी / वायुमंडलीय विज्ञान पर समझौते का समर्थन किया है।
समझौता ज्ञापन का उद्देश्य दोनों देशों के बीच नए वैज्ञानिक अनुसंधान, मानव संसाधन विकास के माध्यम से सहयोग बढ़ाने और प्रोत्साहित करने और वैज्ञानिक बुनियादी ढांचे के संयुक्त उपयोग को प्रोत्साहित करना है।
थाईलैंड के बारे में:
♦ राजधानी: बैंकॉक
♦ मुद्रा: थाई बहत
♦ प्रधान मंत्री: प्रयुथ चान-ओचा

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किर्गिस्तान के साथ समझौते को मंजूरी दी:
मंत्रिमंडल ने जीव विज्ञान और चिकित्सा पर अनुसंधान कार्य पर भारत-किर्गिस्तान के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी:
प्रधान मंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किर्गिस्तान के बीच उच्च उन्‍नतांश जीव विज्ञान और चिकित्सा पर सहयोगी अनुसंधान कार्य के लिए एक सहयोग ज्ञापन (एमओंसी) का समर्थन किया है।
प्रमुख बिंदु:
-एमओंसी विज्ञान और मेडिसिन, विशेष रूप से उच्‍च उन्‍नतांश जीवविज्ञान और मेडिसिन, के क्षेत्र में विकास को आगे बढ़ाना और आपसी संबंधों को मजबूत बनाने में मदद करेगा।
-यह उच्‍च उन्‍नतांश में सैनिक प्रणाली की शारीरिक और मानसिक स्थिति को समझने तथा भारतीय और किर्गिज़ सैनिकों/आबादी में योग अभ्‍यास, हर्बल्स और न्यूट्रास्यूटिकल का उपयोग करके उच्‍च उन्‍नतांश संबंधित बीमारियों को कम करने में मदद करेगा।

मंत्रिमंडल ने कानूनी मेट्रोलॉजी पर भारत-किर्गिस्तान समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी:
मंत्रिमंडल ने भारत और किर्गिस्तान के बीच कानूनी मेट्रोलॉजी के क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन को भी मंजूरी दी है। एमओयू पर हस्ताक्षर 13 और 14 जून, 2019 को आगामी एससीओ शिखर सम्मेलन में किए जाएंगे।
प्रमुख बिंदु:
i.प्रस्तावित संधि के तहत दोनों पक्ष कानूनी मेट्रोलॉजी से संबंधित सूचनाओं और दस्तावेजों का आदान-प्रदान करेंगे, इस विषय से संबंधित अधिकारियों और गैर-अधिकारियों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित किया जाएगा।
ii.दोनों पक्ष माल उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच आपसी भुगतान में मेट्रोलॉजिकल पर्यवेक्षण करने से संबंधित अनुभव साझा करेंगे।

मंत्रिमंडल ने भारत-किर्गिस्तान के बीच निवेश संधि पर हस्ताक्षर और अनुसमर्थन को मंजूरी दी:
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत-किर्गिस्तान के बीच निवेश संधि पर हस्ताक्षर और अनुसमर्थन का समर्थन किया जो भारत और किर्गिस्तान के बीच निवेश प्रवाह को बढ़ाएगा और दोनों देशों के निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करेगा।
मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किर्गिस्तान के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी:
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय गणराज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और स्वास्थ्य के क्षेत्र में किर्गिज़ गणराज्य के स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
प्रमुख बिंदु:
सहयोग ज्ञापन स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों को मजबूत बनाना, गैर-संचारी रोगों, संचारी रोगों और एंटी-माइक्रोबियल प्रतिरोध, अस्पताल प्रबंधन प्रणालियों और अस्पताल सूचना प्रणालियों का विस्तार, मातृ और शिशु स्वास्थ्य, चिकित्सा अनुसंधान, प्रत्यारोपण में अनुभव का आदान-प्रदान, स्वास्थ्य क्षेत्र में मानव संसाधनों की क्षमता सुधार,दवाइयों और चिकित्सा उपकरण वितरण के नियमन के क्षेत्र में जानकारी और अनुभव का आदान-प्रदान,दवाइयों और चिकित्सा उत्पादों के नैदानिक परीक्षणों की अच्छी प्रक्रिया के बारे में अनुभव और जानकारी का आदान-प्रदान,रोगों की एकीकृत निगरानी,डॉक्टरों, नर्सों और आईटी विशेषज्ञों के अनुभवों के आदान-प्रदान के लिए दौरे आयोजित करना, ई-हेल्थ के बारे में अनुभव का आदान-प्रदान, भारत गणराज्य में आगे के इंटर्नशिप के साथ ‘भारत-किर्गिज़ सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र’ में प्रशिक्षण और व्यावसायिक विकास प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञों के लिए अवसर प्रदान करना,स्वास्थ्य पर्यटन को कवर करता है।
किर्गिस्तान के बारे में:
♦ राजधानी: बिशकेक
♦ मुद्रा: किर्गिज़स्तानी सोम
♦ राष्ट्रपति: सोरोनबाय जेंबेकोव

