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राष्ट्रीय समाचार
6 जून 2018 को मंत्रिमंडल अनुमोदन:
i.मंत्रिमंडल ने पोलर सेटेलाइट प्रक्षेपण यान मार्क-3 जारी रखने के कार्यक्रम के छठें चरण को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पोलर सेटेलाइट प्रक्षेपण यान (पीएसएलवी) जारी रखने के कार्यक्रम (छठें चरण) और इस कार्यक्रम के अंतर्गत 30 पीएसएलवी परिचालन प्रक्षेपण को वित्तीय सहायता प्रदान करने की मंजूरी दी है। यह कार्यक्रम पृथ्वी अवलोकन, दिशा सूचक और अंतरिक्ष विज्ञान के लिए सेटेलाइट के प्रक्षेपण की आवश्यकता को भी पूरा करेगा। इससे भारतीय उद्योग में उत्पादन भी जारी रहेगा।
ii.मंत्रिमंडल ने डाक विभाग के ग्रामीण डाक सेवकों(जीडीएस) के वेतन भत्तों में संशोधन को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज डाक विभाग के ग्रामीण डाक सेवकों (जीडीएस) के वेतन भत्तों में संशोधन को मंजूरी दी है। वेतन भत्तों में संशोधन के लिए वर्ष 2018-19 के दौरान 1257.75 करोड़ रुपये (860.95 करोड़ रुपये के गैर-आवर्ती खर्च 396.80 करोड़ रुपये के आवर्ती खर्च) खर्च होने का अनुमान है। वेतन भत्तों में इस संशोधन से 3.07 लाख ग्रामीण डाक सेवक लाभान्वित होंगे।
iii.मंत्रिमंडल ने बीमारू/घाटे में चल रहे केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों को समयबद्ध तरीके सेबंद करने एवं उनकी चल एवं अंचल संपत्तियों के निपटारे के लिए संशोधित दिशानिर्देशों को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज मंत्रिमंडल ने बीमारू/घाटे में चल रहे केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों (सीपीएसई) को समयबद्ध तरीके से बंद करने एवं उनकी चल एवं अंचल संपत्तियों के निपटारे के लिए सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डीपीई) के संशोधित दिशानिर्देशों को मंजूरी दे दी है। संशोधित दिशानिर्देशों से बीमारू/घाटे में चल रहे केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों को बंद करने की योजनाओं को लागू करने में हो रही देरी से निपटने में मदद मिलेगी।
iv.मंत्रिमंडल ने ऑफ-ग्रिड और विकेंद्रीयकृत सौर पीवी अनुप्रयोग कार्यक्रम के चरण-3 को जारी रखने के लिए स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने 2020 तक अतिरिक्त 118 एमडब्ल्यूपी (मेगा वाट पीक) ऑफ-ग्रिड सौर पीवी क्षमता हासिल करने के लिए ऑफ-ग्रिड और विकेंद्रीयकृत सौर पीवी (फोटो वोल्टिक) अनुप्रयोग कार्यक्रम के तीसरे चरण को लागू किए जाने के लिए अपनी स्वीकृति दे दी।
ऑफ-ग्रिड और विकेंद्रीयकृत सौर पीवी (फोटो वोल्टिक) अनुप्रयोग कार्यक्रम के तीसरे चरण में निम्नलिखित भाग हैं:
1.सौर स्ट्रीट लाइट: ग्रिड पावर के माध्यम से देश भर में 3 लाख सौर स्ट्रीट लाइट्स लगायी जाएंगी, जिसमें मुख्य जोर ऐसे क्षेत्रों पर होगा जहां स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम की सुविधा नहीं है। इनमें मुख्य रूप से पूर्वोत्तर राज्य और वामपंथी चरमपंथ (एलडब्ल्यूई) प्रभावित जिले शामिल हैं।
2.एकल सौर ऊर्जा संयंत्र: ऐसे क्षेत्रों में 25 केडब्ल्यूपी (किलो वाट पीक) क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्रों को बढ़ावा दिया जाएगा, जहां ग्रिड विद्युत की पहुंच नहीं है या विश्वसनीय नहीं है। इस भाग का मुख्य उद्देश्य विद्यालयों, छात्रावासों, पंचायतों, पुलिस थानों और अन्य सरकारी संस्थानों को बिजली उपलब्ध कराना है। इन सौर ऊर्जा संयंत्रों की कुल क्षमता 100 एमडब्ल्यूपी होगी।
3.सौर स्टडी लैंप –पूर्वोत्तर राज्यों और एलडब्ल्यूई प्रभावित जिलों को 25,00,000 सौर स्टडी लैंप उपलब्ध कराए जाएंगे।
