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Current Affairs Today in Hindi – July 1 2017

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Current Affairs July 2 2017
भारतीय समाचार

रांची में खुला देश का सबसे बड़ा मछलीघर
झारखंड के मुख्यमंत्री रघुबर दास ने हाल ही में रांची में भगवान बिरसा मुंडा जैव विविधता पार्क में भारत के सबसे बड़े ताजे पानी के मछलीघर “रांची मच्छली घर” का उद्घाटन किया।
India’s largest Fresh water aquarium has opened by Raghubar Das,Chief Minister of Jharkhandप्रमुख बिंदु :
i.यह राज्य में पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया है।
ii. मछलीघर 36,000 वर्ग फुट क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें 58 मछली टैंक हैं, जहां 1500 मछलियों की 120 प्रजातियां प्रदर्शित की गई हैं। भारतीय नस्लों के अलावा, दुर्लभ और लोकप्रिय प्रजातियां बैंकॉक, मलेशिया और सिंगापुर से लाई गई हैं।
iii. रांची मच्छली घर देश का सबसे बड़ा ताजा पानी मछलीघर है।
vi.मछलीघर में सैकड़ों प्रजातियां और कई दुर्लभ प्रजातियां रखी गई हैं जिन्हें “रांची मच्छली घर” नाम दिया गया है।
vii.दास ने एक पारिस्थितिकी पार्क के लिए भी नींव रखी जिसमें गुलाब उद्यान, बच्चों के क्षेत्र, भू-भौला, झरना और फव्वारे शामिल होंगे।
viii. 5.69 करोड़ रुपये की लागत से 4.99 एकड़ के क्षेत्र में पर्यावरण पार्क विकसित किया जाएगा।
ix. एक तितली पार्क भी स्थापित किया जा रहा है, जहां तितलियों की विभिन्न किस्मों को रखा जाएगा।
झारखंड के बारे में
♦ राजधानी: रांची
♦ मुख्यमंत्री: रघुबार दास
♦ राज्यपाल: द्रौपदी मुर्मू

रेलवे 10 रेलवे स्टेशनों को एनबीसीसी के सहयोग से डिवेलप करेगा
देश भर में 10 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए वैश्विक मानकों पर रेल भूमि विकास प्राधिकरण ने राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (एनबीसीसी) के साथ हाथ मिला लिया है।
* National Building Construction Corporation(NBCC)
i.रेलवे स्टेशन के डिवेलपमेंट के मामले में एनबीसीसी निर्धारित फीस लेगी।
ii.इन स्टेशनों की जमीन पर बिल्डिंग बनाई जाएंगी, जिनमें कमर्शल स्पेस को लीज पर भी दिया जा सकेगा।
iii.इस समझौते के तहत जिन स्टेशनों को रखा गया है, उनमें लखनऊ, गोमतीनगर के अलावा दिल्ली के सराय रोहिल्ला, तिरुपति, पुडुचेरी, नेल्लोर, मडगांव, कोटा, ठाणे और एर्नाकुलम जंक्शन शामिल हैं।
iv.रेलवे ने निजी कंपनियों , सार्वजनिक क्षेत्र और विदेशी एजेंसियों की भागीदारी के साथ 403 स्टेशनों को फिर से विकसित करने के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की है।

मिजोरम ने मिजो शांति समझौते की 31 वीं वर्षगांठ मनाई
मिजोरम में केंद्र सरकार और पूर्व भूमिगत मिजो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ) के बीच हस्ताक्षरित ‘मिजोरम शांति समझौता’ की 31वीं वर्षगांठ मनाई गई।
इस मौके पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त)निर्भय शर्मा ने युवाओं से आग्रह किया कि नशीले पदार्थो, शराब व तंबाकू के व्यसन से दूर रहें।
Mizoram celebrates 31st anniversary of Mizo peace accordपृष्ठभूमि :
i.पूर्वोत्तर पर्वतीय राज्य की सीमा म्यांमार व बांग्लादेश से लगी है। यह मादक पदार्थो की तस्करी का एक रास्ता है और बड़ी संख्या में युवा मादक पदार्थो के शिकार बन रहे हैं।
ii.स्थानीय तौर पर ‘मिजोरम शांति समझौते’ को ‘रेमना नी’ कहा जाता है।
iii.इस पर भारत सरकार व एमएनएफ ने 30 जून, 1986 को हस्ताक्षर किए थे।
iv.इससे दो दशकों तक चला विद्रोह समाप्त हुआ और 20 फरवरी 1987 को मिजोरम भारत का 23वां राज्य बना।
v. मिजोरम 1972 तक असम का भाग था, जब इसे अलग करके केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था।
मिजोरम के बारे में
♦ राजधानी: आइजवाल
♦ मुख्यमंत्री: पु ललथनहवला
♦ राज्यपाल: लेफ्टिनेंट जनरल निर्भय शर्मा