पीएम-किसान पेंशन योजना में किसानों का योगदान 100 रुपये प्रति माह होगा:
13 जून 2019 को, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने घोषणा की कि देश में किसानों को प्रधानमंत्री पेंशन (पीएम) किसान पेंशन योजना के तहत प्रति माह 100 रुपये का योगदान करना होगा। यह 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 3,000 रुपये की न्यूनतम मासिक पेंशन प्रदान करेगी। पेंशन फंड में केंद्र सरकार भी समान राशि का योगदान करेगी।
प्रमुख बिंदु:
i.पेंशन फंड का प्रबंधन जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा किया जाएगा। यह पेंशन भुगतान के लिए जिम्मेदार होगा।
ii.पेंशन योजना छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेगी।
iii.18 से 40 वर्ष की प्रवेश आयु के साथ, इसका उद्देश्य पहले तीन वर्षों में लगभग पांच करोड़ लाभार्थियों को कवर करना है।
iv.पूर्ण पारदर्शिता प्राप्त करने के लिए, सरकार एक ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करेगी।
v.केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री, श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कृषि मंत्रियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की और कार्यक्रम को जल्द से जल्द पूरा करने का आग्रह किया।
पीएम- किसान योजना के बारे में:
पीएम- किसान योजना किसानों के लिए एक आय सहायता योजना है। यह 100% केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो 01.04.2019 से किसानों को 3 समान किस्तों में 6000 रूपये प्रति वर्ष प्रदान करेगी, यह योजना सभी किसानों को कवर करने के लिए विस्तारित की गई है, कुल लाभार्थी 14.5 करोड़ होंगे।

सरकार ने ईएसआई अंशदान की दर 6.5% से घटाकर 4% कर दी:ESIC13 जून 2019 को, सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) योगदान दर को 6.5% से घटाकर 4% कर दिया। इससे 36 मिलियन श्रमिकों और 1.28 मिलियन नियोक्ताओं को लाभ होगा और फर्मों के लिए लगभग 5,000 करोड़ रुपये की अनुमानित वार्षिक बचत होगी। घटी हुई दरें 1 जुलाई, 2019 से प्रभावी होंगी। श्रम और रोजगार मंत्रालय के माध्यम से केंद्र सरकार ईएसआई अधिनियम के तहत योगदान की दर तय करती है।
प्रमुख बिंदु:
i.श्रम मंत्रालय ने कहा कि नियोक्ताओं के योगदान में 4.75% से 3.25% में 1.5% की कमी और कर्मचारियों के योगदान में 1.75% से 0.75% में 1% की कमी होगी।
ii.2018-19 में, 12.85 लाख नियोक्ताओं और 3.6 करोड़ कर्मचारियों ने ईएसआई योजना के लिए 22,279 करोड़ रुपये का योगदान दिया।
iii.नियोक्ताओं के योगदान की हिस्सेदारी में कमी से प्रतिष्ठानों की वित्तीय देयता कम हो जाएगी, जिससे इन प्रतिष्ठानों की व्यवहार्यता में सुधार होगा और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में वृद्धि होगी।
iv.कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) द्वारा प्रशासित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (ईएसआई अधिनियम), अधिनियम के तहत बीमित व्यक्तियों को चिकित्सा, नकद, मातृत्व, विकलांगता और आश्रित लाभ प्रदान करता है।
v.श्रम मंत्रालय के अधीन ईएसआई अधिनियम 1948 में 21,000 रुपये तक के वेतन वाले कर्मचारी शामिल हैं।
श्रम और रोजगार मंत्रालय के बारे में:
♦ मुख्यालय: नई दिल्ली
♦ प्रभारी मंत्री: संतोष कुमार गंगवार (राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार)