v.मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में फाफामऊ, इलाहाबाद में गंगा नदी पर 6 लेन के नए पुल के निर्माण को स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने इलाहाबाद के फाफामाऊ में राष्ट्रीय राजमार्ग-96 पर गंगा नदी पर 9.9 किलोमीटर लंबे 6 लेन के नए पुल के निर्माण की परियोजना को स्वीकृति दे दी है, जिस पर 1948.25 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इस परियोजना के लिए निर्माण अवधि तीन साल है और इसके दिसंबर, 2021 तक पूरा होने का अनुमान है। नए पुल से इलाहाबाद में एनएच-96 पर मौजूद 2 लेन के फाफामऊ पुल भीड़भाड़ की समस्या दूर होगी।
vi.मंत्रिमंडल की चीनी क्षेत्र की वर्तमान समस्या से निपटने के उपायों की मंजूरी। चीनी मिलों की नगदी की समस्या के कारण किसानों के गन्ना मूल्यों के अत्यधिक बकाया राशि की समस्या को सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लगभग 7,000 करोड़ रुपये के निम्नलिखित उपाय करने को मंजूरी दी है:
1.एक वर्ष के लिए 30 लाख मिट्रिक टन (एलएमटी) चीनी का सुरक्षित भंडार तैयार करने के लिए अनुमानित 1,175 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
2.मिल के द्वार पर सफेद/रिफाइंड चीनी का न्यूनतम ब्रिकी मूल्य तय करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1995 के अंतर्गत चीनी मूल्य (नियंत्रण) आदेश 2018 अधिसूचित किया जाएगा, जिससे कम मूल्य पर चीनी मिल द्वारा सफेद/रिफाइंड चीनी की ब्रिकी घरेलू बाजार में नही की जा सकती है।
3.चीनी मिलों से संबंधित मौजूदा भट्टियों में इन्सिनरेशन बॉयलर और नई भट्टियां लगाकर उनकी सुधार कर क्षमता बढ़ाना, सरकार पांच वर्ष की अवधि के लिए 1332 करोड़ रुपये के अधिकतम आर्थिक सहायता का ब्याज वहन करेगी,जिसमें ऋण स्थगन की एक वर्ष की अवधि का लगभग 4,440 करोड़ रुपये का बैंक ऋण शामिल है जो तीन वर्ष की अवधि में बैंक द्वारा चीनी मिलों को आवंटित किया जाएगा।
6 जून को दुसरे देशों के साथ कैबिनेट स्वीकृतियां:
i.मंत्रिमंडल ने भारत और रूस के बीच संयुक्त डाक टिकट जारी करने को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल को भारतीय डाक विभाग और रशिया पोस्ट (रूसी संघ की संयुक्त साझेदारी वाली कंपनी ‘मार्का’) के बीच संयुक्त डाक टिकट जारी करने के संबंध में हुए समझौते से अवगत कराया गया। इसका उद्देश्य डाक टिकट जारी करने के क्षेत्र में पारस्परिक लाभ के लिए परिचालन उत्कृष्टता हासिल करना और डाक सेवा में सहयोग स्थापित करना है।
ii.मंत्रिमंडल ने भारत और नीदरलैंड के बीच स्थानीय नियोजन, जल प्रबंधन और मोबिलिटी प्रबंधन के क्षेत्र में तकनीक सहयोग पर हुए एमओयू के विस्तार को स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने भारत और नीदरलैंड के बीच अप्रैल, 2018 में स्थानीय नियोजन जल प्रबंधन और मोबिलिटी प्रबंधन के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग पर हुए समझौता ज्ञापन (एमओयू) को स्वीकृति दे दी है। इस एमओयू का उद्देश्य जल आपूर्ति एवं निकासी व्यवस्था, अपशिष्ट जल के पुन: उपयोग और पुन: चक्रीकरण, जल स्रोतों के कृत्रिम विकास के द्वारा स्वच्छ जल का संरक्षण, एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और धरोहर संरक्षण तथा परस्पर लाभ के लिएसमानता, किफायती आवास, स्मार्ट सिटी विकास, भोगौलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) के आधार पर दोनों देशों के बीच स्थानीय नियोजन, जल प्रबंधन और मोबिलिटी प्रबंधन के क्षेत्रों में भागीदारी को प्रोत्साहन और इसे मजबूत बनाना है।
iii.मंत्रिमंडल ने सतत और स्मार्ट शहरी विकास के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग पर भारत और डेनमार्क के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में संपन्न केन्द्रीय मंत्रिमंडल (कैबिनेट) को सतत और स्मार्ट शहरी विकास के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग पर भारत और डेनमार्क के बीच अप्रैल 2018 में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) से अवगत कराया गया था। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य ज्ञान, संस्थागत सहयोग, अनुसंधान और विकास तथा संबंधित मुद्दों पर वाणिज्यिक संबंधों के आदान-प्रदान के माध्यम से पारस्परिक और लाभ के आधार पर सतत और स्मार्ट शहरी विकास के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना है।