बैंकिंग और वित्त

17 साल की लंबी यात्रा के बाद भारत में गस्त हुआ लागू
माल और सेवा कर (जीएसटी) शासन 1 जुलाई 2017 से आधिकारिक तौर पर लागू हुआ। सरकार ने संसद के सेंट्रल हॉल में विशेष आधी रात की बैठक में माल और सेवा कर (जीएसटी) शुरू किया।
* Goods and Services Tax (GST)
i.वस्तु एवं सेवा कर का ये सफर करीब 17 साल पुराना है. इस सफर में कई उतार-चढ़ाव देखने को मिले.
ii. मगर अंतत: जीएसटी अपने मुकाम को हासिल कर लिया. इस व्यवस्था को अब तक का सबसे बड़ा कर सुधार वाला कदम बताया जा रहा है.
iii.केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, 1 जुलाई को ‘जीएसटी दिवस’ के रूप में जाना जाएगा और सीबीईसी के सभी कार्यालयों में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाएगा।

फरवरी, 1986 – वित्त मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने 1986-87 के बजट सत्र में उत्पाद कराधान व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव करने का प्रस्ताव रखा था.
2000 – प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जीएसटी को लेकर कॉनसेप्ट पेश किया और इसका मॉडल का तैयार करने के लिए पश्चिम बंगाल के तत्कालीन वित्त मंत्री असीम दासगुप्ता की अध्यक्षता में एक समिति गठित की.
2003 – वाजपेयी सरकार ने टैक्स रिफॉर्म की सिफारिश करने के लिए विजय केलकर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया.
2004 – उस वक्त के वित्त मंत्रालय में सलाहकार विजय केलकर ने वर्तमान कर व्यवस्था के स्थान पर जीएसटी की सिफारिश की थी.
28 फरवरी, 2006 – पहली बार बजट भाषण में जीएसटी का जिक्र किया गया था. उस वक्त के वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने जीएसटी के लागू करने के लिए 1 अप्रैल 2010 की समय सीमा तय की थी.
2008 – राज्यों के वित्त मंत्रियों की एक उच्चाधिकार कमिटी का गठन किया गया.
30 अप्रैल 2008 – इस तारीख को इस उच्चाधिकार समिति ने ‘भारत में वस्तु एवं सेवा कर का मॉडल एवं रोडमैप’ की रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी.
10 नवंबर, 2009 – समिति ने जीएसटी के मुद्दे पर बहस का स्वागत करते हुए परिचर्चा पत्र जारी किया था.
2009: उस वक्त के वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने दासगुप्ता समिति द्वारा तैयार की गई जीएसटी के मूल ढांचे की घोषणा की और 2010 की तय समय सीमा बनाए रखी. हालांकि, बीजेपी ने जीएसटी के बेसिक संरचना का विरोध किया था.
फरवरी 2010 – वित्त मंत्री ने राज्यों में कॉमर्शियल टैक्सों का मिशनमोड कंप्यूटरीकरण शुरू किया गया.
मार्च 2011 – संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार ने जीएसटी लाने के लिए लोकसभा में 115 वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया और इसे स्थायी समिति के पास भेजा.
नवंबर, 2012 – वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बैठक की और जीएसटी को लागू करने के लिए 31 दिसंबर, 2012 तक मुद्दों का हल करने का निर्णय लिया.
