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राष्ट्रीय समाचार
राष्ट्रपति कोविंद ने सेवा पर वैश्विक प्रदर्शनी 2018 का उद्घाटन किया:
i.15 मई को, भारत के राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने मुंबई, महाराष्ट्र में सेवा पर चौथी वैश्विक प्रदर्शनी 2018 का उद्घाटन किया। इस प्रदर्शनी में 625 प्रदर्शकों, लगभग 100 देशों और 25 भारतीय राज्यों के 500 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।
ii.उन्होंने इस पहल में भागीदारी के लिए भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के साथ-साथ महाराष्ट्र सरकार, भारतीय उद्योग परिसंघ और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद की सराहना की।
iii.यह भारतीय अर्थव्यवस्था में अपनी जड़ों को गहरा बनाने में सेवा क्षेत्र को बढ़ावा देगा और इस प्रकार बढ़ती वैश्विक अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में बढ़ने में मदद करेगा।
iv.एक साहसिक नए कदम के रूप में 12 चैंपियन क्षेत्रों के लॉन्च के साथ यह नौकरियां बनाने में सहायता करेगा जो भारतीय और साथ ही वैश्विक अर्थव्यवस्था को और बढ़ाएंगे।
v.सेवा क्षेत्र सकल अतिरिक्त मूल्य में 61% योगदान देता है और प्रौद्योगिकी के बढ़ते प्रभाव के साथ यह युवा आबादी को अधिक व्यस्त रखेगा (क्योंकि वे प्रौद्योगिकी के साथ अधिक सहज हैं) इस प्रकार भारत के लिए इस क्षेत्र में प्राकृतिक लाभ प्रदान करते हैं।
vi.स्टार्टअप इंडिया और मुद्रा योजना जैसे गवर्नमेंट कार्यक्रमों की सहायता से, जिन्होंने 120 मिलियन छोटे व्यवसायों को पूंजी प्रदान की है, आने वाले सालों में स्टार्टअप में मदद करेंगे।
प्रधान मंत्री मुद्रा योजना और स्टार्टअप इंडिया योजनाएं:
ये भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाएं हैं जो स्टार्टअप परिस्थितिया शुरू करने में मदद करती हैं और उन्हें ऐसा करने के लिए पर्याप्त पूंजी और समर्थन प्रदान करती हैं।
प्रारंभिक धन: स्टार्ट अप इंडिया की योजना के लिए 10000 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
मुद्रा योजना में मुद्रा बैंक शामिल हैं जो कम सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से आने वाले उद्यमियों के लिए माइक्रो फाइनेंस, कम ब्याज ऋण प्रदान करने के लिए परिचालित किए गए थे।
प्रारंभिक धन: माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंसिंग एजेंसी (मुद्रा) बैंकों के लिए 200 अरब आवंटित किए गए हैं।
16 मई 2018 को विदेशी देशों के साथ मंत्रिमंडल स्वीकृतियां:
i.केन्द्रीय मंत्रिमंडल को भारत और फ्रांस के बीच रेलवे के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग के समझौता ज्ञापन से अवगत कराया गया।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को भारतीय रेल और फ्रांस की सरकारी कंपनी एसएनसीएफ मोबिलिटिज़ के बीच रेलवे के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग के समझौता ज्ञापन से अवगत कराया गया। समझौता ज्ञापन पर 10 मार्च, 2018 को हस्ताक्षर किए गए थे। समझौता ज्ञापन के तहत रेलवे के क्षेत्र में ज्ञान और विकास से जुड़ी नवीनतम जानकारियों को साझा करने के लिए भारतीय रेलवे को एक मंच उपलब्ध कराया गया है।
ii.प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और मोरक्को के बीच विधि और विधि निर्माण के क्षेत्र में उनके अनुभवों और विशेषज्ञता के आदान-प्रदान के उद्देश्य से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के लिए अपनी पूर्व व्यापी मंजूरी दे दी है। समझौता ज्ञापन से वकीलों, कानूनी अधिकारियों और विधि छात्रों को विधि और न्याय के क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर भारत और मोरक्को के अधिकारियों द्वारा आयोजित सेमिनारों, विचार गोष्ठियों और कार्यशालाओं में विचार-विमर्श करने का अवसर मिलेगा।
iii.कैबिनेट ने खनन एवं भूविज्ञान के क्षेत्र में भारत और मोरक्को के बीच समझौते को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने खनन एवं भूविज्ञान के क्षेत्र में भारत और मोरक्को के बीच सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जाने को अपनी पूर्वव्यापी मंजूरी दे दी है। समझौते पर 11 अप्रैल, 2018 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। यह समझौता मोरक्को के ऊर्जा, खान एवं सतत विकास मंत्रालय और भारत सरकार के खान मंत्रालय के बीच हुआ। उपर्युक्त एमओयू से भूविज्ञान एवं खनन के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और मोरक्को के बीच एक संस्थागत व्यवस्था सुनिश्चित होगी। यह सहयोग दोनों देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरण क्षेत्र में पारस्परिक तौर पर लाभप्रद साबित होगा।