iv.मंत्रिमंडल ने सतत शहरी विकास के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग पर भारत और ब्रिटेन के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल को सतत शहरी विकास के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग पर भारत और ब्रिटेन के बीच अप्रैल 2018 में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) से अवगत कराया गया। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य सतत शहरी विकास के क्षेत्र में भारत और ब्रिटेन के बीच संस्थागत सहयोग उपलब्ध कराना और उसे मजबूती देना है। सहयोग के क्षेत्रों में स्मार्ट सिटी का विकास, ठोस कचरा प्रबंधन, पर्यावरण के अनुकूल किफायती आवास, अपशिष्ट जल प्रबंधन, शहरी संस्थानों में क्षमता निर्माण, शहरी क्षेत्रों में कौशल विकास, शहरी मोबिलिटी, बौद्धिक परिवहन प्रणाली एवं ट्रांजिट-केन्द्रित विकास, वित्तीय पहुंच में नवाचार एवं अन्य संबंधित क्षेत्र शामिल हैं। दोनों पक्षों ने इन क्षेत्रों में सहयोग के लिए आपसी सहमति जताई थी।
v.मंत्रिमंडल ने बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग पर भारत और ओमान के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और ओमान के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) को मंजूरी दी। इस एमओयू पर भारत की ओर से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और ओमान के परिवहन एवं संचार मंत्रालय ने फरवरी 2018 में मस्कट में हस्ताक्षर किए थे। यह एमओयू मानवता की भलाई के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के क्षेत्र में संयुक्त गतिविधियों को बढ़ावा देगा। इस प्रकार इससे देश के सभी क्षेत्रों और तबकों को लाभ मिलेगा।
vi.मंत्रिमंडल ने भारत और फ्रांस के बीच टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग पर समझौते को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को मार्च, 2018 में भारत और फ्रांस के बीच टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में हुए समझौते के बारे में जानकारी दी गई। यह समझौता 5 वर्ष की अवधि तक लागू रहेगा। इस समझौते का उद्देश्य स्मार्ट सिटी, शहरी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का विकास, शहरी व्यवस्थाओं और सुविधाओं (जल आपूर्ति और सिवरेज प्रणाली), ठोस कचरे का निपटान और प्रबंधन, कचरा भराव स्थानोंमें सुधार, गैर राजस्व जल का प्रबंधन, जल का दोबारा उपयोग और रिसाइकलिंग, तकनीकी बदलाव, जलदायी स्तर का कृत्रिम रूप से पुनर्भरण द्वारा ताजे जल का संरक्षण, वृत्तीय अर्थव्यवस्था, सामूहिक आवास, पर्यावरण अनुकूल आवास, शहरी नियोजन, विरासत, मानव संसाधन विकास, क्षमता निर्माण और दोनों पक्षों के आपसी सहमति से संबंधित अन्य क्षेत्रों में तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना है।
रेलवे ने प्रीमियम ट्रेनों पर खोई आधारित डिब्बाबंद भोजन की शुरूआत की:
i.6 जून 2018 को, रेल मंत्रालय के पीएसयू आईआरसीटीसी ने नई दिल्ली से संचालित होने वाली 8 चुनिंदा शताब्दी और राजधानी ट्रेनों में पर्यावरण के अनुकूल खोई आधारित डिब्बाबंद भोजन की शुरूआत की है।
ii.इस नई पहल के साथ आईआरसीटीसी ने स्वच्छ और हरित भारत के प्रति अपनी वचनबद्धता की पुष्टि की है और इसे हासिल करने के लिए इस दिशा में एक छोटा सा कदम उठाया है।
iii.गन्ने का रस निकालने के बाद जो रेशेदार अवशेष रह जाता है उसका उपयोग डिस्पोजेबल कटलरी और कंटेनर बनाने के लिए किया जा रहा है, जिसमें भोजन परोसा जाएगा। प्रयुक्त पैकेजिंग को एकत्र करने का प्रावधान किया जाएगा जिसका बाद में पर्यावरण स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए कंपोस्टिंग के माध्यम से निपटान किया जाएगा।