2013 – जीएसटी लागू करने के पी चिदम्बरम ने अपने बजट में जीएसटी की वजह से राज्यों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए 9,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया. साथ ही जीएसटी विधेयक संसद में पेश किये जाने के लिए तैयार हो गई. उस वक्त के गुजरात सीएम नरेंद्र मोदी ने जीएसटी का विरोध किया था.
2014 – स्टैंडिंग कमिटी से पास जीएसटी बिल की समय सीमा लोकसभा के भंग होने से समाप्त हो गई और एनडीए की सरकार सत्ता में आ गई. इसी साल कैबिनेट ने जीएसटी के लिए 122वां संविधान संशोधन मंजूर किया.
2014 – वित्त मंत्री अरण जेटली ने लोकसभा में जीएसटी का 122 वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया. हालांकि, कांग्रेस ने विरोध किया.
2015 –  वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी लागू करने के लिए 1 अप्रैल, 2016 की समय सीमा तय की. उसी साल लोकसभा से पास भी हुआ और राज्य सभा में इस विधेयक को पेश किया गया. हालांकि, कांग्रेस ने इस विधेयक को राज्यससभा की प्रवर समिति के पास भेजने की मांग की. उसने 18% की जीएसटी सीमा की मांग की.
14 मई, 2015 – जीएसटी बिल को राज्यसभा एवं लोकसभा की संयुक्त समिति के पास भेजा गया. सरकार को राज्यसभा में समर्थन हासिल नहीं हो पाया.
2016 – कांग्रेस और बीजेपी संविधान संशोधन बिल को पास करने के लिए राजी हो गये और राज्य सभा ने दो-तिहाई बहुमत से इस बिल को पास कर दिया.
सितंबर, 2016 – केंद्रिय मंत्रिमंडल ने जीएसटी काउंसिल बनाने का प्रस्ताव पास किया और उसी महीने काउंसिल की बैठक पहली बार हुई और 5, 12, 18 और 28 फीसदी टैक्स कैटगरी पर सहमति जता दी.
जनवरी, 2017- जेटली ने 1 जुलाई को जीएसटी लागू करने की समय सीमा तय की. मार्च में जीएसटी काउंसिल ने सीजीएसटी और इंटीग्रेटेड जीएसटी बिल को मंजूरी दी.
27 मार्च 2017 – लोकसभा और राज्यसभा से जीएसटी बिल के चारों की दरें पास हुईं.
29 जून, 2017- कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों ने जीएसटी के कार्यक्रम में शामिल होने से इनकार कर दिया.
30 जून 2017 – अब से कुछ देर बाद संसद के सेंट्रल हॉल में जीएसटी लॉन्च होगा.   स्रोत – इनख़बर 


2017-18 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7.3% रहेगी : आरबीआई की रिपोर्ट
रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट 2017 के अनुसार,2017-18 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7.3% रहेगी.

भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना कोष में 500,000 (5 लाख )डॉलर दिये
India contributes USD 500000 to UN Peacebuilding Fundभारत ने संयुक्त राष्ट्र के शांति स्थापना कोष में 5 लाख डॉलर का योगदान दिया है और उसने उम्मीद जताई कि देशों द्वारा अधिक निधि दिए जाने से इस वैश्विक संस्था के शांति स्थापित करने के प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा।
i.दिसंबर 2005 में शांति स्थापना आयोग की शुरुआत से ही भारत इसका सदस्य रहा है और अभी तक उसने शांति स्थापना कोष में 50 लाख डॉलर की राशि का योगदान दिया है।
ii.उसका ताजा योगदान 5 लाख डॉलर का है।
iii.इस कोष की शुरुआत संघर्षग्रस्त देशों में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से संगठनों, गतिविधियों और कार्रवाइयों को समर्थन देने के लिए हुई थी।