INTERNATIONAL AFFAIRS

16 वा एशिया मीडिया समिट सिएम रीप प्रांत, कंबोडिया में आयोजित हुआ:Asia Media Summitएशिया मीडिया समिट (एएमएस) 2019 का 16 वां संस्करण 12 जून से 14 जून, 2019 तक कंबोडिया के सिएम रीप प्रांत में आयोजित किया गया था। इसका उद्घाटन कंबोडिया के प्रधानमंत्री समदे हुन सेन ने किया था। एएमएस का आयोजन ‘मीडिया डिजिटलाइजेशन फोकसिंग ऑन डेवलपिंग मार्केट्स’ विषय के तहत किया गया था और इसने फर्जी समाचारों और साइबर अपराधों के खिलाफ लड़ने का आह्वान किया।
प्रमुख बिंदु:
-यह कंबोडियन सूचना मंत्रालय द्वारा एशिया-पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट (एआईबीडी) के सहयोग से आयोजित किया गया था।
-शिखर सम्मेलन (समिट) में 42 देशों के 600 से अधिक मीडिया प्रतिनिधियों की भागीदारी देखी गई।
-शिखर सम्मेलन के मौके पर आयोजित एक सूचना मंत्री बैठक में अंगकोर फेक न्यूज इनिशिएटिव शुरू करने पर सहमति हुई। फर्जी खबरों का मुकाबला करने के लिए उचित उपायों का पता लगाने के लिए यह एक साल की शोध परियोजना है।
-प्रतिभागियों ने नकली समाचारों का मुकाबला करने के लिए कई तरीकों पर चर्चा की। इसमें नियमों और नैतिक मानकों को मजबूत करना, सूचनाओं की सत्यापन प्रक्रिया, मीडिया साक्षरता पहल आदि शामिल थे।
-शिखर सम्मेलन और प्री-समिट कार्यशालाओं ने डिजिटल मीडिया द्वारा उठाए गए चिंताओं को संबोधित किया। इसने संबंधित अधिकारियों से साइबर विरोधी, नकली समाचारों से निपटने के लिए नियम बनाने और जागरूकता बढ़ाने के लिए लोगों को प्रशिक्षित करने और मीडिया के पेशे को बढ़ाने का अनुरोध किया।
-15 वें एएमएस को 2018 में भारत द्वारा होस्ट किया गया था।
कंबोडिया के बारे में:
♦ राजधानी: नोम पेन्ह
♦ मुद्रा: कंबोडियन रीएल

वैश्विक शांति सूचकांक में भारत 141 वें स्थान पर है, आइसलैंड शांतिप्रिय बना हुआ है:Global peace indexऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस (आईईपी) ने रिपोर्ट जारी की, जिसमें ‘ग्लोबल पीस इंडेक्स (वैश्विक शांति सूचकांक) 2019’ में भारत ग्लोबल पीस इंडेक्स में 163 देशों में 141 वें स्थान पर है। सूची में आइसलैंड सबसे ऊपर है।
मुख्य निष्कर्ष:
i.2018 में भारत की रैंकिंग 136 वीं थी।
ii.सबसे शांतिपूर्ण: आइसलैंड दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश बना हुआ है, यह पहले स्थान पर 2008 से चला आ रहा है। ग्लोबल पीस इंडेक्स (जीपीआई) के शीर्ष पर अन्य देश न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रिया, पुर्तगाल और डेनमार्क हैं।
iii.कम से कम शांतिपूर्ण: अफगानिस्तान दुनिया का सबसे कम शांतिपूर्ण देश है जो अब सीरिया की जगह ले रहा है, जो दूसरा सबसे कम शांतिपूर्ण देश है। दक्षिण सूडान, यमन और इराक शेष पांच सबसे कम शांतिपूर्ण देशो में शामिल हैं।
iv.दक्षिण एशियाई देशों की स्थिति: सूचकांक में भूटान (15), श्रीलंका (72), नेपाल (76), बांग्लादेश (101) और पाकिस्तान (153 वे स्थान पर) है।
ग्लोबल पीस इंडेक्स (जीपीआई) के बारे में:
♦ स्थापित: 2007
♦ जीपीआई की स्थापना एक ऑस्ट्रेलियाई प्रौद्योगिकी उद्यमी और परोपकारी स्टीव कीलेलेया ने की थी।