iv.मंत्रिमंडल ने भारत और स्वाजीलैंड के बीच स्वास्थ्य और औषधि के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य और औषधि के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और स्वाजीलैंड के बीच समझौता ज्ञापन के लिए अपनी पूर्वव्यापी मंजूरी दे दी है। समझौता ज्ञापन पर 9 अप्रैल, 2018 को हस्ताक्षर किए गये थे। समझौता ज्ञापन में शामिल किए गये सहयोग के क्षेत्र इस प्रकार हैं – दवा और फार्मास्युटिकल उत्पाद,चिकित्सा संबंधी उपभोज्य उत्पाद,चिकित्सा अनुसंधान,चिकित्सा उपकरण,सार्वजनिक स्वास्थ्य, संचारी रोग नियंत्रण और निगरानी, स्वास्थ्य पर्यटन, और आपसी हित का कोई अन्य क्षेत्र।
v.चुनाव प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और सूरीनाम के बीच समझौता ज्ञापन को मंत्रिमंडल की स्वीकृति। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने चुनाव और प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और सूरीनाम के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। इसके तहत दोनों देशों के बीच चुनाव प्रक्रिया के संगठनात्मक और तकनीकी विकास के क्षेत्र में परस्पर सूचनाओं के आदान-प्रदान, संस्थाओं को सशक्त बनाने, क्षमता विकास और प्रशिक्षण के लिए ज्ञान और अनुभवों को साझा करने तथा नियमित विचार-विमर्श की प्रक्रिया को जारी रखने की व्यवस्था है।
vi.पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और इक्वाटोरियल गिनी के बीच समझौता ज्ञापन को मंत्रिमंडल की स्वीकृति। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली के क्षेत्र में भारत और इक्वाटोरियल गिनी के बीच सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन को पूर्व प्रभाव से मंजूरी दे दी है। इस समझौता ज्ञापन पर 08 अप्रैल, 2018 को हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौता ज्ञापन से दोनों देशों के बीच पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। इसके तहत अनुसंधान कार्यों, प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों, सम्मेलनों और बैठकों के आयोजन और विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्तियों के लिए जरूरी वित्तीय संसाधन आयुष मंत्रालय के लिए आवंटित बजट से जुटाए जाएंगे।
vii.मंत्रिमंडल ने भारत और कोलंबिया के बीच परम्प्रागत औषधि प्रणालियों के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की परम्परागत औषधि प्रणालियों पर सहयोग स्थापित करने के लिए भारत और कोलंबिया के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को अपनी मंजूरी दे दी है। इससे कोलंबिया में भारत की परम्परागत औषधियों का प्रचार और प्रसार होगा। इस समझौता ज्ञापन के परिणामस्वरूप चिकित्सकों को प्रशिक्षण देने के लिए विशेषज्ञों के आदान-प्रदान, परम्परागत औषधि प्रणालियों में सहयोगपूर्ण अनुसंधान से औषधि विकास और परम्परागत चिकित्सा में नये अविष्कार हो सकेंगे।
कोलंबिया के बारे में:
♦ राजधानी – बोगोटा
♦ मुद्रा – पेसो
♦ वर्तमान राष्ट्रपति – जुआन मैनुअल सैंटोस
16 मई 2018 को मंत्रिमंडल स्वीकृतियां:
i.मंत्रिमंडल ने रक्षा सेवाओं के स्पेक्ट्रम के लिए नेटवर्क लागू करनेका बजट बढ़ाया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने रक्षा सेवाओं के लिए वैकल्पिक संचार नेटवर्क बिछाने के उद्देश्य से स्पेक्ट्रम के लिए नेटवर्क (एनएफएस) परियोजना का बजट 11,330 करोड़ रुपये बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। बुनियादी ढांचे पर मंत्रिमंडल समिति जुलाई 2012 में 13,334 करोड़ रुपये से अधिक की मंजूरी दे चुकी है।
ii.भोपाल में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुर्नवास संस्थान खोले जाने को मंत्रिमंडल की मंजूरी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भोपाल में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुर्नवास संस्थान (एनआईएमएचआर) खोले जाने को मंजूरी दे दी है। यह संस्था निशक्त जन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत एक सोसाइटी के रूप में सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के तहत स्थापित की जाएगी। पहले तीन वर्षों में इस परियोजना पर 179.5 करोड़ रूपये खर्च होने का अनुमान है। इसमें 128.54 करोड़ रूपये का गैर आवर्ती व्यय और 51 करोड़ रूपये का आवर्ती व्यय शामिल है।
iii.मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत नाबार्ड के साथ सूक्ष्म सिंचाई कोष के लिए राशि मंजूर की। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत समर्पित “सूक्ष्म सिंचाई कोष”(एमआईएफ) स्थापित करने के लिए नाबार्ड के साथ 5,000 करोड़ रुपये की आरंभिक राशि देने की मंजूरी दे दी है। आवंटित 2,000 करोड़ रुपये और 3,000 करोड़ रुपये की राशि का इस्तेमाल क्रमश: 2018-19 और 2019-20 के दौरान किया जाएगा। नाबार्ड इस अवधि के दौरान राज्य सरकारों को ऋण का भुगतान करेगा। नाबार्ड से प्राप्त ऋण राशि दो वर्ष की छूट अवधि सहित सात वर्ष में लौटाई जा सकेगी।