iv.शुरुआती चरण के बाद, गैर-जैव-अपरिवर्तनीय सामग्री के व्यवहारिक विकल्प के रूप में खोई आधारित डिब्बाबंद भोजन का प्रयोग आने वाले महीनों में आईआरसीटीसी द्वारा संचालित होने वाली सभी राजधानी, शताब्दी और दुरंतों रेलागाड़ियों में किया जाएगा।
फडणवीस ने चिकित्सा शिक्षा पर वेब पोर्टल का उद्घाटन किया:
i.6 जून 2018 को, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने निरंतर चिकित्सा शिक्षा (सीएमई) नामक एक वेब पोर्टल का उद्घाटन किया ताकि विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं के लिए मरीजों द्वारा प्राप्त सटीक उपचार से संबंधित जानकारी और सुझाव प्रदान किए जा सकें।
ii.निरंतर चिकित्सा शिक्षा (सीएमई) वेब पोर्टल महाराष्ट्र राज्य सरकार और महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल (एमएमसी) द्वारा विकसित किया गया है।
iii.सभी पंजीकृत चिकित्सकीय चिकित्सक और डॉक्टर इस वेब पोर्टल का उपयोग करते हैं। ग्रामीण इलाकों में डॉक्टर मोबाइल या कंप्यूटर पर इस सेवा को कर सकते हैं।
iv.वे सीएमई की कार्यशाला में भी भाग ले सकते हैं। इस सुविधा का उपयोग करके चिकित्सा चिकित्सक विभिन्न बीमारियों से ग्रस्त मरीजों के सटीक उपचार के संबंध में ऑनलाइन जानकारी और सुझाव प्राप्त कर सकते हैं।
महाराष्ट्र में कुछ राष्ट्रीय उद्यान:
♦ संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान
♦ गुगामल राष्ट्रीय उद्यान
राज्य और बिजली उपयोगिता के साथ श्री आर के सिंह ने समीक्षा, योजना और निगरानी (आरपीएम) बैठक की:
i.6 जून 2018 को, ऊर्जा और नई एवं नवीकरणीय ऊर्जा के राज्य मंत्री (आईसी), आरके सिंह ने राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के प्रबंधकों / ऊर्जा विभागों और प्रबंध निदेशकों के सचिवों के साथ ‘समीक्षा, योजना और निगरानी (आरपीएम) बैठक’ की अध्यक्षता की।
ii.बैठक में काम की प्रगति, ग्राम स्वराज अभियान और दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की चर्चा हुई।
iii.100% गांव विद्युतीकरण हासिल करने के बाद यह पहली आरपीएम बैठक थी। आर के सिंह ने कहा कि विद्युत अधिनियम में संशोधन पर मसौदा जल्द ही प्रसारित किया जाएगा।
iv.इसके अलावा, ग्रामीण विद्युतीकरण के कई पहलुओं जैसे प्रशिक्षित मानव शक्ति और सामग्री की उपलब्धता, आने वाले मानसून और स्थानीय स्तर पर निविदा प्रक्रिया आदि पर चर्चा की गई।
भारत में कुछ महत्वपूर्ण बांध:
♦ काकी (इब) बांध – काकी नदी
♦ नागी बांध – नागी नदी
♦ जमरानी बांध – गोला नदी
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बाल संरक्षण पर राष्ट्रीय परामर्श सम्मेलन का आयोजन किया:
i.5 जून 2018 को,महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने नई दिल्ली में बाल संरक्षण पर राष्ट्रीय परामर्श सम्मेलन का आयोजन किया।
ii.इसका उद्देश्य बच्चों के खिलाफ अपराध पर सभी संबंधित हितधारकों से जानकारी और विशेषज्ञता प्राप्त करना है।
iii.महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव राकेश श्रीवास्तव ने कहा कि बच्चों को हिंसा मुक्त वातावरण देने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं।
iv.उन्होंने यह भी कहा कि मानव तस्करी विरोधी विधेयक की संसद के मानसून सत्र में पेश होने की उम्मीद है।
बाबा कल्याणी, विशेष आर्थिक जोन (सेज) नीति का अध्ययन करने वाले समूह के प्रमुख होंगे:
i.भारत सरकार ने विशेष आर्थिक जोन (सेज) नीति का अध्ययन करने के लिए प्रतिष्ठित व्यक्तियों के एक समूह का गठन किया है।
ii.सेज नीति 1 अप्रैल, 2000 से लागू है। इसके बाद मई, 2005 में संसद ने विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 पारित किया।
iii.इसे 23 जून, 2005 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। सेज अधिनियम, 2005 को 10 फरवरी, 2006 से लागू किया गया है।