GST से लगा पीपीएफ,सुकन्या योजना को झटका, ब्याज दरों में 0.1 फीसदी की कटौती
सरकार ने जुलाई-सितंबर की तिमाही में पीपीएफ, किसान विकास पत्र और सुकन्या समृद्ध जैसी छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर 0.1% घटा दी है।
प्रमुख बिंदु :
i.पीपीएफ और 5वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र पर आपको 7.9 फीसदी की जगह 7.8 फीसदी का ब्याज मिलेगा।
ii.वहीं किसान विकास पत्र पर अब से 7.5 फीसदी की दर से ही ब्याज मिल पाएगा जो पहले 7.6 फीसदी था।
iii. वरिष्ठ नागरिकों की 5वर्षीय वरिष्ठ नागरिक बचत योजना और सुकुन्या समृद्धि योजना पर भी ब्याज दरों में कमी की गई है और इन पर अब 8.3 फीसदी ब्याज मिलेगा। इससे पहले इन योजनाओं पर 8.4 फीसदी की दर से ब्याज मिल रहा था।
iv.उल्लेखनीय है कि सरकार ने अब इन योजनाओं की ब्याज दरों को तिमाही आधार पर संशाधित करना शुरू किया है। यह ब्याज दर जुलाई से सितंबर तक की तिमाही के लिए है।

व्यापार

हर्षवर्धन ने राष्ट्रीय जैव चिकित्सा मिशन का शुभारंभ किया
30 जून, 2017 को, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हर्षवर्धन ने राष्ट्रीय जैव चिकित्सा मिशन का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम को भारत में नवाचार (i3) नाम दिया गया है।
i. नेशनल बायोफर्मासिटिकल मिशन भारत में बायोफर्मासिटिकल विकास में तेजी लाने के लिए पहला उद्योग-अकादमिया मिशन है।
ii. यह $ 250 मिलियन डॉलर की पहल है जिसमें विश्व बैंक से $ 125 मिलियन का ऋण शामिल है।

मई में आठ प्रमुख क्षेत्रों में विकास दर घटकर 3.6% हो गई
Eight core sectors growth slips to 3.6% in Mayकोयले और उर्वरकों के उत्पादन में गिरावट के कारण मई में आठ प्रमुख क्षेत्रों की वृद्धि मई में घटकर 3.6% हो गई है ।
i. पिछले वर्ष (2016) मई में आठ बुनियादी ढांचा क्षेत्र – कोयला, कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पादों, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली की वृद्धि दर 5.2 प्रतिशत थी.
ii.सरकार द्वारा जारी आकड़ों के अनुसार कोयला और उर्वरक उत्पादन में क्रमश: 3.3% और 6.5% की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई.
iii.पिछले महीने स्टील क्षेत्र की वृद्धि दर घटकर 3.7 फीसदी हो गई, जो कि मई 2016 में 13.4 फीसदी थी.
iv.प्रमुख क्षेत्रों में धीमी वृद्धि से औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) के सूचकांक पर भी असर पड़ेगा चूंकि इन खंडों का कुल फैक्ट्री आउटपुट में करीब 41 प्रतिशत हिस्सेदारी है.
v.तथापि,पिछले वर्ष इसी अवधि मेंरिफाइनरी उत्पादों में वृद्धि और मई में बिजली उत्पादन 3.3 प्रतिशत और 6.2 प्रतिशत के मुकाबले क्रमशः 5.4% और 6.4% की वृद्धि हुई .
vi.मई में प्राकृतिक गैस के उत्पादन में भी 4.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी, जो कि एक साल पहले 6.5 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर के मुकाबले बढ़ी है. अप्रैल में, इन आठ क्षेत्रों में 2.8 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की गई थी.
स्रोत- द हिंदू बिजनेस लाइन

पुरस्कार और प्राप्तियां

दो भारतीय-अमेरिकी नारायण और मूर्ति को ‘ग्रेट इमिग्रेंट्स’ पुरस्कार से सम्मानित किया जायेगा
भारतीय मूल के अमेरिकी, अडोब के प्रमुख शांतनु नारायण और पूर्व अमेरिकी सर्जन जनरल विवेक मूर्ति का नाम उन 38 प्रवासियों की सूची में शुमार है जिन्हें देश के समाज, संस्कृति और अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में उनके योगदान के लिए ‘ग्रेट इमिग्रेंट्स’ पुरस्कार से नवाजा जाएगा।
i.नारायण और मूर्ति को चार जुलाई को अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रतिष्ठित ‘ग्रेट इमिग्रेंट्स’ वार्षिक पुरस्कार से नवाजा जाएगा।
ii.शंतनु नारायण और विवेक मूर्ति 2017 के लिए 30 अन्य लोगों में से है जिन्हें सम्मानित किया जायेगा .
iii.सम्मान पाने वाले और लोगों में कनाडाई मूल के जेफ्फ स्कॉल, यूक्रेन मूल के पेपाल के संस्थापक मैक्स लेवशिन और ईरानी मूल के सामाजिक कार्यकर्ता और उद्यमी हुशांग अंसारी शामिल है।