BANKING & FINANCE

जेस्टमनी ने ईएमआई बीमा की पेशकश करने के लिए डिजिट इंश्योरेंस के साथ साझेदारी की:ZestMoney13 जून, 2019 को, जेस्टमनी, बेंगलुरु स्थित डिजिटल लेंडिंग स्टार्टअप, ने डिजिट इंश्योरेंस के साथ साझेदारी में कंपनी के पांच मिलियन ग्राहकों को ईएमआई (इक्विटेड मंथली इंस्टालमेंट) इंश्योरेंस देने की घोषणा की। साझेदारी का उद्देश्य अप्रत्याशित परिस्थितियों के मामले में ऋण के इसके ग्राहकों को राहत देना है।
प्रमुख बिंदु:
i.पॉलिसी अस्पताल में भर्ती होने, मृत्यु या स्थायी विकलांगता के मामलों में ईएमआई लागत को कवर करेगी।
ii.जेस्टमनी के ग्राहकों के लिए डिज़ाइन किया गया बीमा उत्पाद, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर ऋण के लिए आवेदन करते समय उपलब्ध होगा।
iii.100% डिजिटल लोन एप्लिकेशन प्लेटफॉर्म पर साइन अप करके क्रेडिट सीमा का लाभ उठाया जा सकता है और इसका उपयोग अमेज़न, फ्लिप्कार्ट, मिन्त्रा, मेकमाईट्रिप और शोमी सहित जेस्टमनी के सभी भागीदारों के ऑनलाइन खरीददारी और इन-स्टोर खरीददारी करने के लिए किया जा सकता है।
जेस्टमनी के बारे में:
♦ स्थापित: 2015
♦ संस्थापक: लिज़ी चैपमैन, प्रिया शर्मा और आशीष अनंतरामन
♦ सीईओं: लिजी चैपमैन

एक्ज़िम बैंक ने घाना और मोजाम्बिक के साथ कृषि और रेलवे परियोजनाओं के लिए 245 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए:13 जून, 2019 को, देश के केंद्रीय बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने अधिसूचित किया कि एक्सपोर्ट-इंपोर्ट बैंक ऑफ़ इंडिया (एक्ज़िम बैंक) घाना और मोज़ाम्बिक को कृषि और रेलवे परियोजनाएं के लिए 245 मिलियन डॉलर मूल्य की लाइन ऑफ क्रेडिट (एलओंसी) प्रदान करेगा। समझौता 3 जून, 2019 से प्रभावी है। एलओसी के तहत, टर्मिनल उपयोग की अवधि परियोजना की निर्धारित पूर्णता तिथि के 60 महीने बाद है।
प्रमुख बिंदु:
i.एक्ज़िम बैंक घाना को $ 150 मिलियन और मोज़ाम्बिक को $ 95 मिलियन की एलओसी का अनुदान देगा। घाना कृषि यांत्रिकीकरण सेवा केंद्रों को मजबूत करने के लिए राशि का उपयोग करेगा, जबकि मोजाम्बिक लोकोमोटिव, कोच और वैगनों सहित रेलवे रोलिंग स्टॉक की खरीद में इस वित्त का उपयोग करेगा।
एक्ज़िम बैंक के बारे में:
♦ मुख्यालय: मुंबई
♦ सीईओं: डेविड रसकिन्हा
घाना के बारे में:
♦ राजधानी: अकरा
♦ मुद्रा: घनेयन सीदी
मोज़ाम्बिक के बारे में:
♦ राजधानी: मापुटो
♦ मुद्रा: मोजाम्बिक मेटिकल