iv.केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों से जुड़े वाणिज्यिक विवादों को सुलझाने की प्रणाली को सशक्त बनाने को मंत्रिमंडल की मंजूरी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों, के बीच तथा अन्य सरकारी विभागों और संगठनों के साथ उनके वाणिज्यिक विवादों को निपटाने की प्रणाली को सशक्त बनाने को आज मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने सचिवों की समिति के सुझावों के आधार पर यह फैसला लिया है। इसके तहत ऐसे विवादों को अदालतों के जरिए निपटाने के बजाय इसके लिए एक सशक्त संस्थागत प्रणाली विकसित की जाएगी।
v.प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में स्थित जनथालुरू गांव में निर्मित किए जाने वाले केंद्रीय विश्वविद्यालय के गठन को सैद्धांतिक रूप में मंजूरी दे दी। इस विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश के नाम से जाना जाएगा। विश्व विद्यालय-निर्माण के प्रथम चरण के लिए 450 करोड़ रुपये की धनराशि का प्रावधान किया गया है। कैबिनेट ने अस्थायी कैंपस से केन्द्रीय विश्वविद्यालय के संचालन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। प्रांरभ में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम,1860 के तहत एक सोसाइटी का पंजीकरण किया जाएगा ताकि केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में आवश्यक संशोधन होने तथा शैक्षणिक वर्ष 2018-19 से शैक्षणिक गतिविधियां प्रारंभ होने के पहले तक इसे कानूनी दर्जा प्रदान किया जा सके।
vi.मंत्रिमंडल ने जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति-2018 को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल समिति ने जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति-2018 को मंजूरी दे दी है। नीति में जैव ईंधनों को ‘आधारभूत जैव ईंधनों’ यानी पहली पीढ़ी (1जी) जैव इथनॉल और जैव डीजल तथा ‘’विकसित जैव ईंधनों’ – दूसरी पीढ़ी (2जी) इथनॉल, निगम के ठोस कचरे (एमएसडब्ल्यू) से लेकर ड्रॉप इन ईंधन, तीसरी पीढ़ी (3जी) के जैव ईंधन, जैव सीएनजी आदि को श्रेणीबद्ध किया गया है ताकि प्रत्येक श्रेणी में उचित वित्तीय और आर्थिक प्रोत्साहन बढ़ाया जा सके।
vii.मंत्रिमंडल ने झारखंड के देवघर में नए एम्स की स्थापना को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने झारखंड के देवघर में नया अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। परियोजना के लिए 1103 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है और यह एम्स प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के अंतर्गत स्थापित किया जाएगा।
viii.मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के नोएडा सिटी सेंटर से नोएडा सेक्टर 62 तक दिल्ली मेट्रो कॉरिडोर के विस्तार को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नोएडा में सार्वजनिक परिवहन के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश के नोएडा सिटी सेंटर से नोएडा सेक्टर 62 तक दिल्ली मेट्रो कॉरिडोर के विस्तार को मंजूरी दी है। इस परियोजना में 1,967 करोड़ रुपये की कुल संपूर्ण लागत से 6.675 किलोमीटर तक मेट्रो कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा।
ix.मंत्रिमंडल ने दिल्ली मुम्बई औद्योगिक गलियारा परियोजना के अंतर्गत हरियाणा के नंगल चौधरी में ‘माल लदान गांव’के रूप में समेकित मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स केन्द्र के लिए ट्रंक आधारभूत संरचना विकास को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति नेऔद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग के निम्नलिखित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है: हरियाणा के नंगल चौधरी में परियोजना विशेष उद्देश्य वाहन (एसपीवी) द्वारा 886.78 एकड़ जमीन पर माल लदान गांव(फ्रेट विलेज़)समेकित मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स केन्द्र (आईएमएलएच)का विकास दो चरणों में किया जाएगा। पहले चरण के विकास के लिए 1029.49 करोड़ रुपये की वित्तीय मंजूरी दी गई है। परियोजना का दूसरा चरण विकसित करने के लिए सिद्धांत रूप में मंजूरी दी गई है। पहले चरण के खर्च में दूसरे चरण के विकास के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जमीन के मूल्य सहित जमीन का समूचा 266 करोड़ रुपये मूल्य शामिल है।
सीआईपीएएम-डीआईपीपी ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा नीति पर एक सम्मेलन का आयोजन किया:
i.16 मई, 2018 को, वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति व संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) के अंतगर्त आईपीआर संवर्धन तथा प्रबंधन प्रकोष्ठ (सीआईपीएएम) राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा कानून (आईपीआर) के दो वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में एक सम्मेलन का आयोजन कर रहा है।
ii.वाणिज्य और उद्योग मंत्री, सुरेश प्रभु ने इस कार्यक्रम में आईपी मास्कॉट लॉन्च किया।