नियुक्तियां और इस्तीफ़े

के. के. वेणुगोपाल होंगे नए अटॉर्नी जनरल
भारत के सर्वोच्च न्यायालय में वरिष्ठ वकील के.के. वेणुगोपाल को 15 वें एटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है।
i.तत्कालीन अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी द्वारा पद से इस्तीफा देने का फैसला लेने के बाद यह निर्णय किया गया है.
ii.वे संविधान के विशेषज्ञ हैं माने जाते हैं और भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित किया है। इसके पहले मोरारजी सरकार में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रह चुके हैं।

उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने राजीव कुमार
Rajiv Kumar appointed as new Chief Secretary of Uttar Pradeshउत्तर प्रदेश में बड़े प्रशासनिक फेरबदल के तहत 40 IAS और 6 वरिष्ठ PCS अफसरों का तबादला हो गया है। राजीव कुमार को राज्य का नया मुख्य सचिव बनाया गया है।
i. 1981 बैच के IAS अफसर राजीव कुमार केंद्र सरकार में जहाजरानी मंत्रालय के सचिव थे।
ii.राजीव कुमार ने राहुल भटनागर की जगह ली है।
iii.वहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव रहे राहुल भटनागार को नोएडा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनको निवेश आयुक्त का अतिरिक्त चार्ज दिया गया।
iv.मेरठ के डिवीजनल कमिश्नर प्रभात कुमार, जो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अध्यक्ष के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभालने रहे थे, यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण के अध्यक्ष बने हैं।
उत्तर प्रदेश के बारे में
♦ राजधानी: लखनऊ
♦ मुख्यमंत्री: योगी आदित्यनाथ
♦ राज्यपाल: राम नायक

विज्ञान प्रौद्योगिकी

रिलायंस जियो ने समुद्र के अंदर 25000 किमी लंबी केबल प्रणाली लॉन्च की
Reliance Jio launches 25000km-long submarine cable systemरिलायंस जियो ने एशिया-अफ्रीका-यूरोप (AAE-1) सबमरीन केबल सिस्टम लॉन्च किया है. ये सबसे लंबा 100Gbps तकनीक वाला सबमरीन केबल सिस्टम है जो 25000 किलोमीटर की दूरी तक फैला हुआ है.
प्रमुख बिंदु :
i. जियो ने ये बड़ा प्रोजक्ट यूरोप और खाड़ी देशों की बड़ी टेलीकॉम कंपनियों के साथ मिलकर तैयार किया गया है.
ii. AAE-1 दूसरे केबल सिस्टम और फाइबर नेटवर्क से जोड़ा गया है जिससे ग्लोबल मार्केट में डायरेक्ट एक्सेस संभव हो सके.
iii.कंपनी ने कहा, “एशिया (हांगकांग और सिंगापुर) में अलग-अलग प्वाइंट ऑफ प्रेजेंट्स (पीओपी) और यूरोप (फ्रांस, इटली और ग्रीस) में तीन सामने की तरफ कनेक्टिविटी विकल्प के साथ एएई-1 कैरियर्स और उनके ग्राहकों को अपेक्षित लचीलापन और डावरसिटी देगा.”
iv.जियो के अध्यक्ष मैथ्यू ओम्मेन ने कहा, “नई टेराबिट क्षमता और वैश्विक कंटेंट केंद्र व इंटरकनेक्शन प्वाइंट से 100 जीबीपीएस की प्रत्यक्ष कनेक्टिविटी यह सुनिश्चित करेगी कि जियो अपने ग्राहकों को सबसे असाधारण हाई स्पीड इंटरनेट और डिजिटल सेवा अनुभव प्रदान करना जारी रखेगा.”
v.एडवांस डिजाइन होने के कारण AAE-1 हांग-कॉन्ग, भारत, मीडिल इस्ट और यूरोप के बीच सबसे कम देरी वाला रुट है.
vi.एशिया अफ्रीका यूरोप-1 25000 किलोमीटर लंबा केबल सिस्टम है जो साउथ इस्ट एशिया और यूरोप को मिस्र के रास्ते से जोड़ता है. ये पिछले 15 साल में अब तक का सबसे लंबा सबमरीन केबल है.
स्रोत- एबीपी न्यूज़