iv.यह समूह सेज नीति का अध्ययन करेगा, वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में निर्यातकों की जरूरतों के मुताबिक सुझाव देगा।
v.यह सेज नीति को डब्ल्यूटीओ के अनुकूल बनायेगा, सेज नीति में सुधार का सुझाव देगा, सेज योजनाओं का तुलनात्मक विश्लेषण करेगा और सेज नीति को अन्य समान योजनाओं के अनुरूप संगत बनाने के लिए सुझाव देगा। यह समूह तीन महीने में अपनी अनुशंसाएं प्रदान करेगा।
भू-स्थानिक क्षेत्र में नवीनतम तकनीक की अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए जियो-इंटेलिजेंस एशिया – 2018:
i.6 जून,2018 को, जियो-इंटेलिजेंस एशिया 2018 का 11 वां संस्करण नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में आयोजित किया गया था। यह कार्यक्रम जिओ स्पेटियल मीडिया एंड कम्युनिकेशन द्वारा सूचना प्रणाली निदेशालय के साथ आयोजित किया गया था।
ii.इसका उद्देश्य नवीनतम प्रौद्योगिकी समाधान का सैन्य और सुरक्षा अनुप्रयोगों में भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका की जांच करना है।
iii.इस साल का विषय ‘भू-स्थानिक: रक्षा और औद्योगिक सुरक्षा के लिए एक बल गुणक’ है।
iv.सेना के चीफ जनरल बिपीन रावत ने भारतीय सेना द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों के समाधान के लिए भारतीय सेना को स्वचालित करने के लिए भू स्थानिक क्षेत्र में उपलब्ध विभिन्न तकनीकों के उपयोग पर जोर दिया।
बिहार सरकार ने इस वर्ष खरीफ (मानसून) से नई फसल बीमा योजना ‘बिहार राज्य फसल सहायता योजना’ शुरू की:
i.6 जून, 2018 को, बिहार राज्य सरकार ने नई फसल बीमा योजना शुरू की। यह निर्णय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया था।
ii.यह बीमा योजना 2018 के खरीफ सीजन से प्रभावी होगी।
iii.योजना का नाम ‘बिहार राज्य फसल सहायता योजना’ है।
iv.इस योजना के तहत किसानों को 20% से कम फसल क्षतिग्रस्त होने पर प्रति हेक्टेयर 7500 रुपये का मुआवजा मिलेगा।
v.और यदि 20% से अधिक फसल क्षतिग्रस्त हो गई है, तो 10000 रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजे के रूप में दिया जाएगा
उत्तराखंड में 31 जुलाई से पॉलीथीन को केंद्र के ‘बीट प्लास्टिक पोलूशन’ का समर्थन करने के लिए पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाएगा:
i.5 जून, 2018 को उत्तराखंड सरकार ने घोषणा की कि वह 31 जुलाई 2018 से पॉलिथिन बैग के उपयोग पर प्रतिबंध लगाएगा।
ii.यह विश्व पर्यावरण दिवस से पहले लॉन्च किए गए प्लास्टिक उपयोग के खिलाफ सरकार के अभियान ‘बीट प्लास्टिक पोलूशन’ से प्रेरित है।
iii.प्रतिबंध से एक सप्ताह पहले राज्य प्लास्टिक के उपयोग के कारण पर्यावरणीय क्षति पर जन जागरूकता अभियान आयोजित करेगा।
iv.उत्तराखंड के साथ, तमिलनाडु, नागालैंड, महाराष्ट्र, झारखंड ने भी प्रतिबंध घोषित कर दिया।
v.तमिलनाडु का प्रतिबंध जनवरी 2019 से पूरी तरह से प्रभावी होगा, झारखंड का प्रतिबंध 5 जून 2019 से होगा और नागालैंड का निर्णय दिसंबर 2019 से प्रभावी होगा।
यूपी सरकार ने बिजली चोरी की जांच करने और राज्य में बिजली के नुकसान को कम करने के लिए प्रत्येक जिले में एक पुलिस स्टेशन स्थापित करने का फैसला किया:
i.6 जून, 2018 को, उत्तर प्रदेश सरकार ने हर जिले में पुलिस स्टेशन स्थापित करने का फैसला लिया है।
ii.इसका उद्देश्य बिजली चोरी की जांच करना और राज्य में बिजली के नुकसान को कम करना है।
iii.बिजली चोरी को जांचने के लिए 33 प्रवर्तन इकाइयां काम कर रही हैं।
iv.राज्य सरकार ने घोषणा की कि केवल 15% बिजली नुकसान का मुआवजा दिया जाएगा।
v.55 और प्रवर्तन इकाइयों को मंजूरी दे दी गई है।
मध्य प्रदेश ने बीपीएल परिवारों के लिए ‘बिजली बिल माफी योजना’ की घोषणा की:
i.6 जून, 2018 को, मध्य प्रदेश सरकार ने गरीबों और मजदूरों के परिवारों के लिए एक बकाया बिजली बिल छूट योजना शुरू की।
ii.योजना का नाम ‘बिजली बिल माफी योजना 2018’ है।
iii.इससे 77 लाख लोग लाभान्वित होंगे।