BUSINESS & ECONOMY

भारत में एफडीआई 2018 में 6% बढ़कर 42 बिलियन डॉलर हो गया: यूएनसीटीएडीWorld Investment Reportव्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीटीएडी) की 12 जून 2019 को जारी, वर्ल्ड इनवेस्टमेंट रिपोर्ट 2019 के अनुसार, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) 2018 में 6% बढ़कर 42 बिलियन डॉलर हो गया। अमेरिका $ 252 बिलियन के साथ दुनिया का शीर्ष प्राप्तकर्ता था एफडीआई और उसके बाद चीन $ 139 बिलियन के साथ है। एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में भारत 10 वें स्थान पर था।
प्रमुख बिंदु:
-शीर्ष तीन उद्योग प्राप्तकर्ता विनिर्माण, संचार और वित्तीय सेवा थे।
-2017 में, एफडीआई $ 40 बिलियन था और वृद्धि विलय और अधिग्रहण (एम एंड ए) से हुई थी।
-क्रॉस-बॉर्डर एम एंड ए की वृद्धि 2017 में $ 23 बिलियन से 2018 में $ 33 बिलियन थी जो खुदरा व्यापार में लेनदेन के कारण ज्यादा थी जो 16 बिलियन डॉलर था। इसमें $ 13 बिलियन का ई-कॉमर्स और दूरसंचार शामिल था।
-घोषित ग्रीनफील्ड निवेश 2018 में दोगुना होकर $ 56 बिलियन था, जिसमें ऑटोमोटिव सहित विनिर्माण उद्योगों में परियोजनाएं शामिल थीं।
-भारत में 373 विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) थे, जिनमें से 142 अभी भी विकास के अधीन थे और 61 की और योजना बनाई गई थी। संचालन में 231 एसईजेड में से 60% सूचना संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) से संबंधित विनिर्माण और सेवाओं में विशिष्ट थे।
-वैश्विक स्तर पर, एफडीआई में 2018 में 13% की गिरावट के साथ 2017 में $ 1.5 ट्रिलियन से $ 1.3 ट्रिलियन की लगातार तीसरी गिरावट आई। विकासशील देशों के लिए इसमें 2% की वृद्धि हुई।
-2018 में, चीन को 139 अरब डॉलर के साथ विकासशील देशों के बीच सबसे अधिक विदेशी निवेश प्राप्त हुआ।
-दक्षिण एशिया में, कुल एफडीआई प्रवाह 3.5% बढ़कर $ 54 बिलियन हो गया।
-2018 में मुख्य रूप से चीन, हांगकांग, सिंगापुर, इंडोनेशिया और अन्य आसियान देशों के साथ-साथ भारत और तुर्की में विकास के साथ एशिया में विकासशील देशों का प्रवाह 3.9% बढ़कर $ 512 बिलियन हो गया। एशियाई क्षेत्र दुनिया का सबसे बड़ा एफडीआई प्राप्तकर्ता रहा, जिसके परिणामस्वरूप 2018 में वैश्विक प्रवाह 2017 के 33% के मुकाबले 39% था।
-भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) को 2019 से 2021 अवधि के लिए एफडीआई के शीर्ष 10 सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक माना गया।
-एशिया का बहिर्वाह 31% बढ़कर $ 49 बिलियन हो गया। इस क्षेत्र में अधिकांश प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के लिए बहिर्वाह हुआ, जिनमें चीन के लिए 12% से बढ़कर 10 बिलियन डॉलर रहा , भारत का $ 3.2 बिलियन पहले से दोगुना और कोरिया-गणराज्य का 4.8 बिलियन डॉलर शामिल है।
यूएनसीटीएडी के बारे में:
♦ स्थापित: 1964
♦ मुख्यालय: जिनेवा, स्विट्जरलैंड
♦ महासचिव: डॉ.मुखिसा कितूयी