iii.इस नीति का एक प्रमुख उद्देश्य भारत में बौद्धिक संपदा के संदर्भ में जागरूकता फैलाने के लिए गणमान्य व्यक्तियों की सेवाएं लेना है। समारोह के दौरान एक एंटी-पायरेसी वीडियों भी जारी किया जाएगा। इस वीडियो में अमिताभ बच्चन ने भूमिका निभाई है।।
iv.इस सम्मेलन के दौरान नवाचार और रचनात्मकता, व्यावसायीकरण और आईपीआर के प्रवर्तन में महिलाओं पर केंद्रित सत्र भी आयोजित किए गए थे।
सीआईपीएएम के बारे में:
♦ 2016 में स्थापित
♦ मंत्रालय – वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
इन्टेगरल कोच फैक्ट्री चेन्नई द्वारा अंतर्राष्ट्रीय रेल कोच एक्सपो का आयोजन:
i.रेल कोचों तथा ट्रेनों के सेटों पर फोकस करने के लिए पहली बार अंतर्राष्ट्रीय रेल कोच एक्सपो (आईआरसीई) का आयोजन 17 से 19 मई, 2018 तक आईसीएफ, आरपीएफ, परेड ग्राउंड चेन्नई में किया जा रहा है।
ii.एक छत के नीचे विभिन्न सप्लायरों को एक जगह लाने और मेक इन इंडिया के लिए समन्वय बनाने का यह अनूठा मंच होगा।
iii.एक्सपो का आयोजन रेल मंत्रालय के अंतर्गत इन्टेगरल कोच फैक्ट्री (आईसीएफ) द्वारा भारतीय उद्योग परिसंघ तथा रेल मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान राइट्स लिमिटेड के सहयोग से किया जा रहा है।
iv.एक्सपो में 100 से अधिक प्रदर्शक कंपनियां, 10 से अधिक देशों से आएंगी।
v.एक्सपो में रेल कोच तथा ट्रेन के सेटों पर विशेषज्ञता संपन्न सम्मेलन/सेमिनार आयोजित की जाएंगी।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड की पहली शहर गैस वितरण प्रणाली का उद्घाटन किया:
i.16 मई, 2018 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में राज्य के पहली शहर गैस वितरण प्रणाली का उद्घाटन किया।
ii.प्रणाली में 500 किमी लंबी पाइपलाइन और दस सीएनजी स्टेशन शामिल हैं, जसपुर, बाजपुर, खातिमा और किचा में एक एक, काशीपुर में दो और रुद्रपुर में तीन।
iii.इस पाइपलाइन की अनुमानित लागत 250 करोड़ रुपये है। यह कार्य 2020 तक पूरा हो जाएगा और 2,000 लोगों को रोजगार प्रदान करेगा।
iv.उत्तराखंड की पहली शहर गैस वितरण प्रणाली भारत की आठवीं गैस वितरण प्रणाली होगी।
उत्तराखंड के बारे में:
♦ राजधानी – देहरादून
♦ वर्तमान मुख्यमंत्री – त्रिवेन्द्र सिंह रावत
♦ वर्तमान गवर्नर – कृष्ण कांत पॉल
♦ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान – जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान
कृषि, सहयोग एवं किसान कल्याण विभाग ने वर्ष 2017-18 के लिए प्रमुख फसलों के उत्पादन के तीसरे अग्रिम अनुमान जारी किए:
i.कृषि, सहयोग एवं किसान कल्याण विभाग ने वर्ष 2017-18 के लिए प्रमुख फसलों के उत्पादन के तीसरे अग्रिम अनुमान 16 मई, 2018 को जारी कर दिये।
ii.विभिन्न फसलों के उत्पादन का मूल्यांकन राज्यों से प्राप्त प्रतिक्रिया पर आधारित है और अन्य स्रोतों से जानकारी के साथ मान्य है।
iii.तीसरे अग्रिम अनुमानों के मुताबिक वर्ष 2017-18 के दौरान प्रमुख फसलों के अनुमानित उत्पादन का उल्लेख नीचे किया गया है:
खाद्यान्न – 279.51 मिलियन टन (रिकॉर्ड)
चावल – 111.52 मिलियन टन (रिकॉर्ड)
गेहूं – 98.61 मिलियन टन (रिकॉर्ड)
पोषक/मोटे अनाज – 44.87 मिलियन टन (रिकॉर्ड)
मक्का– 26.88 मिलियन टन (रिकॉर्ड)
दालें – 24.51 मिलियन टन (रिकॉर्ड)
चना – 11.16 मिलियन टन (रिकॉर्ड)
अरहर– 4.18 मिलियन टन
उड़द– 3.28 मिलियन टन (रिकॉर्ड)
तिलहन – 30.64 मिलियन टन
सोयाबीन – 10.93 मिलियन टन
मूंगफली – 8.94 मिलियन टन
रेपसीड एवं सरसों– 8.04 मिलियन टन
अरंडी – 1.49 मिलियन टन
कपास – 34.86 मिलियन गांठें (प्रत्येक 170 किलो)
गन्ना – 355.10 मिलियन टन
iv.मानसून 2017 के दौरान लगभग सामान्य वर्षा होने और सरकार की विभिन्न नीतिगत पहलों के परिणामस्वरूप देश में चालू वर्ष के दौरान रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन हुआ है।
v.वर्ष 2017-18 के लिए तीसरे अग्रिम अनुमानों के मुताबिक, देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन 279.51 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है, जो वर्ष 2016-17 के दौरान हुए 275.11 मिलियन टन के पिछले रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन से 4.40 मिलियन टन अधिक है।
vi.चालू वर्ष में यह अनुमानित उत्पादन पिछले पांच वर्षों (2012-13 से लेकर 2016-17 तक) के दौरान हुए औसत खाद्यान्न उत्पादन से 19.33 मिलियन टन अधिक है।
भारत में कुछ महत्वपूर्ण मंदिर:
♦ अमरनाथ मंदिर – जम्मू-कश्मीर
♦ मीनाक्षी मंदिर – मदुरई, तमिलनाडु
♦ महाकलेश्वर मंदिर – उज्जैन, मध्य प्रदेश
गुवाहाटी में भारत का पहला सौर संचालित रेलवे स्टेशन:
i.अब गुवाहाटी में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित भारत का पहला रेलवे स्टेशन है।
ii.सौर पैनलों को स्थापित करने की परियोजना अप्रैल 2017 में शुरू की गई थी। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन की छत पर 700 किलोवाट की क्षमता वाले लगभग 2352 सौर मॉड्यूल स्थापित किए गए हैं।