निधन-सूचना

प्रतिष्ठित यूरोपीय नारीवादी राजनीतिज्ञ सिमोन वेइल का निधन
1979 में यूरोपीय संसद का नेतृत्व करने वाली पहली महिला सिमोन वेइल का निधन हो गया है।
i.वह 89 सैम की थी .
ii.वह 1970 के दशक में गर्भपात को वैध बनाने में उनकी सहायक भूमिका के लिए फ्रांस में जानी जाती थी ।

उड़िया फिल्मों के अभिनेता मिनाकेतन दास का निधन
Noted Odia Actor Minaketan Das Passes Awayओडिशा की फिल्म और टेलीविज़न उद्योग में अपनी नकारात्मक भूमिकाओं के लिए प्रसिद्ध ओडिया अभिनेता मिनिकेतन दास का दीर्घकालिक बीमारी के बाद 30 जून 2017 को निधन हो गया।
मिनाकेतन दास के बारे में:
i.दास ने विशेष रूप से नकारात्मक भूमिकाओं के चित्रण के माध्यम से थिएटर, सिनेमा और टेलीविजन दर्शकों के बीच अपनी प्रतिभा और प्रदर्शन के साथ विशेष स्थान बनाया।
ii. दास अपने कई फिल्मों में अभिनय के लिए जाने जाते हैं जिसमें ‘बोलूंगा टोका ‘, और ‘मोस्ट वांटेड’ शामिल हैं।
iii. ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उनकी मृत्यु पर शोक व्यक्त किया .

महत्वपूर्ण दिन

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस : जुलाई के पहले शनिवार
प्रत्येक वर्ष, जुलाई के पहले शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है .इस वर्ष यह दिन 1 जुलाई को मनाया गया है।
i.यह दिन वैश्विक समस्याओं को हल करने के लिए सहकारिता आंदोलन से जुड़े कार्यों के विषय में जानने का दिन है। ऐसी समस्याओं का निबटारा संयुक्त राष्ट्र संघ और आईसीए (अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता संघ) करता है।
ii.अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के 2017 का नारा है “सहकारिता सुनिश्चित करता है कोई भी पीछे न रहे “।”Co-operatives ensure no one is left behind”.

राष्ट्रीय डॉक्टर/ चिकित्सक दिवस : 1 जुलाई
National Doctors Day - July 1 , 2017राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 2017, 1 जुलाई को भारत के लोगों द्वारा मनाया गया ।
i.संपूर्णं चिकित्सीय पेशे के लिये सम्मान प्रकट करने के लिये डॉ बिधान चन्द्र रॉय की याद में इस दिन को मनाया जाता है।
ii.यह दिवस प्रसिद्ध चिकित्सक डॉ. बिधान चंद्र रॉय जिनका जन्म और मृत्यु की सालगिरह एक ही दिन पर पड़ती है, को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। उन्होंने 4 फ़रवरी 1961 को भारत रत्न प्राप्त किया।
ii.इस दिन के उद्देश्य :
हमारे जीवन में चिकित्सकों की भूमिका और महत्व को प्रदर्शित करना।
चिकित्सकों के सामुदायिक, व्यक्तिगत योगदान और नि:स्वार्थ सेवा हेतु उनको धन्यवाद देना।

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आपका दिन शुभ हो ,आपकी मेहनत रंग लाये और सफलता आपके कदम चूमे .