iv.असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मजदूरों को सब्सिडी दर पर बिजली दी जाएगी।
v.एक और योजना है ‘मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना 2018’।
vi.इस योजना के तहत, बीपीएल परिवारों को 200 रुपये प्रति माह की दर से बिजली की आपूर्ति दी जाएगी।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
भारत-इंडोनेशिया कोर्डिनेटेड पट्रोल का समापन समारोह:
i.6 से 9 जून 2018 को, भारत-इंडोनेशिया समन्वयित गश्त के 31 वें संस्करण का समापन समारोह इंडोनेशिया के बेलवान में आयोजित किया जा रहा है।
ii.आईएनएस कुलिश, कमांडर दीपक बाली के कमान में कोरा वर्ग मिसाइल कॉर्वेट और अंडमान और निकोबार कमांड के एक डोर्नियर समुद्री पेट्रोल विमान 6 जून 2018 को समापन समारोह के लिए बेलवान पहुंचे।
iii.भारत-इंडोनेशिया समन्वयित गश्त का उद्घाटन समारोह पोर्ट ब्लेयर में 24 और 25 मई 2018 को आयोजित किया गया था। समन्वयित गश्त 26 मई से 2 जून 2018 तक आयोजित की गई थी।
iv.भारतीय नौसेना के जहाज की यात्रा दोस्ताना देशों के साथ भारत की शांतिपूर्ण उपस्थिति और एकजुटता को इंगित करती है। यह भारत – इंडोनेशिया संबंधों को सुधारने की उम्मीद है।
v.प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भारतीय नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी, नौसेना घटक कमांडर, अंडमान और निकोबार कमांड, कमोडोर आशुतोष रिधोरकर ने आईएनएस कुलिश पर शुरू किया।
भारतीय नौसेना के बारे में:
♦ नौसेना के प्रमुख (सीएनएस) – एडमिरल सुनील लंबा
♦ मुख्यालय – नई दिल्ली
बैंकिंग और वित्त
भारतीय रिजर्व बैंक पहली बार 3 दिवसीय बैठक में 6 जून 2018 को 2018-19 की दूसरी द्वि-मासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा:
i.6 जून, 2018 को आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति 2018-19 की दूसरी द्वि-मासिक मुद्रा नीति की घोषणा करेगी।यह पहली बार है कि यह तीन दिन की बैठक होगी।
ii.मौद्रिक नीति समिति सतह ब्याज दर निर्धारित करेगी।
iii.अप्रैल में, रेपो और रिवर्स रेपो दर 6% और 5.75% पर अपरिवर्तित थी।
iv.भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2019 के लिए जीडीपी की 7.4% तक बढ़ने की भविष्यवाणी की थी।
बैंक ऑफ बड़ौदा ने एमसीएलआर को 5 आधार अंकों से बढ़ाया:
i.6 जून, 2018 को, बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने आधारभूत लागत-आधारित ऋण दर (एमसीएलआर) को 5 आधार अंकों से बढ़ा दिया।
ii.यह 7 जून,2018 से प्रभावी होगा।
iii.हाल ही में अपनी एमसीएलआर दरों में वृद्धि करने वाले अन्य बैंक एसबीआई 10 आधार अंक, 5-10 आधार अंक – पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक है।
आईडीएफसी बैंक, कैपिटल फर्स्ट को आरबीआई से विलय के लिए मंजूरी मिली:
i.6 जून 2018 को, आईडीएफसी बैंक ने कैपिटल फर्स्ट, कैपिटल फर्स्ट होम फाइनेंस और कैपिटल फर्स्ट सिक्योरिटीज के साथ विलय के लिए आरबीआई की मंजूरी प्राप्त की।
ii.भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने आईडीएफसी बैंक के साथ कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, कैपिटल फर्स्ट होम फाइनेंस लिमिटेड और कैपिटल फर्स्ट सिक्योरिटीज लिमिटेड के स्वैच्छिक विलय के लिए कोई आपत्ति नहीं जताई है।
iii.जनवरी 2018 में, कंपनी ने कहा कि, इसके निदेशक मंडल ने आईडीएफसी बैंक के साथ तीन इकाइयों के विलय को मंजूरी दे दी है।
आईडीएफसी बैंक के बारे में:
♦ एमडी और सीईओ – राजीव बी.लाल
♦ मुख्यालय- मुंबई
विश्व बैंक ने 7 राज्यों में अटल भुजल योजना के तहत भूजल संरक्षण के लिए 6,000 करोड़ रुपये मंजूर किए:
i.6 जून, 2018 को, विश्व बैंक ने अटल भुजल योजना के कार्यान्वयन के लिए 6000 करोड़ रुपये मंजूर किए।
ii.अटल भुजल योजना जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के अधीन है।
iii.यह योजना 2018-19 से 2022-23 तक 5 साल की अवधि के लिए लागू की जाएगी।