AWARDS & RECOGNITIONS

डेल भारत में सबसे भरोसेमंद ब्रांड की सूची में सबसे ऊपर है, जबकि अमेज़ॅन सबसे भरोसेमंद इंटरनेट ब्रांड है: टीआरए रिसर्च 2019Brand Trust Report, 2019ट्रस्ट रिसर्च एडवाइजरी (टीआरए) द्वारा ‘ब्रांड ट्रस्ट रिपोर्ट, 2019’ रिपोर्ट के अनुसार, डेल भारत में 2019 के लिए सबसे भरोसेमंद ब्रांड के रूप में सूची में सबसे ऊपर है। इसके बाद ऑटोमोबाइल ब्रांड जीप, और एलआईसी (भारतीय जीवन बीमा निगम) है। जबकि सबसे बड़ा ई-कॉमर्स प्लेयर अमेज़ॅन सबसे भरोसेमंद इंटरनेट ब्रांड के रूप में उभरा है जो सूची में चौथे स्थान पर है और उसके बाद 5 वें स्थान पर ऐप्पल आईफोन है।
प्रमुख बिंदु:
i.2018 में डेल छठे स्थान पर था, जबकि सैमसंग, जो 2018 का सबसे भरोसेमंद ब्रांड था, वो अब छठे स्थान पर है।
ii.जीप ने 2018 से 551 रैंक की शानदार छलांग के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया है।
iii.2018 से अमेज़न ने 53 रैंक की बढ़त हासिल की है।
डेल के बारे में:
♦ सीईओं: माइकल एस.डेल
♦ मुख्यालय: राउंड रॉक, टेक्सास, संयुक्त राज्य अमेरिका
♦ संस्थापक: माइकल एस.डेल

प्रियंका चोपड़ा को यूनिसेफ द्वारा डैनी केई ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया:Priyanka Chopra awarded Danny Kaye Humanitarian Awardभारतीय अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा को संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) के अमेरिकन चैप्टर ‘डैनी केई ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड’ के लिए चुना गया था, जो सामाजिक कारणों में उनके योगदान के लिए और बच्चों की शिक्षा के लिए एक आवाज बनने के लिए दिया गया। उन्हें यूनिसेफ अमेरिकन चैप्टर के स्नोफ्लेक बॉल में यह पुरस्कार प्रस्तुत किया जाएगा, जिसे दिसंबर 2019 में न्यूयॉर्क में आयोजित किया जाना है।
प्रियंका चोपड़ा के बारे में:
i.वह क्रमशः 2010 और 2016 में बाल अधिकारों के लिए राष्ट्रीय और वैश्विक यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर रही हैं।
ii.वह संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक ‘गर्ल अप’ अभियान का हिस्सा थीं।
iii.भारत में, वह बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा में सुधार के तरीकों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कई गैर-सरकारी संगठनों से जुड़ी हुई हैं।
डैनी केई ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड:
इसका नाम अभिनेता-परोपकारी डैनी केई के नाम पर रखा गया है। वह अमेरिकी अभिनेता, गायक, हास्य कलाकार, संगीतकार, नर्तक और परोपकारी व्यक्ति थे। वह 1954 में नियुक्त किए गए यूनिसेफ के पहले गुडविल एम्बेसडर थे।

57 भारतीय कंपनियों के बीच आरआईएल, एचडीएफसी को फोर्ब्स ‘ग्लोबल 2000’ में जगह मिली:FORBES Global 2000फोर्ब्स पत्रिका द्वारा संकलित दुनिया की 2,000 सबसे बड़ी सार्वजनिक कंपनियों की सूची में, मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज 57 भारतीय कंपनियों (वैश्विक स्तर पर 71 वीं रैंक) की सूची का नेतृत्व करती है। 7 वे वर्ष के लिए द इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना (आईसीबीसी) ने लगातार 7 वें वर्ष में कुल चार्ट में शीर्ष स्थान हासिल किया है।
प्रमुख बिंदु:
i.उपभोक्ता वित्तीय क्षेत्र के लिए, अमेरिकन एक्सप्रेस ने टॉप किया है जबकि हाउसिंग फाइनेंस प्रमुख एचडीएफसी लिमिटेड (हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन) 7 वें स्थान पर (वैश्विक स्तर पर 332 वां स्थान) रहा। तेल और गैस क्षेत्र में, रिलायंस इंडस्ट्रीज वैश्विक स्तर पर 11 वें स्थान पर है, जबकि रॉयल डच शेल शीर्ष स्थान पर रहा।
ii.सूचीबद्ध की गई 575 कंपनियां अमेरिका से हैं जो सबसे अधिक वैश्विक 2000 कंपनियों के साथ देश के रूप में इसका प्रभुत्व रखती हैं। इसके बाद चीन और हांगकांग (309) और जापान (223) हैं।
iii.इस सूची में जगह बनाने वाली कुछ अन्य भारतीय कंपनियाँ हैं: एचडीएफसी बैंक (209), ओएनजीसी (220), इंडियन ऑयल (288)।
iv.शीर्ष दस कंपनियां आईसीबीसी, जेपी मॉर्गन, चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक, एग्रीकल्चर बैंक ऑफ चाइना, बैंक ऑफ अमेरिका, एप्पल, पिंग एन इंश्योरेंस ग्रुप, बैंक ऑफ चाइना, रॉयल डच शेल और वेल्स फारगो हैं।