iii.सौर-संचालित स्टेशन का लक्ष्य कार्बन-पदचिह्न को कम करना और बिजली की लागत को कम करना है।
iv.लगभग 6.3 लाख कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन 12 अप्रैल 2017 से 10 मई 2018 तक घटा दिया गया है।
v.अनुमानित परियोजना लागत 6.7 करोड़ रुपये है। सौर ऊर्जा संयंत्र 67 लाख रुपये बिजली बचाएगा।
vi.प्रति दिन औसत बिजली उत्पादन क्षमता 2048 किलोवाट है। अब तक सौर पैनलों ने 96,669 किलोवाट बिजली उत्पन्न की है।
असम में कुछ राष्ट्रीय उद्यान:
♦ ओरंग राष्ट्रीय उद्यान
♦ नामरी राष्ट्रीय उद्यान
♦ काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान
स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों(आईपीपी) के मौजूदा कोयला स्रोत की व्यापक समीक्षा के लिए एक अंतर-मंत्रालयीय कार्यबल (आईएमटीएफ) का गठन:
i.स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों(आईपीपी) के मौजूदा कोयला स्रोत की व्यापक समीक्षा के लिए एक अंतर-मंत्रालयीय कार्यबल (आईएमटीएफ) का गठन किया गया है। इस कार्यबल के गठन का मकसद विभिन्न तकनीकी बाधाओं को देखते हुए परिवहन लागत को अनुकूलित करने के उद्देश्य से इन स्रोतों के तर्कसंगतता और व्यवहार्यता पर विचार विमर्श करना है।
ii.आईएमटीएफ की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कर दी गई है।
iii.अभ्यास के तौर पर कोयला लिंकेज को तर्कसंगत बनाना चाहिए जिसमें वित्तीय और कोयले की भावी उपलब्धता के मुताबिक एक स्वतंत्र विद्युत उत्पादक (आईपीपी) अपने थर्मल पावर प्लांट (टीपीपी) के कोयला लिंकेज को एक कोयला कंपनी से दूसरी कंपनी तक स्थानांतरित किया जा सके।
iv.इस अभ्यास के पीछे का अंतर्निहित उद्देश्य परिवहन लागत में कमी करके कोयले की भूमिगत लागत को कम करना होगा। इसके जरिये कोयले की लदान लागत में कमी और बचत का लाभ डिस्कॉम और उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की आवश्यकता है।
v.यह पूरी प्रक्रिया या अभ्यास थर्मल पावर प्लांट्स के लिए स्वैच्छिक होनी चाहिए। कोयला लिंकेज को तर्कसंगत बनाने से परिवहन की दूरी कम होगी और इससे रेलवे ढांचे को आसान बनाया जा सकता है जो कि अन्य क्षेत्रों के लिए उपयोगी होगा।
vi.अगर कोई विवाद सामने आता है तो मध्यस्थता और समझौता अधिनियम के प्रावधान के अनुसार ही इसका निपटारा किया जाएगा।
भारत में कुछ महत्वपूर्ण बांध:
♦ रामगंगा बांध – रामगंगा नदी
♦ नागार्जुन सागर बांध – कृष्णा नदी
♦ काकी (इब) बांध – काकी नदी
श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने डीएआरपीजी के ‘स्वच्छता पखवाड़ा’ की शुरुआत की:
i.16 मई 2018 को, मीनाक्षी लेखी, एमपी (लोकसभा), नई दिल्ली और सदस्य, कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय पर संसदीय स्थायी समिति ने प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के ‘स्वच्छता अभियान’ का शुभारंभ किया।
ii.डीएआरपीजी 16 मई से 31 मई 2018 तक सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली में इसके परिसर में ‘स्वच्छता पखवाड़ा’ मना रहा है।
iii.विभाग में स्वच्छता की अवधारणा को नवीनीकृत और मजबूत करने के उद्देश्य से ‘स्वच्छता पखवाड़ा’ मनाया जा रहा है।
iv.कई गतिविधियों की योजना बनाई गई है जिसमें कर्मचारियों की भागीदारी शामिल है।
v.संयुक्त सचिव, डीएआरपीजी, स्मिता कुमार ने कहा कि, डीएआरपीजी ने 100% ई-ऑफिस लागू किया है और सभी रिकॉर्ड डिजिटलीकृत किए हैं।
कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के बारे में:
♦ कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री – जितेंद्र सिंह
♦ मुख्यालय – नई दिल्ली
स्टॉर्ट-अप इंडिया रैंकिंग के लिये फ्रेमवर्क 2018 जारी:
i.6 फरवरी 2018 को, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) ने ‘राज्य स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2018’ नामक प्रतिस्पर्धी रैंकिंग ढांचे प्रणाली की पहल की शुरुआत की। यह विभिन्न राज्यों में स्टार्टअप वातारवरण प्रदान करने और बढ़ावा देने के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने के लिए शुरू किया गया था। इस अभ्यास में 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश शामिल थे।
ii.डीआईपीपी के साथ राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दो राउंड मार्च और अप्रैल 2018 में आयोजित किए गए और रैंकिंग जागरूकता और कार्यशालाएं आयोजित करने में भाग लिया। देश में अग्रणी इनक्यूबेटर में 3 ज्ञान विनिमय कार्यशालाएं आयोजित की गईं। कार्यशालाएं 9 अप्रैल, 2018 को हैदराबाद के टी-हब, 11 अप्रैल, 2018 को आईक्रेट, अहमदाबाद और 16 अप्रैल, 2018 को सनराइज इनक्यूबेशन टॉवर, विशाखापत्तनम में आयोजित की गई थीं।
iii.30 अप्रैल को कुल 30 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को रैंक किया गया और दिलचस्प रूप से अधिकांश उत्साह उत्तर-पूर्वी राज्यों से था।