iv.व्यय वित्त समिति द्वारा इस योजना की सिफारिश की गई है।
अटल भुजल योजना के बारे में:
i.इस योजना का उद्देश्य सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से भूजल प्रबंधन में सुधार करना है।
ii.इस योजना के तहत, गंभीर रूप से कम भूजल स्तर वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाती है।
iii.प्राथमिकता वाले क्षेत्र गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश है।
विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2019 में भारत के लिए 7.3 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया:
i.6 जून, 2018 को, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2019 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 7.3% होने की भविष्यवाणी की।
ii.वित्त वर्ष 2019 में 7.3% और 2020 में 7.5% वृद्धि होने की उम्मीद है।
iii.इसे विश्व बैंक की ‘ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट’ रिपोर्ट में रिलीज़ किया गया था।
iv.इससे भारत ‘सबसे तेजी से बढ़ता हुआ देश’ बन जाएगा।
व्यापार और अर्थव्यवस्था
कॉरपोरेट इंडिया ने मई में 25 अरब अमेरिकी डॉलर के एम एंड ए सौदों की घोषणा की: ग्रांट थोर्टन
i.6 जून, 2018 को, कर और सलाहकार फर्म ग्रांट थोर्टन की रिपोर्ट के अनुसार कॉर्पोरेट इंडिया ने मई 2018 में 25 अरब डॉलर के विलय और अधिग्रहण (एमएंडए) सौदे किए हैं।
ii.मई 2018 में पिछले वर्ष के 35 लेनदेन की तुलना में 46,656 मिलियन डॉलर के 46 लेनदेन थे।
iii.यह बढ़ावा मुख्य रूप से 16 अरब डॉलर के फ्लिपकार्ट और वॉलमार्ट (यूएस) के एम एंड ए सौदे की वजह से है।
iv.मई में अकेले एम एंड ए के कुल मूल्य का 62% योगदान हुआ।
पुरस्कार और सम्मान
मैडम तुसाद में विराट कोहली की मूर्ति का अनावरण:
i.6 जून 2018 को, भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली की मोम की मूर्ति का अनावरण नई दिल्ली मैडम तुसाद में किया गया था।
ii.विराट कोहली की मूर्ति को सत्र के दौरान प्राप्त 200 से अधिक माप और तस्वीरों का उपयोग करके तैयार किया गया था।
iii.विराट कोहली की मूर्ति उन्हें भारतीय क्रिकेट टीम जर्सी के साथ गतिशील मुद्रा में दिखाती है।
iv.सचिन तेंदुलकर, कपिल देव और लियोनेल मेस्सी जैसे अन्य खिलाडियों की वैक्स मूर्तियां भी मैडम तुसाद में मौजूद हैं।
कोहली दुनिया के सबसे ज्यादा भुगतान पाने वाले एथलीटों की सूची में शामिल:
i.भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली फोर्ब्स के अनुसार दुनिया के 100 सबसे ज्यादा भुगतान पाने वाले एथलीट 2018 की वार्षिक सूची में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय बन गए है।
ii.दुनिया के 100 सबसे ज्यादा भुगतान पाने वाले एथलीटों 2018 की वार्षिक सूची ने पिछले 12 महीनों में विराट कोहली को 83 वें स्थान पर 24 मिलियन डॉलर की कुल कमाई के साथ रखा है।
iii.इस साल की सूची में किसी महिला एथलीटों को शामिल नहीं किया गया है। अमेरिकी मुक्केबाज फ्लॉइड मेवेदर 285 मिलियन डॉलर की कमाई के साथ सूची में सबसे ऊपर है।
iv.दूसरा स्थान पर फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी द्वारा 111 मिलियन डॉलर की कमाई के साथ कब्जा कर लिया गया है।
v.फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो 108 मिलियन डॉलर की कमाई के साथ तीसरे स्थान पर हैं।
भारत में कुछ महत्वपूर्ण स्टेडियम:
♦ बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम – रांची, झारखंड
♦ जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स – जमशेदपुर, झारखंड
♦ कीनन स्टेडियम – जमशेदपुर, झारखंड
नियुक्तियां और इस्तीफे
रुद्रेंद्र टंडन को आसियान के लिए भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया:
i.5 जून 2018 को, रुद्रेंद्र टंडन को आसियान के लिए भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया।