APPOINTMENTS & RESIGNS

भोला नाथ शुक्ला को महानदी कोलफील्ड लिमिटेड के सीएमडी के रूप में नामित किया गया:
13 जून, 2019 को, कार्मिक मंत्रालय के अनुसार, भारत सरकार ने भोला नाथ शुक्ला को महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के रूप में 31 अक्टूबर, 2020 तक की अवधि के लिए नियुक्त किया है। वह वर्तमान में केंद्रीय खदान योजना और डिजाइन संस्थान लिमिटेड के निदेशक (तकनीकी) के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने श्री राजीव रंजन मिश्रा की जगह ली है।
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के बारे में:
♦ मुख्यालय: संबलपुर
♦ स्थापित: 1992

ACQUISITIONS & MERGERS

आधार हाउसिंग फाइनेंस का अधिग्रहण करेगा ब्लैकस्टोन:Blackstone to acquire Aadhar Housing Financeदुनिया की सबसे बड़ी निजी इक्विटी फर्म ब्लैकस्टोन समूह ने आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का अधिग्रहण करने के लिए एक समझौता किया है। इसने आधार में शेयरधारकों को नियंत्रित करने वाले दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (डीएचएफएल) और वधावन ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड (डब्ल्यूजीसी) से 97.7 प्रतिशत हिस्सेदारी लगभग 2,200 करोड़ रुपये में खरीदी है।
प्रमुख बिंदु:
i.लेन-देन के हिस्से के रूप में, ब्लैकस्टोन ने आधार हाउसिंग फाइनेंस में 800 करोड़ रुपये का निवेश किया है।
ii.आधार हाउसिंग फाइनेंस, जिसके पास 1.4 बिलियन डॉलर का प्रबंधन (एयूएम) है, जबकि ब्लैकस्टोन का परिसंपत्ति प्रबंधन लगभग $ 512 बिलियन है।
ब्लैकस्टोन समूह के बारे में
♦ सीईओं: स्टीफन ए.श्वार्ज़मैन
♦ मुख्यालय: संयुक्त राज्य (अमेरिका)
आधार हाउसिंग फाइनेंस के बारे में
♦ स्थापित: 1990
♦ प्रबंध निदेशक और सीईओ: डीओ शंकर त्रिपाठी

SPORTS

मलेशियाई बैडमिंटन दिग्गज ली चोंग वेई ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की:Lee Chong Weiपूर्व विश्व नंबर 1, मलेशिया के बैडमिंटन खिलाड़ी, ली चोंग वेई ,36 वर्षीय, ने 19 वर्ष के सफल कैरियर के बाद सेवानिवृत्ति की घोषणा की, जिसमें ओलंपिक पदक और 69 विश्व खिताब शामिल है। नाक के कैंसर से बचने के लिए डॉक्टर की सलाह के बाद उन्होंने अपना फैसला किया। वह बागान सेराई, पेरक, मलेशिया के रहने वाले है।
उनके द्वारा जीते गए खिताब:
-उन्होंने 3 ओलंपिक खेलों अर्थात 2008 के बीजिंग ओलंपिक खेलों, 2012 के लंदन ओलंपिक खेलों और 2016 के रियो डी जेनेरियो ओलंपिक खेलों में पुरुष एकल में रजत पदक जीता।
-उन्होंने 3 विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीता, जो 2011 लंदन, 2013 गुआंगज़ौ और 2015 जकार्ता में आयोजित की गई और 2005 में एहीम में कांस्य पदक भी जीता।
-इसके अलावा, उन्होंने सुदीरमन कप, थॉमस कप, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल, एशियाई चैंपियनशिप, एशिया टीम चैंपियनशिप, दक्षिण पूर्व एशियाई खेल, विश्व जूनियर चैंपियनशिप और एशियाई जूनियर चैंपियनशिप में पदक जीते।
उन्हें मिले सम्मान:
उन्हें द ऑर्डर ऑफ द डिफेंडर ऑफ द रियलम (एएमएन) (2006), ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ मलेशिया – डीबी (2009) और ऑर्डर ऑफ मेरिटोरियस सर्विस (पीजेएन) – दातुक (2017) से सम्मानित किया गया। 2018 में, उनके जीवन पर ‘ली चोंग वेई: राइज़ ऑफ़ द लेजेंड’ नामक एक बायोपिक रिलीज़ हुई थी।