iv.इन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों का मूल्यांकन 7 क्षेत्रों में वर्गीकृत 38 पैरामीटर के आधार पर किया जाएगा और 100 के स्कोर पर उन्हें रैंक किया जाएगा। 7 पैरामीटर स्टार्टअप पॉलिसी और कार्यान्वयन, इनक्यूबेशन सपोर्ट, सीड फंडिंग, एंजेल और वेंचर फंडिंग, विनियमों का सरलीकरण, आसान सार्वजनिक खरीद और जागरूकता और पहुँच हैं।
v.राज्य सरकारों के जवाबों के अनुसार पहल के प्रभाव निम्नलिखित हैं:
स्टार्टअप नीति की घोषणा
महिलाओं के लिए राज्य स्टार्टअप नीति में विशिष्ट प्रोत्साहनों का परिचय
राज्य स्टार्टअप नोडल टीम का गठन
राज्य इनक्यूबेटर को वित्तीय सहायता प्रदान करना
स्टार्टअप के लिए सीड फंडिंग के लिए दिशानिर्देशों का डिजाइन
एंजेल नेटवर्क के राज्य अध्यायों का शुभारंभ
विघटनकारी प्रौद्योगिकियों में स्टार्टअप की पहचान करने के लिए चर्चा / कार्यशालाएं आयोजित करना
राज्य स्टार्टअप यात्रा का आयोजन – विचारों को उत्पन्न करने के लिए कॉलेजों / विश्वविद्यालयों में बूट शिविरों की एक श्रृंखला
स्टार्टअप इंडिया:
यह भारत सरकार की एक योजना है जिसे 15 अगस्त 2015 को लॉन्च किया गया था। इसमें 3 मुख्य कार्य योजनाएं हैं: i.वित्त पोषण और प्रोत्साहन प्रदान करने में सहायता, ii. पंजीकरण प्रक्रिया और हैंडहोल्डिंग को सरल बनाना iii.उद्योग-अकादमिक साझेदारी और ऊष्मायन। इसके फंड में कुल 10000 करोड़ रुपये थे। इसके तहत अटल इनोवेशन मिशन लॉच किया गया था। इसने स्टार्ट अप को फंड करने में मदद के लिए मुद्रा योजना भी शुरू की और हाल के केंद्रीय बजट 2018-19 के अनुसार आवंटन 3 लाख करोड़ रुपये है।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
2023 तक खाद्य पदार्थों में ट्रांस वसा को खत्म करने के लिए डब्ल्यूएचओ ने ‘रिप्लेस’ लॉन्च किया:
i.15 मई को, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने ‘रिप्लेस’ नामक अभियान शुरू किया। इसका उद्देश्य 2023 तक वैश्विक खाद्य पदार्थों से औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस वसा को खत्म करना है।
ii.इस अभियान में छह सामरिक तत्व हैं जिन्हें इसकी सफलता के लिए लागू किया जाना है।
iii.ट्रांस वसा का उपयोग घी, नकली मक्खन में किया जाता है और यह अक्सर स्नैक्स, बेक्ड खाद्य पदार्थ और तले हुए भोजन में मौजूद होते हैं। इन्हें मुख्य रूप से निर्माताओं द्वारा उपयोग किया जाता है ताकि लंबे समय तक खाने को ख़राब होने से बचा सके।
iv.ट्रांस वसा दुनिया भर में हर साल 5,00,000 मौत का कारण बनती है और हृदय से संबंधित उपसर्ग संवहनी रोग का मुख्य कारण है।
v.डेनमार्क इस तरह के प्रतिबंधों को लागू करने वाला पहला देश था और इसकी सफलता के बाद न्यूयॉर्क ने एक दशक पहले ट्रांस वसा को भी अवैध कर दिया था।
विश्व स्वास्थ्य संगठन:
♦ मुख्यालय: जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड।
♦ हेड: टेड्रोस अधानोम।
डब्ल्यूएचओ ने अपनी पहली आवश्यक निदान सूची प्रकाशित की:
i.विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने अपनी पहली ‘आवश्यक निदान सूची’ प्रकाशित की है, जो कि सबसे सामान्य स्थितियों के साथ-साथ कई वैश्विक प्राथमिकता रोगों का निदान करने के लिए आवश्यक परीक्षणों की एक सूची है।
ii.इस सूची को प्रकाशित करने के पीछे उद्देश्य नैदानिक सेवाओं तक पहुंचने में लोगों की अक्षमता की समस्या का समाधान करना है।
iii.डब्ल्यूएचओ ने रेखांकित किया कि दुनिया भर में टाइप 2 मधुमेह वाले अनुमानित 46 प्रतिशत वयस्कों का परीक्षण नहीं किया गया था, जिससे उन्हें गंभीर स्वास्थ्य जोखिम और जटिलताओं का सामना करना पड़ रहा था।
iv.डब्ल्यूएचओ की आवश्यक निदान सूची में रक्त और मूत्र के परीक्षण जैसे इन-विट्रो परीक्षणों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।
v.चूंकि डब्ल्यूएचओ नियमित आधार पर आवश्यक निदान सूची को अपडेट करेगा, सूची अगले कुछ वर्षों में महत्वपूर्ण रूप से विस्तारित होगी, और रोगाणुरोधी प्रतिरोध, उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारियों और उभरते रोगजनकों सहित अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों को शामिल करेगी।
बैंकिंग और वित्त
कर्नाटक बैंक बीमा कंपनी में हिस्सेदारी का एक हिस्सा बेचेगा:
i.कर्नाटक बैंक डाबर निवेश निगम और सोमपो जापान को यूनिवर्सल सोमपो जनरल इंश्योरेंस में 8.26% हिस्सेदारी बेच देगा।
ii.यह लेनदेन बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) से अनुमोदन की प्रतीक्षा कर रहा है।
iii.इस लेनदेन के बाद, सामान्य बीमा कंपनी में कर्नाटक बैंक की हिस्सेदारी मौजूदा 14.26 प्रतिशत से घटकर 6 प्रतिशत हो जाएगी।
iv.सोमपो जापान की हिस्सेदारी 28.42 प्रतिशत से 34.61 प्रतिशत बढ़ जाएगी और डाबर निवेश निगम की हिस्सेदारी 10.74 प्रतिशत से बढ़कर 12.81 प्रतिशत हो जाएगी।
यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस के बारे में:
♦ प्रकार – इंडियन ओवरसीज बैंक, कर्नाटक बैंक, इलाहाबाद बैंक और डाबर निवेश निगम के बीच संयुक्त उद्यम
♦ विदेशी साथी – सोमपो जापान