ii.रुद्रेंद्र टंडन 194 बैच के एक भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) अधिकारी हैं। वह वर्तमान में मुख्यालय में संयुक्त सचिव हैं।
iii.उन्हें आसियान (दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन) के लिए भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है।
मधु सेठी को क्यूबा गणराज्य में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया:
i.4 जून 2018 को, मधु सेठी को क्यूबा गणराज्य में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया।
ii.मधु सेठी वर्तमान में भारत के उच्चायोग, लंदन में काउंसलर हैं।
iii.उन्हें क्यूबा गणराज्य में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। वह जल्द ही नया कार्यभार संभालेगी।
त्सवंग नामग्याल को लिथुआनिया गणराज्य के लिए भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया:
i.4 जून 2018 को, त्सवंग नामग्याल को लिथुआनिया गणराज्य में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया।
ii.त्सवंग नामग्याल 1992 बैच के एक भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) अधिकारी हैं। वर्तमान में वह पोलैंड गणराज्य में भारत के राजदूत हैं।
iii.उन्हें लिथुआनिया गणराज्य में भारत का अगला राजदूत नामित किया गया है।
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सीईओ सुथरलैंड ने इस्तीफे की घोषणा की:
i.6 जून 2018 को, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेम्स सुथरलैंड ने अध्यक्ष और बोर्ड ऑफ बोर्ड ऑस्ट्रेलिया को अपने वर्तमान पद से इस्तीफा देने का इरादा बताया।
ii.जेम्स सुथरलैंड ने 1998 में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ काम करना शुरू किया। वह 2001 में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सीईओ बने।
iii.उन्होंने 12 महीने का नोटिस दिया है। वह एक नए व्यक्ति नियुक्त होने तक सीईओ के रूप में सेवा जारी रखेंगे।
विज्ञान व प्रौद्योगिकी
चीन ने पहली घरेलू निर्मित एचआईवी विरोधी दवा को मंजूरी दी:
i.चीन ने अल्बुवर्टाइड नामक पहली घरेलू विकसित एचआईवी दवा को मंजूरी दे दी है।
ii.अल्बुवर्टाइड को चीन खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा अनुमोदित किया गया है। यह वायरस के संलयन को रोक सकती है और एचआईवी जीवन चक्र को सबसे शुरुआती चरण में रोक सकती है।
iii.सप्ताह में एक बार अल्बुवर्टाइड इंजेक्शन दिया जाता है। आयातित एंटी-एचआईवी दवाओं की तुलना में अल्बुवर्टाइड का यकृत पर दुष्प्रभाव कम होता है।
पर्यावरण
पानी में कार्बनिक प्रदूषक को खत्म करने के लिए नया पदार्थ मिला:
i.शोधकर्ताओं ने एक नया पदार्थ विकसित किया है जो पानी में मौजूद कार्बनिक प्रदूषक को अवशोषित करने में सक्षम है।
ii.शोध सेविले विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा किया गया था। अध्ययन पर्यावरण अनुसंधान पत्रिका में प्रकाशित किया गया है।
iii.पदार्थ एक प्रकार का फीलओसिल्लिसेट है। फीलओसिल्लिसेट सिलिकेट्स का एक उपवर्ग हैं।
iv.यह 24 घंटों से भी कम समय में एक घोल में कार्बनिक प्रदूषक को खत्म करने की क्षमता दिखाता है।
महत्वपूर्ण दिन
रूसी भाषा दिवस – 6 जून:
i.6 जून 2018 को, संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस मनाया गया।
ii.रूसी भाषा दिवस हर साल 6 जून को मनाया जाता है। 2010 में, इस दिन को संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) द्वारा स्थापित किया गया था।
iii.2010 में, संयुक्त राष्ट्र ने अपनी सभी छह आधिकारिक भाषाओं अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश के लिए भाषा दिवस स्थापित किए।
iv.संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस एक रूसी कवि अलेक्जेंडर पुष्किन के जन्मदिन के साथ मेल खाता है, जिन्हें आधुनिक रूसी साहित्य का जनक कहा जाता है। यह दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम, रीडिंग, नाटकों और संगीत पर केंद्रित है।