OBITUARY

सिल्विया माइल्स, ऑस्कर नामांकित अभिनेत्री का निधन 94 साल की उम्र में मैनहट्टन, न्यूयॉर्क, यू.एस. में हुआ:Slyvia Milesसिल्विया माइल्स, अमेरिकी अभिनेत्री, जिन्हें दो बार सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए अकैडमी पुरस्कार के लिए नामित किया गया था, का मैनहट्टन, न्यूयॉर्क, यू.एस. में 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
i.वह ग्रीनविच विलेज, न्यूयॉर्क, यू.एस. में पैदा हुई थी।
ii.मिडनाइट काउबॉय (1969) और फेयरवेल, माई लवली (1975) में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए अकैडमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था।

IMPORTANT DAYS

14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस 2019 मनाया गया:World Blood Donor Day 2019विश्व रक्त दाता दिवस 2019 (डब्लूबीडीडी) 14 जून को मनाया गया। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओं) द्वारा रक्तदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष के अभियान का विषय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने के एक घटक के रूप में रक्तदान और सुरक्षित रक्त आधान के लिए सार्वभौमिक पहुंच है। यह दुनिया भर के लोगों को रक्त दाता बनने और नियमित रूप से रक्त दान करने के लिए प्रोत्साहित करता है। विश्व रक्त दिवस 2019 का नारा ‘सभी के लिए सुरक्षित रक्त’ या ‘सेफ ब्लड फॉर ऑल’ है।
प्रमुख बिंदु:
i.विश्व रक्तदाता दिवस कार्ल लैंडस्टीनर की जयंती का प्रतीक है, जो 14 जून, 1868 को पैदा हुए थे। वह एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एबीओ रक्त समूह प्रणाली की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था
ii.डब्ल्यूएचओ और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रीसेंट सोसाइटीज़ (आईएफआरसी) द्वारा 14 जून, 2004 को पहला उत्सव शुरू किया गया और स्थापित किया गया।
iii.डब्लूबीडीडी 2019 के लिए मेजबान देश रवांडा था और वैश्विक कार्यक्रम किगाली, रवांडा में आयोजित किया गया था।

STATE NEWS

केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित कवि और गीतकार पझाविला रामेसन का 83 वर्ष की आयु में केरल के तिरुवनंतपुरम में निधन हो गया:
पझाविला रामेसन, कवि और गीतकार का 83 वर्ष की आयु में केरल के तिरुवनंतपुरम में निधन हो गया। वह केरल के कोल्लम जिले के पेरिनाडु से थे।
i.उन्होंने के.बालकृष्णन की कौमुदी वीकली में सह-संपादक के रूप में काम किया।
ii.उन्होंने केरल भाषा संस्थान (राज्य भाषा संस्थान) में निदेशक के रूप में काम किया।
iii.उन्होंने पझाविला रामेशंते कवित्तकल, मझायुदे जलकोम और नेजन एंते कडुक्लिलेक (कविता संग्रह), ओरमायदे वर्थमानम, मायाथा वरकाल और नर्वरा (निबंध) लिखे। उन्होंने कुछ मलयालम फ़िल्मो के लिए गीत लिखे जिनमें नजतदी (1979), आशाम्कासालोडे (1984), अंकल बन (1991), मालूट्टी (1992) और वसुधा (1992) शामिल हैं।
iv.उन्होंने केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार 2017 जीता था।