व्यापार और अर्थव्यवस्था
इस वित्त वर्ष में मुद्रास्फीति करीब 5.1%: रिपोर्ट
i.एचएसबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार मुद्रास्फीति में अक्टूबर 2018 से मार्च 2019 के दौरान और बढ़ोतरी हो सकती है और वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए मुद्रास्फीति औसत 5.1 प्रतिशत हो सकता है।
ii.पिछले वर्ष 3.6 प्रतिशत की तुलना में इस वर्ष का अनुमान 5.1 प्रतिशत है।
iii.कृषि वस्तुओं के लिए उच्च तेल की कीमतें, कमजोर रुपया, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और परिसंचरण में अधिक मुद्रा की पहचान उन कारकों के रूप में की गई है जो उच्च मुद्रास्फीति को बढ़ावा देंगे।
iv.हालांकि, रिपोर्ट में उल्लिखित है कि यदि उचित कार्रवाई की जाती है, तो मुद्रास्फीति 2019-20 में कम हो सकती है, और 2019-20 के दूसरे छमाही तक आरबीआई के 4 प्रतिशत लक्ष्य की ओर भी गिर सकती है।
पुरस्कार और सम्मान
राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय भू-विज्ञान पुरस्कार प्रदान किए:
i.राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने 16 मई, 2018 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय भू-विज्ञान पुरस्कार प्रदान किए।
ii.राष्ट्रपति ने कहा कि हाल के वर्षों में भू-वैज्ञानिक समुदाय से हमारी सामाजिक अपेक्षाएं बढ़ी हैं। भू-गर्भीय गति विज्ञान की गहरी समझ होने के कारण कृषि उत्पादकता और कृषको की आय बढ़ाने, स्मार्ट सिटी पहल में आधार प्रदान करने तथा जल की कमी की चुनौती से निपटने में हमारे नागरिको की मदद करने में भू-वैज्ञानिकों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।
iii.इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि भारत विश्व में तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
iv.खनन और खनिज क्षेत्र जीडीपी में एक बड़ा हिस्से का योगदान देता है। यह केवल 2.2% से 2.5% तक भिन्न होता है लेकिन कुल औद्योगिक क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद से यह लगभग 10% से 11% तक का योगदान देता है।
v.इस क्षेत्र के टिकाऊ, पारिस्थितिक रूप से अनुकूल संसाधन उत्पादन के लिए उच्च गुणवत्ता वाली शोध पहलों का विस्तार करने के लिए – और खनन क्षेत्र में तकनीकी नवाचार में सार्थक निवेश जरुरी है।
राष्ट्रीय भू-विज्ञान पुरस्कार के बारें में:
यह पुरस्कार 1966 में स्थापित किया गया था और सालाना भारत सरकार के खान मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। यह क्षेत्र में उनके योगदान के लिए भू-विज्ञान वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने का माध्यम है। इसमें 3 पुरस्कार होते हैं: i. उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय भू-विज्ञान पुरस्कार: 5,00,000 रुपये और प्रमाणन पुरस्कार शामिल है। ii.राष्ट्रीय भू-विज्ञान पुरस्कार: इस श्रेणी में 19 पुरस्कार दिए गए हैं जिनमें से प्रत्येक का नकद पुरस्कार 3,00,000 रुपये और प्रमाणन शामिल है। iii.युवा वैज्ञानिक पुरस्कार: 1,00,000 रुपये का नकद पुरस्कार और एक प्रमाण पत्र शामिल है।
नियुक्तियां और इस्तीफे
गुजरात के राज्यपाल ने मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार संभाला:
i.15 मई, 2018 को, गुजरात के राज्यपाल ओम प्रकाश कोहली को मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभारी दिया गया, क्योंकि मौजूदा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल छुट्टी पर हैं।
ii.अतीत में, श्री कोहली ने 8 सितंबर 2016 से 19 जनवरी 2018 तक मध्यप्रदेश के राज्यपाल के कार्यालय का अतिरिक्त प्रभार संभाला था।
iii.जनवरी 2018 में, आनंदीबेन, मध्य प्रदेश की राज्यपाल बनी थी।
मध्यप्रदेश के बारे में:
♦ राजधानी – भोपाल
♦ वर्तमान मुख्यमंत्री – शिवराज सिंह चौहान
♦ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान – बंधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान
वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी लोकपाल पैनल में प्रतिष्ठित न्यायवादी के रूप में नियुक्त: सरकार
i.15 मई 2018 को, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि मुकुल रोहतगी को लोकपाल की नियुक्ति के लिए चयन समिति में एक प्रतिष्ठित न्यायवादी नियुक्त किया गया है।
ii.एक चयन समिति द्वारा एक प्रमुख न्यायवादी के रूप में वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी को नियुक्त करने के लिए 11 मई 2018 को निर्णय लिया गया।
iii.मुकुल रोहतगी को मई 2014 में भारत का अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया था। उन्होंने जून 2017 में पद से इस्तीफा दे दिया था।
भारत के सुप्रीम कोर्ट के बारे में:
♦ भारत के मुख्य न्यायाधीश – न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा
♦ स्थान – नई दिल्ली
आईसीसी अध्यक्ष के रूप में दूसरे कार्यकाल की सेवा के लिए शशांक मनोहर निर्विरोध निर्वाचित हुए:
i.शशांक मनोहर को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए चुना गया है।
ii.शशांक मनोहर को आईसीसी अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना गया क्योंकि वह आईसीसी बोर्ड द्वारा नामित एकमात्र नामांकित व्यक्ति थे।
iii.प्रत्येक आईसीसी निदेशकों को एक उम्मीदवार को नामित करने की इजाजत थी, जो या तो वर्तमान में या पिछला आईसीसी निदेशक हो। 2016 में शशांक मनोहर पहले स्वतंत्र आईसीसी अध्यक्ष बने।
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के बारे में:
♦ उद्देश्य – क्रिकेट के लिए वैश्विक शासी निकाय
♦ मुख्यालय: दुबई, संयुक्त अरब अमीरात
अधिग्रहण और विलयन
टाटा स्टील अपनी सहायक बामनीपाल स्टील के माध्यम से भूषण स्टील का अधिग्रहण करेगी:
i.टाटा स्टील कर्ज में डूबी हुई भूषण स्टील का अधिग्रहण करेगी क्योंकि इसकी बोली राष्ट्रीय कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) द्वारा अनुमोदित की गई है।
ii.टाटा स्टील अपनी सहायक कंपनी बामनीपाल स्टील लिमिटेड के माध्यम से भूषण स्टील का अधिग्रहण करेगी, जो भूषण स्टील में निवेश करेगी और नियंत्रण हिस्सेदारी हासिल करेगी।
iii.रिज़ॉल्यूशन प्लान के अनुसार, बामनीपाल स्टील 2 रुपये प्रति शेयर की कीमत पर अधिमानी आधार पर भूषण स्टील की इक्विटी शेयर पूंजी की सदस्यता लेगी, और अंतर-कॉर्पोरेट ऋण के रूप में अतिरिक्त धनराशि प्रदान करेगी, जिसमें 9000 करोड़ रुपये ऋण का बामनीपाल स्टील लिमिटेड के इक्विटी शेयरों में रूपांतरण का विकल्प है।
टाटा स्टील के बारे में:
♦ 1907 में स्थापित
♦ मुख्यालय – मुंबई, महाराष्ट्र
विज्ञान व प्रौद्योगिकी
छोटे नासा उपग्रह ने वैश्विक बर्फ बादलों का मानचित्र विकसित किया:
i.’आइसक्यूब’, एक छोटा नासा उपग्रह जो पाव रोटी के आकार का है, ने बर्फ बादलों का पहला वैश्विक मानचित्र विकसित किया है।
ii.आइसक्यूब अंतरिक्ष यान को 2017 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) से तैनात किया गया था।
iii.यह बर्फ के बादल बनाने वाले छोटे, जमे हुए क्रिस्टल के अंतरिक्ष-आधारित माप लेने की क्षमता के लिए उपकरणों का परीक्षण कर रहा है।
iv.बर्फ बादल वातावरण में उच्च कणों के रूप में शुरू होते हैं। वे नमी को अवशोषित करते हैं, और भारी हो जाते हैं। इस तरह ये कम ऊंचाई पर आ जाते हैं।
v.बर्फ बादल सूर्य की ऊर्जा को प्रतिबिंबित या अवशोषित करके और पृथ्वी से अंतरिक्ष में गर्मी के उत्सर्जन को प्रभावित करके पृथ्वी के ऊर्जा बजट को प्रभावित करते हैं।
नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (नासा) के बारे में:
♦ मुख्यालय – वाशिंगटन, डीसी, यू.एस.
♦ प्रशासक – जिम ब्रिडेनस्टीन
खेल
अक्टूबर में प्रो लीग लॉन्च करेगा फुटबॉल दिल्ली:
i.फुटबॉल दिल्ली ने अक्टूबर 2018 में प्रो लीग लॉन्च करने और जनवरी 2019 में एक कम्युनिटी लीग लॉन्च करने की योजना बनाई है।
ii.15 मई 2018 को, फुटबॉल दिल्ली ने सत्र 2018-19 के लिए फुटबॉल गतिविधियों के वार्षिक कैलेंडर को अंतिम रूप दिया और अनुमोदित किया।
iii.इससे पहले, फुटबॉल दिल्ली, दिल्ली सॉकर एसोसिएशन के रूप में जाना जाता था। नया सीजन जुलाई 2018 में गोल्डन लीग (अंडर 9 और अंडर 11 लीग), लड़कों और लड़कियों के लिए एक मिश्रित लीग के साथ शुरू होगा।
iv.फुटबॉल दिल्ली दिसंबर 2018 में फुटसल प्रतियोगिताओं का आयोजन करेगा। यह अगस्त 2018 में ए और बी डिवीजन क्लबों के लिए एमेच्योर लीग भी आयोजित करेगा।
v.इसने कॉर्पोरेट लीग लॉन्च करने की भी योजना बनाई है। यह लड़कियों के लिए अंडर 15 स्कूल लीग और एक उचित महिला फुटबॉल लीग लॉन्च करेगा। यह निजी और सरकारी स्कूलों के लिए स्कूल लीग शुरू करेगा।
दिल्ली में कुछ स्टेडियम:
♦ जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम
♦ फिरोज शाह कोटला
♦ ध्यान चंद राष्ट्रीय स्टेडियम
निधन
‘द राइट स्टफ’ के लेखक टॉम वोल्फ अब नहीं रहे:
i.14 मई 2018 को, एक पत्रकार और उपन्यासकार टॉम वोल्फ का संयुक्त राज्य अमेरिका के मैनहट्टन में संक्रमण के साथ अस्पताल में भर्ती होने के बाद निधन हो गया।
ii.टॉम वोल्फ 88 वर्ष के थे। वह 1962 में एक संवाददाता के रूप में न्यूयॉर्क हेराल्ड ट्रिब्यून में शामिल हुए थे।
iii.उन्होंने 1979 में अपना महत्वपूर्ण उपन्यास ‘द राइट स्टफ’ प्रकाशित किया। इसने पहली अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और बुध अंतरिक्ष कार्यक्रम के बारे में बात की।
लावणी गायक यमुनाबाई वाइकर का निधन:
i.15 मई 2018 को, लावणी गायक यमुनाबाई वाइकर की महाराष्ट्र में मृत्यु हो गई।
ii.यमुनाबाई वाइकर 103 वर्ष की थी। उन्हें 2012 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था।
iii.वह अपनी लावणी के लिए लोकप्रिय थीं। उनका जन्म महाराष्ट्र के सातारा जिले में यमुना विक्रम जवाले के रूप में हुआ था।
iv.उन्होंने महाराष्ट्र में 1972 के सूखे के दौरान जल संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए भी काम किया था।
